नेपालमा १०४ वर्षसम्म चलेको राणा शासनमा कुुुनै मानिस कुनै कारणवस अपांग भएमात्यसलाई पूर्वजुनीको पापको संज्ञा दिइन्थ्यो। तर अचम्म त यसमा छ कि त्यसपछि धेरै शासनसत्ता परिवर्तन भए तापनि यो सोचमा भने परिवर्तन आएन।

यतिसम्म कि कुनै छोरो अपांगता भएको रहेछ भने उसले बाबुआमाको सम्पत्तिमा समेत दाबी गर्न पाउँदैनथ्यो। धन्न, २०२१ सालमा मुस्ताङ पुगेका राज महेन्द्रलाई एक थकालीले यो गुनासो गरेपछि बल्ल अपांग/सपांग सबै छोराले बराबर अंश पाउने नियम बन्यो। सन् १९८० देखि डिसेम्बर ३ लाई विश्व अपांग दिवसका रूपमा संसारभर मनाइने नियम सुरु भयो भने हरेक देशले अनिवार्यरूपमा अपांगका लागिकेही न केही सहयोग गर्नैपर्ने नीति पनि पास भयो। तर पनि त्यो नीतिअनुसार नेपालका अपांगका लागि खासै केही भएको छैन। यो विडम्बना नै हो।

यतिखेर राष्ट्रिय माानव अधिकार आयोगको भने अपांगका पक्षमा केही भए पनि दृष्टि परेको छ। यसले सरकारलाई विशेष भत्ताका रूपमा केही भए पनि सहयोग गर भनेकोछ । उसले सरकारलाई भनेको छ कि तिमी अब यो राणाकालीन सोचबाट माथि उठ। अपांग पनि यही समाजका सदस्य भएकाले उनीहरूका लागि पनि केही गर भनेको छ। यो नेपाली अपांगता भएका मानिसका लागि निकै खुसीको विषय हो । त्यसैले यतिखेर सबैले आयोगलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।

खास कुरा यो छ किअपांगता भएकाहरू समाज र सरकारबाट त हेपिएका थिए नै, आफ्नै घर परिवारबाट समेत हेलामा पर्दै आएका छन्। न उनीहरूका लागि रोजगारीको व्यवस्था छ न तआवश्यक ठाउँमा उचित प्रतिनिधित्व नै। त्यसैले उनीहरूका लागि आवश्यक नीति बन्न नसक्नु स्वाभाविकै हो। अरुले त गरेनन् गरेनन्, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सुरु गरेर वाहवाही कमाएको वाम सरकारले समेत अपांगता भएका व्यक्तिका लागि केही गरेन । यस्तो अवस्थामा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु वास्तवमै उचित छ।

अपांगहरू जति पीडित भए पनि सहन बाध्य हुँदै आएका छन्। न उनीहरू बन्दूक भएको सरकारसँग लड्न सक्छन् न त आन्दोलन नै प्रभावकारीरूपमा गर्न सक्छन्। वास्तविकताचाहिँ यो छ कि सरकार शान्तिपूर्णतवरले गरिएको आन्दोलनलाई आन्दोलन नै ठान्दैन। यस्तो अवस्थालाई बुझे आयोगले अहिले जुन निर्देशन सरकारलाई दिएको छ, त्यो सान्दर्भिकमात्र हैन, अत्यावश्यक पनि थियो । जसको जति प्रशंसा गरे पनि सकिँदैन।

सरकार सबैको अभिभावक हो । उसले कसैमाथि पनि भेदभाव गर्न पाउँदैन । त्यसैले उसका लागि अपांग र सपांग दुवै एकै हुनुपर्छ । तर उसले व्यवहारमा पक्षपात गर्दै आएको थियो।

खासगरी मुलुकमा वामपन्थीको सरकार गठनपछि अपांगता भएका मानिसले धेरै आश गरेका थिए तर त्यो आशा निराशामा परिणत भयो। यस्तो अवस्थालाई चिर्दै अपांगका हकहितका लागि सबै पक्षबाट आवाज उठ्नु पनि अहिले उत्तिकै आवश्यक छ । जसलाई आत्मसात गरेर आयोगले पछिल्लोपटक गरेको काम सराहनीय छ। तर पनि यो नै पर्याप्तचाहिँ छैन । अब यसलाई लागु गरे/नगरेको हेरेर नगरेमा बाध्यात्मक स्थिति पनि सिर्जना गराउनुपर्छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७५ ०४:०६ मंगलबार