रुपन्देहीमा लगभग चुनावी मुद्दाजस्तै बनेको प्रदेश राजधानीको विषयमा जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार रहेका उनीहरूको स्पष्ट धारणा छ– ‘हामीले जिल्लाका सबै नागरिकका आवाज र धरणा बुझेका छौँ, हिजो के भयो र किन भयो भन्ने विषयतिर अहिले जान चाहँदैनौँ, तर प्रदेशको राजधानी बुटवलमा फिर्ता गर्छौँ।’
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कपिलबस्तुले कार्तिक १८ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा समन्वय व्यक्ति तोकेर मतदाता शिक्षाका लागि समन्वय गरेको बताए पनि गाउँघरमा भने कोही पुगेका छैनन्।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ अनुसार मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म यो अवधि लागू रहन्छ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ,निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न कालिकोट जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइएको हो।
निर्वाचन आयोगले समयमै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा मतदातामा मत बदर हुने चिन्तासमेत बढेको छ।
नेपालगन्जमा सोमबार निर्वाचनलक्षित संकल्प पत्र विमोचन गर्दै उनीहरूले यस्तो संकल्प गरेका हुन्।
पाँच वर्षमा एकपटक आउने निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार जिताउन दलहरू मतदातामाझ विभिन्न प्रतिबद्धता जनाउनेदेखि प्रलोभन देखाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी पहिलो, दोश्रो तथा तेश्रो दल बन्ने करिब करिब निश्चित छ तर चोथौ ठूलो दल कुन बन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन। निर्वाचन पछि जसपा, एस र लोसपाका नेताहरू आफ्नो पार्टी चौथौ दल बन्ने दाबी गर्दै आएका छन्। यो दाबी मात्र हो। यही दल चौथौ बन्छ भन्ने संकेत र आधार कसैसँग छैन।
लोपोन्मुख माझी समुदायको विपन्न बस्ती भएकाले चुनावका बेला यहाँ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र उम्मेदवारको आश्वासन बाँड्ने मुख्य थलो हुन्छ।
उनका लागि चुनावमा भोट खसाल्नु भनेको नागरिक भएको प्रमाण हो। भोट नखसाले समाजले नागरिक नै नभएको भन्ने डरले उनले भोट खसाल्दै आएका छन्।
उजुरी परेलगत्तै आयोगले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरेको थियो। सोहीबमोजिम एक साताको समयावधि दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको चितवन २ का मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ९ मा नेपाली कांग्रेसले ध्यान नपुर्याउँदा एमालेका उम्मेदवार कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई केही सहजता मिलेको छ।
एकातिर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन छ भने अर्काेतिर एमालेको नेतृत्वमा जनता समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्मिलित प्रतीपक्षीय गठबन्धन छ।
उमेदवारी कम भएपछि निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गर्ने महिला संख्या अझै न्यून हुनु स्वाभाविक हो। यो अवस्थाबाट अनुमान गर्न सकिन्छ– समानुपातिकको मर्म संस्थागत हुन सकेको छैन।
प्रमुख दलहरुले घोषणापत्रमा शिक्षा सम्बन्धि गफै गफको दस्तावेज तयार पारेको शिक्षाविद्हरुको विश्लेषण छ। शिक्षा ऐन, संविधान र विभिन्न शिक्षा सम्बन्धि आयोगहरुले तयार पारेको प्रीतवेदनकै विषयबस्तुहरु आ आफ्ना घोषणापत्रमा राखेर गफको दस्तावेज तयार पारेका छन्।
