काठमाडौं- संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपबाट सम्पन्न बनाउने गरी बजेट पठाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र दिइएको छ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई साधन, स्रोतबाट सम्पन्न बनाई विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत (सबा ३ खर्ब) बजेट दिनुपर्नेमा १७ दशमलब ६ प्रतिशतमात्र छुट्याइएको छ। यो कर्मचारीको तलब भत्ताभन्दा त्यति धेरै होइन।
'उपल्लो तहका कर्मचारीलाई अहिलेसम्म पाइरहेको सुविधा छोड्न गाह्रो भइरहेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, 'बजेटमा रमाउने हाम्रो पुरानै परम्परा हो। त्यसलाई चाँडै छोड्न कसैले चाहेको छैन। अहिलेको बजेटले पनि त्यही देखाएको छ।' उनले स्थानीय तहमा बजेट पठाउन अर्थ मन्त्रालयले चाहेर मात्र नहुने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार संविधानले स्थानीय तहमा सोझै बजेट पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रले ससर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष गरी चार किसिमबाट स्थानीय तहलाई बजेट दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, बजेटमा रमाउन पल्केका उपल्लो तहका कर्मचारी भने सकेसम्म स्थानीय तहमा थोरै बजेट पठाउने गरी व्यवस्था मिलाउन दबाब दिन सफल भएका छन्। 'कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन मात्र स्थानीय तहमा बजेट पठाएर संघीयता पूर्ण रुपमा लागू हुँदैन,' ती अधिकारीले भने, 'अहिले २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहका लागि विनियोजन हुनुपर्थ्यो।'
अहिले मुलुकमा ७ सय ४४ स्थानीय निकाय छन्। संविधानले यी सबैलाई बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ। केन्द्रले यी निकायलाई बजेटका रुपमा सोझै अनुदान दिनेमात्र हो।
अर्थमन्त्री महराले भने स्थानीय तहमा पर्याप्त बजेट पठाएको दाबी गरे। उनले स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानमार्फत एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख र ससर्त अनुदानमार्फत ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए।
प्रदेश सरकार गठन नभएकाले संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप समानीकरण अनुदानमार्फत हस्तान्त्रण हुने गरी सात प्रदेशका लागि पनि सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
बजेटसँगै सिंहदरबार, मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र र जिल्ला तहका कार्यालयको अधिकार स्थानीय तहमा पुर्याइएको छ। बजेटले सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए।
'सांसदलाई मेरो योजना पर्यो कि परेन भनेर सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न योजना गाउँनगरमा पुर्याएको छु,' अर्थमन्त्री महराले भने, 'सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसंख्या, विकासको अवस्था, अहिलेसम्मको लागतको आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिनेछ।'
बजेटले गाउँपालिकाका लागि न्यूनतम १० देखि ३९ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकालाई १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकालाई ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानका अतिरिक्त स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानबापत ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसअन्तर्गत गाउँपालिकाले एक करोड २० लाखदेखि १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाले तीन करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाख, उपमहानगरपालिकाले १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोड र महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पाउनेछन्।
स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको ५० लाख रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाभित्रको एक करोड रुपैयाँ र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको दुई करोड रुपैयाँसम्म बजेट भएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहका लागि विनियोजन बजेट आर्जन गर्ने स्रोत र वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट सम्बन्धित नगर तथा गाउँ सभाले नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम बनाई पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०२:२२ मंगलबार
