काठमाडौं- दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नभए आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकका ४३ जिल्लामा विकास बजेट खर्च नहुने भएको छ। मुलुकभरका सात सय ४४ स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिइएको छ।
संविधानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगर र गाउँ परिषद्लाई योजना र कार्यक्रम बनाउने र त्यसैअनुसार बजेट खर्च गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। तर दोस्रो चरणको निर्वाचन रोकिए मुलुकका ४३ जिल्ला नगर र गाउँ परिषद्विहीन हुने भएकाले बजेट खर्च नहुने अवस्था आएको हो।
'स्थानीय तहमा नगर र गाउँ परिषद्बिना कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन र बजेट खर्च गर्न मिल्दैन,' अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'बजेट बनाउँदा हामीले नगर र गाउँ परिषद् गठन हुन सक्दैन भन्ने कल्पना पनि गरेनौं।' उनले नगर वा गाउँ परिषद्को निर्वाचित निकायलाई मात्र आगामी वर्षको बजेट र कार्यक्रम बनाउने तथा खर्च गर्ने अधिकार दिइएको जानकारी दिए।
संविधानले स्थानीय निकायलाई बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ। नगर र गाउँ परिषद्ले आगामी वर्षका लागि कुनकुन कार्यक्रम र योजना बनाउने, कति बजेट राख्ने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन लैजाने भन्ने सबै व्यवस्था गर्ने कानुनी प्रावधान छ। केन्द्रले यी निकायलाई सोझै बजेटका रूपमा अनुदान दिने मात्र हो। पहिलेजस्तो केन्द्रले कुनै पनि योजना बनाएर पठाउने छैन।
सरकारले पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ प्रदेशमा पर्ने ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गरिसकेको छ। यी सबैमा गएको बजेटमा कुनै समस्या हुने छैन। आगामी असार १४ मा दोस्रो चरणअन्तर्गत १, २, ५ र ७ प्रदेशका ४३ जिल्ला (रुकुम र नवलपरासीसमेत) मा पर्ने चार सय ६१ स्थानीय तहमा भने निर्वाचन नभए बजेट खर्च गर्न समस्या पर्नेछ। मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेकाले दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने अझै निश्चित भएको छैन।
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपबाट सम्पन्न बनाउने उद्देश्यले उसैलाई कार्यक्रम र बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिइएको हो। तर निर्वाचन नै हुन नसके यसको कुनै अर्थ नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। नगर र गाउँ परिषद्बिना कर्मचारीलाई मात्र कार्यक्रम र बजेट बनाउन स्पष्ट अधिकार नदिएकाले विकासका कुनै पनि कार्यक्रम नबन्ने र बजेट खर्च पनि नहुने अवस्था आएको हो। २० वर्षसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक संयन्त्रका नामबाट कर्मचारी र नेताकार्यकर्ताले बजेट भागबन्डा गरी खाँदै आएका थिए।
स्थानीय मामिलाका विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संविधानले निर्वाचित निकायलाई मात्र नगर र गाउँका लागि स्थानीय कार्यक्रम र बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिएको जानकारी दिए। 'स्थानीय तहका योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा लैजान विगतमा जस्तो कर्मचारीका भरमा मात्र छोडिएको छैन,' देवकोटाले भने, 'आफ्नो ढोकामा आएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न स्थानीय जनता आतुर भएकाले निर्वाचन हुनेमा शंका छैन।'
तराईमधेसका नागरिकले अहिले स्थानीय तहलाई कति बजेट आएको छ, कस्तो कार्यक्रम बनाउने, केमा खर्च गरिँदैछ भन्नेमा चासो राखेको आफूले देखेको देवकोटाले बताए। उनले भने, 'चुनाव नभए फेरि पनि राजनीतिक संयन्त्रको नामबाट कर्मचारी र नेताकार्यकर्ताले बजेटमाथि हालीमुहाली गर्नेछन्।' उनले सरकारले गाउँमा पर्याप्त बजेट पठाउन कन्जुस्याइँ गरेका बेला चुनाव नभए पठाएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउने बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएकामा स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ। यो कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत मात्र हो।
संविधानले स्थानीय तहमा सःसर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष गरी चार किसिमबाट सोझै बजेट पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यही नीतिअनुसार सःसर्त र समानीकरणमार्फत बजेट दिइएको हो।
बजेटले स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानमार्फत एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र सःसर्त अनुदानमार्फत ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सःसर्त अनुदान सरकारले तोकेको शीर्षक र कार्यक्रमबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन।
प्रदेश सरकार गठन भएकाले संक्रमणकालीन प्रबन्धस्वरूप समानीकरण अनुदानमार्फत हस्तान्तरण हुने गरी सात प्रदेशका लागि पनि सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसंख्या, विकासको अवस्था, अहिलेसम्मको लागतको आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटसँगै सिंहदरबार, मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्र, जिल्ला तहका कार्यालयको अधिकारलाई स्थानीय तहमा पुर्याइएको छ। बजेटले विगतमा जस्तै स्थानीय निकायलाई सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेको छ।
बजेटले गाउँपालिकाका लागि न्यूनतम १० देखि ३९ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकालाई १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकालाई ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानको अतिरिक्त स्थानीय तहका लागि सःसर्त अनुदानका लागि ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसअन्तर्गत गाउँपालिकाले एक करोड २० लाख रुपैयाँदेखि १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाले तीन करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाख, उपमहानगरपालिकाले १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोड र महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाख रुपैयाँदेखि ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँसम्म बजेट पाउनेछन्।
स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना तथा कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको ५० लाख रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाभित्रको एक करोड रुपैयाँ र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाभित्रको दुई करोड रुपैयाँसम्म बजेट भएका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७४ ०१:३५ सोमबार
