काठमाडौं— प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पूर्व सहमतिअनुसार प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नभएको भन्दै संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि बजेट भाषण प्रस्तुत गर्न एक घन्टा ढिलाई भएको छ। पूर्व निर्धारित समयअनुसार दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो।
एमालेको विरोधका कारण ५ बजेपछि मात्र बजेट अाउन सक्यो।
रणनीति तयार पार्न एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठक संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा बसिरहेको एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए। यसअघि एमाले र सत्ता पक्षसँग प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएको थियो।
महाअभियोग फिर्ता लिने सहमति भए पनि सरकारले महाअभियोग प्रस्ताव स्थगित मात्र गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यही विषय झिकेर एमालेले सदन अवरुद्ध पारेको हो। सत्ता पक्षले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको धाँधलीको छानवीन गर्ने माग गर्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको थियो।
सत्ता पक्षले तीन बजे एमालेलाई महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नहुने सूचना दिएपछि एमालेले सदन अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएको एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले बताए।
‘मतगणना जारी रहेको अवस्थामा सत्ता पक्षका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यात्ने, पार्टीका स्थानीय कमिटीले पुनःमतदान गर्ने किसिमका कार्यहरु भएका छन्’, संसद भवनमा उनले भने, ‘सत्ता पक्ष द्वन्द्व निम्त्याउन उद्धत छ। भएको सहमति पालना हुनुप¥यो भनेर हामीले भनेका छौं। सहमति तोडेर बजेट नल्याउने अवस्थामा सरकार जिम्मेवार छ’, उनले भने।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट आउनु पर्ने हुन्छ। एमाले नेता विष्टले संवैधानिक नियम लागू गर्ने विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ११:१२ सोमबार
