काठमाडौं – कृषि विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कृषिका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छ । आगामि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट बनाउने अन्तिम तयारी गरेको मन्त्रालयले ७ सय ६६ स्थानीय तहका लागि सो बजेट विनियोजन गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयले केन्द्रीय स्तरका ठूला आयोजना भने केन्द्रबाटै कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । कुल बजेटको ६ भागमा एक भागमात्र तल्लो तहमा पठाउने छ । यसमा कर्मचारीको तलब समावेश हुने छैन ।

स्थानीय तहमा पूर्ण संरचना तयार नभएकाले स–साना योजना स्थानीय निकायबाटै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘कर्मचारीको तलब र ठूला आयोजना साबिककै संरचनाबाट कार्यान्वयन हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय निकायले खर्च गर्नेछन्।’

चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले वैदेशिक सहयोगका आयोजना भने केन्द्रीय स्तरबाटै कार्यान्वयन गर्ने छ । ‘दातृ निकायसँग सम्झौता गरिएका कार्यक्रम एकपक्षीय रुपमा फेर्दा जटिलता आउन सक्छ,’ मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘सहयोगी संस्थाको परामर्शपछि मात्र अर्को वर्ष मोडालिटी तय हुन्छ।’

१० लाख रुपैयाँसम्मका बजार निर्माण, सिँचाइ योजना, नर्सरी, माछापोखरी निर्माणको लागि स्थानीय तहले नै कार्यक्रम बनाएर खर्चिने छन् । एकल महिला, मुक्त कमैया, युवा, बेचबिखनमा परेका चेलिबेटी, युवा लक्षित कार्यक्रम पनि तल्लो तहबाट कार्यान्वयनमा आउने छ । ती कार्यक्रमको लागि न्यूनतम ४० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने योजना छ।

तल्लो तहमा कम बजेट गएको देखिए पनि रासायनिक मलको लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय स्तरबाट खर्चिने भएकाले पनि स्थानीय तहमा बजेट कम देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।

मन्त्रालयले चौधौं योजना, दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई आधार बनाएर आगामी वर्षको लागि बजेट बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै किसानलाई दिने अनुदान भने तल्लो तहमै पठाउने भएको छ । तरकारी तथा खाद्य बालीका बीउ, उपकरण, औजार, पोली हाउस, मौरीका घारलगायत विभिन्न कृषि सामग्री खरिद गरेर अनुदानमा दिँदै आएकोमा अब सो रकम बैंकमार्फत नगदमा दिनेछ। 

अनुदान दिँदा भने मन्त्रालयले लक्ष्य तोकेर बजेट उपलब्ध गराउनेछ । चौधौं योजनामा प्रमुख खाद्यबालीमध्ये धान उत्पादनको  ५१ लाख ९८ हजार मेट्रिक टन, गहुँ २० लाख ४७ हजार, मकै २५ लाख २० हजार, आलु ३१ लाख मेट्रिक टन पु¥याउने लक्ष्य छ । त्यसैगरी, तरकारी ३८ लाख मेट्रिक टन, फलफूल १३ लाख ३९ हजार मेट्रिक टन, चिया २७ हजार र माछा ९५ हजार मेट्रिक टन उत्पादनको लक्ष्य तोकेको छ । अहिलेको बजेट सोही लक्ष्य पूरा गर्ने गरी खर्चिने सह–प्रवक्ता सापकोटाले बताए । ‘चौधौं योजनाले तय गरेका लक्ष्य पूरा गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसले कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना हो।’ 

उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाइरहेको अवस्थामा बजार व्यवस्थित गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधारमा पनि सघाउने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा करिब ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम बनाएको छ । सरकारले खाद्यान्न, मासु, दूध लगायतमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेर तीनलाई सघाउने योजना छन् । चौधौं योजनामा गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषिमैत्री औजार, उपकरण, उन्नत प्रविधि, सुलभ कृषि कर्जाको व्यवस्था छ । गुणस्तरीय बीउ, बेर्ना, मत्स्य भुरा आदिको सुनिश्चितता, नर्सरी स्थापना, बगैंचा व्यवस्थापन, बाली तथा मत्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रम छ । माछापालन अन्तर्गत वृहत्तर ट्राउट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्प, रेम्बो ह्याचरी निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई सघाउने, चिया तथा कफी क्षेत्र विस्तार, चिया तथा कफी प्रशोधन उद्योगलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने जनाएको छ।

कृषिको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति तयार गरेको सरकारले यो वर्षदेखि उक्त रणनीति अनुसरण गर्दै कार्यक्रम बनाएको हो । रणनीतिमा कृषि क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाई खाद्य सम्प्रभूताको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उल्लेख छ। 

थप ३२ अर्ब बजेट प्रस्ताव

कृषि मन्त्रालयले कृषिमा थप ३२ अर्बको नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले पाएको साढे ३० अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त किसानलाई पेन्सन दिन, गोठ सुधार, युवा, महिला, दलित लक्षित कार्यक्रम पेस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले भने मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छैनन् । किसान पेन्सन कार्यक्रम राजनीतिक रुपमा लोकप्रिय कार्यक्रम रहे पनि किसानलाई पेन्सन दिन सक्ने क्षमता मुलुकको नभएको भन्दै अर्थका अधिकारीले स्वीकृति दिएका छैनन्। 

कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले किसान पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मै सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि बजेट र कार्यान्वयनमा जलिटलता आउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको थियो । सरकारले हरि रोकाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । २० वर्ष खेती–किसानी गरेर ६० वर्ष उमेर नाघेकालाई तत्कालै मासिक २५ सय रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको थियो । यो सुविधा सीमान्तकृत, साना र मध्यम किसानलाई लागू गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७४ ०६:०८ बुधबार