अन्नभण्डार मधेसमै धान छैन
पुराना तथा नयाँ किसानले धान बिक्री नगरेपछि मधेस प्रदेशअन्तर्गत जनकपुरधाम, लहान र वीरगञ्जमा रहेका खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कार्यालय सुनसान छन्।
पुराना तथा नयाँ किसानले धान बिक्री नगरेपछि मधेस प्रदेशअन्तर्गत जनकपुरधाम, लहान र वीरगञ्जमा रहेका खाद्य व्यववस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कार्यालय सुनसान छन्।
सेनाले रुसमै निर्माण भएर त्यहीकै कम्पनीबाट खरिद गरेको एउटा हेलिकप्टर निर्माणको जिम्मा भारतको मद्रास सीपियार्ट (एमडीएसएल) लाई दिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा ठगीमा परिरहेका भए पनि सरकारकै एउटा निकायले भने पारदर्शी ढङ्गले यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
टिभिएस मोटर कम्पनीले टिभिएस रोनिन ‘मोर्डन-रेट्रो’ मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले किसानबाट करिब पौने दुई अर्ब रूपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। किसानले उत्पादन गरेको धानको बजार सुनिश्चित गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब ५० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्न लागेको छ।
नेपाल प्रहरीको चर्चित सुडान घोटालाका मुख्य सहयोगी ठेकेदार नेपाली सेनाले खरिद गर्ने सामानको ठेक्कामा जोडिएको पाइएको छ।
टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले टिकटकको भविष्य के होला भन्ने विषय अब प्रशासनिकभन्दा पनि न्यायिक बन्न पुगेको छ।
भारतको केन्द्र सरकारले गुटखा उत्पादन कम्पनीको विज्ञापन गरेको भन्दै बलिउडका ३ सुपरस्टारलाई पत्र पठाएको छ।
वाध्यताले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई मद्दत गर्ने नाममा खुलेका म्यानपावर कम्पनी नै सबैभन्दा बढी ठग देखिएका छन्। म्यानपावरको ठगीमा परेका युवा यतिबेला आफ्नै खर्चमा संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट स्वदेश फर्किएका छन्।
नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब साढे २८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको कुल जडित क्षमता साढे २८ सय मेगावाट हाराहारीमा पुगेको हो।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको इटरप्राइज भ्यालु करिब ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको एनसेलले दाबी गरेको छ।
नागरिकस्तरदेखि संसदीय समितिसम्ममा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । यो कारोबारको वास्तविकता खोजेर जानकारी गराउन सरकार र मातहतका निकायमाथि चर्को दबाब छ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले बुधबार यसबारे छलफल गर्न बैठक डाकेका छन्।
दसैँ, तिहारलगायत चाडबाडलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएको सहुलियत पसललाई माघ २ गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिएको छ।
महँगी चुलिएका बेला सरकारले धानको समर्थन मूल्य उचित निर्धारण नगरेको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्। महँगी सुहाउँदो समर्थन मूल्य नभएको र किसान थप महँगीको मारमा पर्ने भन्दै बाँकेका किसान चिन्तित भएका हुन्।