काठमाडौं- सरकारले सांसदको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कुनै भूमिका नहुनेगरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । कार्यविधि भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गरेको हो । नयाँ कार्यविधि बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधि संशोधन हुनुअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना सञ्चालन र कार्यान्वयनको अधिकार जिविसको कार्यालयलाई दिइएको थियो । जिविस रुपान्तरण भई बनेको जिससलाई यो अधिकार दिइएको छैन ।

सरकारले यस वर्ष निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १० अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको छ । यसअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित २ सय ४० सांसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड खर्च गर्न पाउँछन् । यसैगरी समानुपातिकतर्फबाट विजयी र मनोनीत सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख खर्च गर्न पाउँछन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नै प्रत्यक्षतर्फका सांसदले पनि ५० लाख खर्च गर्न पाउँछन् । अहिले समानुपातिकतर्फ ३ सय ३० र  मनोनीत २४सांसद छन् ।
कार्यविधि संशोधन हुनुअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना सञ्चालन र कार्यान्वयनको अधिकार जिल्ला विकास समिति (जिविस) को कार्यालयलाई दिइएको थियो । जिविस रुपान्तरण भई बनेको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई भने यो अधिकार दिइएको छैन । संशोधित कार्यविधिले यो अधिकार जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिएको छ, जुन जिल्ला समन्वय समिति मातहत पर्दैन ।
संशोधित नियमावलीको धारा ८ मा कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट हुने उल्लेख छ । यस्तै धारा १४ मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने जिम्मा भने सम्बन्धित सांसद र जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ । दुवै कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाको विवरण स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउने अधिकार पनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिइएको छ । कार्यालयले कात्तिक १७ सम्म विवरण पठाइसक्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो अधिकार जिविसलाई थियो ।
‘अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाउने छैनन् । यो अधिकार जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई छ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवं ग्रामीण विकास समन्वय शाखाका प्रमुख विजयराज सुवेदीले भने ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयकै अर्का एक उच्च अधिकारीले स्थानीय पूर्वाधारका कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्ने भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको भन्दै संशोधित कार्यविधि यो व्यवस्थाविपरीत भएको जनाए । उनले भने, ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना सञ्चालन, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नेगरी हामीले मस्यौदा तयार गरेका थियौं तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाम्रो मस्यौदा लत्याइदियो ।’
 

असोज मसान्तसम्म कार्यक्रम तय भइसक्नुपर्ने
संशोधित कार्यविधिमा सांसदले असोज मसान्तसम्म आफ्ना कार्यक्रमको तालिका बनाई जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा असोज मसान्तसम्म कार्यतालिका बुझाइसकेपछि व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिए पनि अथवा सांसद पद रिक्त भए पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै बाधा नपर्ने संशोधित कार्यविधिको धारा ६ (३) मा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाका कारण संसद् विघटन भएपनि वर्तमान सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट खर्च गर्न पाउँछन् । संशोधित कार्यविधिअनुसार तीन करोड बजेट पाउने सांसदले एउटा कार्यक्रम कम्तीमा ४० लाखको र अरु न्यूनतम १० लाख रूपैयाँको बनाउनुपर्नेछ । यसैगरी ५० लाख बजेट पाएका सांसदले एउटा कार्यक्रम कम्तीमा १० लाख र बाँकी कार्यक्रम न्यूनतम एक लाखको बनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७४ ०२:२४ बिहीबार