काठमाडौं – अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले बजेटमार्फत संघीयता कार्यान्वयन सुरु गरेको बताएका छन् । महराले पहिलोपटक स्थानीय तहमा अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट पठाएर ‘ब्रेक थु्र’ गरेको दाबी गरे । ‘बजेटमा ब्रेक थ्रु' गरेर संघीयता कार्यान्वनयमा ल्याएका छौं,’ महराले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘सिंहदरबारबाट वितरण हुने बजेट अब स्थानीय तहमा पुगेको छ।’
महराले सोमबार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट संसदमा सार्वजनिक गरेका थिए । सात सय ४४ स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहलाई बजेट पठाउन कन्जुस्याइँ गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नी भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा महराले भने, ‘कतिले धेरै गयो भनेका छन् । कोहीले कम पनि । तर, जनप्रतिनिधिको खर्च गर्ने क्षमताअनुसार पर्याप्त बजेट पठाएका छौं ।’ स्थानीय तहका लागि कुल बजेटको १७.६ प्रतिशतमात्र तल्लो तहमा पठाइएको छ ।
तल्लो तहमा पुगेको बजेट जनप्रतिनिधिले नै योजना बनाएर खर्चिन सक्ने उनले बताए । महराले केन्द्रमा बजेट राखेर हालीमुहाली गर्नेहरुका दिन गएको दाबी गरे । ‘केन्द्रमै बजेट राख्नेहरु अहिले दुखी भएका छन्,’ उनले भने, ‘तल्लो तहमा बजेट जाँदा आमजनता खुसी भएका छन् ।’ बजेटमा जनताको अधिकार स्थापित भएको भन्दै उनले बजेट माग्न सिंहदरबार धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको टिप्पणी गरे ।
अब कार्यक्रम स्वीकृत गर्न केन्द्रमा धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भएको, स्वतः खर्च गर्ने गरी अख्तियारीको व्यवस्था गरिएको, विनियोजन ऐन लागु हुनासाथ कार्यक्रम स्कीकृत र अख्तियारी प्राप्त भइहाल्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री महराले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कानुन नबनिसकेको र यसको व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसमेत गठन नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको जनसंख्या, मानव विकासको अवस्था र लागत समायोजित भौगोलिक क्षेत्रलाई आधार बनाएर बजेट बनाएको बताए । ‘प्रत्येक स्थानीय तहको विवरण छुट्टै पुस्तिकामा भएकाले बजेट आँफै हेर्न सकिने व्यवस्था छ,’ महराले भने, ‘अब नागरिकले आ–आफ्नै जनप्रतिनिधिलाई विकास निर्माणमा घच्घचाउन सक्छन् ।’
बजेटको आकार ठूलो भयो भन्ने गुनासो आए पनि सवा दुई खर्ब वित्तीय हस्तान्तरण भएको र पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा ठूलो रकम विनियोजन भएकाले अहिलेको बजेट ठूलो नभएको दाबी गरे ।
आगामी आव ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने महराको तर्क थियो । ‘अहिलेको आर्थिक परिसूचकलाई टेकेर अर्को वर्षको लक्ष्य प्राप्त गर्न कुनै कठिनाइ छैन,’ महराले भने, ‘तल गएको बजेट प्रयोगमा आउनासाथ आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुग्छ।’
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न जटिल रहेको बताइरहँदा महराले भूकम्पपछिको पूनर्निर्माण, स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन, कृषि, पशुमा तल्लो तहमा गएको बजेट, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, निर्वाचनले अपेक्षा अनुसार नै आर्थिक वृद्धि हुने बताए । ‘राजस्व संकलन पनि लक्ष्य अनुसार हुन्छ,’ महराले भने, ‘निजी क्षेत्र पनि बजेटबाट उत्साहित भएको छ ।’ समग्र चालु आवको समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको जगमा आगामी वर्ष पनि परिसूचक सकरात्मक रहने बताए।
राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भएको भन्ने प्रश्नमा महराले सामान्य वृद्धिदर २० प्रतिशत भएकाले आगामी वर्ष हुने आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारबाट राजस्वको लक्ष्य पुग्ने बताए । ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारबाट थप राजस्व परिचलान हुन्छ,’ महराले भने, ‘राजनीतिक संक्रमण अन्त्य र राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’ आन्तरिक ऋणलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा तलै राखिएको र चालु आवको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात २४ प्रतिशतमात्र रहेको महराको दाबी छ ।
उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याएको हुँदा यसले राम्रो नतिजा ल्याउने महराको जिकिर छ । ८९.९ प्रतिशत बजेट पहिलो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रले क्रमशः ६.६ र ३.९ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कुल बजेटको झन्डै दुई तिहाई हिस्सा गरिबी न्यूनीकरणमा समेत प्रत्यक्ष परोक्ष रुपले जोडिएको महराले बताए ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७४ ०३:४१ बुधबार
