हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि मुलुकबासीमा उत्सुकता हुनु स्वाभाविक हो किनकि सरकारले ल्याउने यस्तो बजेटले नै देश र जनताका लागि आगामी दिनमा के गर्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ। यतिबेला पनि बजेट आउने दिन नजिकिँदै गर्दा नेपाली जनतामा यस्तै कौतुहलता बढेको छ। सँगै यही समुदायभित्रको एउटा वर्ग, जो अपांगताबीच गुजि्ररहेको छ, उनीहरू पनि आफ्ना लागि के हुँदैछ भनेर प्रतीक्षामा रहनु कुनै अनौठो विषय रहेन। यतिखेर देशमा व्यापक परिवर्तन भएको छ तर अशक्त र अपांगका लागि भने खासै केही भएको महसुस हुन सकेको छैन। मतलव, उनीहरू हिजो जसरी पीडित थिए आज पनि त्योभन्दा खासै फरक जीवन बिताउन पाएका छैनन्। मात्रामा केही कम अवश्य भएको छ तर उल्लेख्य नै भन्नेगरी परिवर्तनचाहिँ हुन सकेको छैन।

असहाय, अशक्त, वञ्चितीकरणमा परेका आदि वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नु राज्यको मूल कर्तव्य हुन्छ। तर नेपालको सरकार भने यही मुख्य कर्तव्यबाट चुकेको देखिन्छ।

नयाँ संविधानले राष्ट्रियसभाको पनि कल्पना गरेको छ। त्यसमा सबै पिछडिएका जातजातिसँंगै अपांगलाई पनि समावेश गराउने भनिएको छ। समाजमा वर्षाैंदेखि हेपिएर र अपमानीत जीवन बिताउन बाध्य भएका अपांगका लागि यो खुशीको कुरा हो। यसरी हेर्दा अपांगका क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको त देखिन्छ तर भइसकेकोचाहिँ छैन। त्यसैले आगामी बजेट अपांगमैत्री बनोस् भन्ने कामना गर्नु अन्यथा पक्कै हुने छैन। नेपाल यतिखेर विश्वमै कम अपांग भएको मुलुकमा परेको छ जुन तथ्यांक नेपालको तथ्यांक विभ्ाागको हो। तर डब्लुएचओ, युएनलगायतले गरेका सर्वेक्षणले चाहिँ नेपालमा अपांगता भएकाको संख्या बढी देखाएको छ। आखिर जे भए पनि अपांगता भएका व्यक्ति कम हुनुचाहिँ सकारात्मक कुरै मान्नुपर्छ।

सरकारले देशमा रहेका वृद्धवृद्धालाई मासिक २ हजारका दरले भत्ता दिँदै आएको छ। अझ भर्खरैको चुनावअघि दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा सबैजसोले आफूले जितेमा यस्तो भत्ता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले निश्चित छ कि अब वृद्धवृद्धाको भत्ता अवश्य बढ्नेछ। यो राम्रै कुरा हो। यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर नेपालमा भएका हरेक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहने गरेका अपांगलाई भने सरकाले ६ सय रुपियाँमात्र भत्ता दिन्छ। जुन दैनिक १९ रुपियाँ ७२ पैसा मात्र पर्न आउँछ। अब प्रश्न– के यति पैसाले अपांगता भएकालाई खान पुग्छ? स्वास्थ्योपचार गर्न पुग्छ? हिँडडुललगायत अन्य कामका लागि कसरी पुग्छ? यही प्रश्नबारे नसोचिएकै कारण अपांगता भएका व्यक्तिले कष्टकर जीवन व्यतीत गर्नुपरिरहेको छ। जसलाई नेपाली नीति निर्माताले ठ्याम्मै बुझ्न चाहेका छैनन्।

संसारका हरेक देशले आफ्नो देशभित्र बसोबास गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिलाई राम्रो सहयोग गर्छ। सम्मान दिन्छ। रोजगार उपलब्ध गराउँछ। किनकि सामाजिक न्यायको विषयसँग जोड्दै यस्तो कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक ठान्छ। तर नेपालमा भने कसैलाई यो विषयसँग मतलव नै छैन। मानौँ, यहाँका अपांगता भएका व्यक्ति दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् वा नेपाली हैनन्। सामान्य एक कप चियाको २० रुपियाँ पर्ने देशमा अपांगता भएकाले प्रतिदिन एक कप चिया पनि नआउने भत्ता दिनु यसैको ज्वलन्त प्रमाण हैन र? यस्तो चित्तमा सुधार नगरेसम्म नेपाली अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनस्तरमा सुधार नआउने निश्चित छ।

एकातिर अपांगता भएका व्यक्ति अन्यत्रको तुलनामा कम रहेको भनेर गर्व गर्ने अर्कोतिर यति सानो संख्यालाई पनि सामाजिक न्याय गर्न नसक्ने कस्तो सरकार हो? सबैले प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको छ। त्यसैले अहिले उचित बेला भएको छ कि यो अन्याय पुरपार गरेर समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने। जसलाई बजेटमार्फत ल्याइने कार्यक्रमले समाधान गर्न सक्छ। त्यसैले यसअघि जे भयो, भयो, अब भने बजेट अपांगमैत्री हुनैपर्छ। हैन भने विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुन/सम्झौता/सन्धि आदिले सुनिश्चित गरेका आफ्ना अधिकार प्राप्तिका लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरू सामूहिकरूपमा उत्रन बाध्य हुनेछन्। यस्तो परिस्थिति नै खोजिएको हो भने त कुरै बेग्लै, हैन भने यो परिस्थिति निम्तनुअघि नै बजेटमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिको हक अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी बजेट आउनुपर्छ। अहिलेलाई यस्तो बजेट आउने आशा पनि गरौँ।

असहाय, अशक्त, वञ्चितीकरणमा परेका आदि वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नु राज्यको मूल कर्तव्य हुन्छ। तर नेपालको सरकार भने यही मुख्य कर्तव्यबाट चुकेको देखिन्छ। एकातिर नयाँ नेपाल बनाउने संकल्प गर्ने अर्कोतिर समाजमा चौतर्फीरूपमा अन्यायमा परेको समुदायलाई चाहिँ मतलव नगर्ने, यस्तो पाराले नयाँ नेपाल निर्माण असम्भव छ। त्यसैले समय घर्किसकेको छैन। अझै पनि सरकारले आफ्ना विभिन्न नीति तथा बजेटमार्फत यसमा सुधार ल्याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई अवसरका रूपमा लिएर सरकार अघि बढेमा सबैको भलो हुने निश्चित छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ ०२:५६ बिहीबार