काठमाडौं—आइतबार दिउँसो ४ बजे संसद भवनमा बजेट भाषणको समय तोकिएको थियो। एमालेले पूर्वसहमति अनुसार सत्ता पक्षले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिएको भन्दै बजेट ल्याउन नदिने चेतावनी दियो।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच यसअघि नै प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएको थियो। सत्ता पक्षले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुको सट्टा स्थगित मात्र गराउन संसदलाई पत्र लेखेर चुप लागेर बसेको थियो।

एमाले नेताहरुले पहिलाको सहमति स्मरण गराउँदै त्यसको पालना गर्न आग्रह गरेपछि सत्ता पक्ष प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको हो।

बजेट ल्याउने समयमा एमालेले सहमति पालनाको विषय उठायो। दिउँसो ३ बजे सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई महाअभियोग फिर्ता नभएको जानकारी गराएपछि एमाले अाक्रोसित बन्यो। त्यसपछि उसले सहमति पालनाको अडान लिँदै सदन चल्न निदने चेतावनी दियो। एमालेको अडानका कारण बजेट भाषण १ घन्टासम्म रोकियो।

करिब एक घन्टा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरुसँग सत्ता पक्षका नेताले छलफल गर्न संसद भवन नयाँ वानेश्वरमै बैठक चल्यो। एमाले नेताहरुले पहिलाको सहमति स्मरण गराउँदै त्यसको पालना गर्न आग्रह गरेपछि सत्ता पक्ष प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भएको हो।

'संविधान कार्यान्वयनको यो सम्वेदनशील घडिमा संविधान बमोजिम स्थापित राज्यका अंगहरुले संविधानको उद्देश्यअनुरुप काम गर्नुपर्ने बृहत्तर आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै संवैधानिक अंगहरुका बीचमा सौहार्दता सकारात्मक सहयोग र समझदारीको अपेक्षा गर्दै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइएको छ', महाअभियोग प्रस्तावक तथा समर्थकले यो व्योहाराको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्।

सभामुखलाई सम्बोधन गरिएको निवेदनमा काँग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा तथा माअाेवादी सांसद टेकबहादुर बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सार्वजनिक हितका फैसला सुनाएर लोकप्रिय बनेकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस तथा माअाेवादी २२९ सांसदहरुले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

महाअभियोग फिर्ताका लागि सभामुखलाई बुझाइएको पत्र