चरनस्थलमै गएर गोठालाको उपचार
बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका अधिकांश पशुपालक कृषक यतिबेला गुर्जाघाटमा छन्। गुर्जाघाट बागलुङ र म्याग्दीको सङ्गमस्थल हो। यसलाई स्थानीयवासीले बुकीका रुपमा चिन्छन्।
बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका अधिकांश पशुपालक कृषक यतिबेला गुर्जाघाटमा छन्। गुर्जाघाट बागलुङ र म्याग्दीको सङ्गमस्थल हो। यसलाई स्थानीयवासीले बुकीका रुपमा चिन्छन्।
कर्णाली प्रदेशका ४ सय ४० जना पशुपालन कृषकलाई गोठालो भत्ता पाएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले ४ सय ४० कृषक तथा गोठालोलाई ६८ लाख ७३ हजार वितरण गरेको हो।
स्थानीय रत्नबहादुर मैनालीको कच्ची घर गोठमा चुलोबाट अचानक आगो सल्किएको बताइएको छ।
जुम्लाका भेडी गोठाला बथानसहित पाटन उक्लिएका छन्। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका-७ पटमारा गाउँका गोठाला भेडाको बथान सहित पाटन उक्लिएका हुन्।
हतारमा नागरिकता ऐनलाई दुई घण्टाअघि प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भारत उडाइयो। यसकै उपहार हो पन्ध्रवटा मुर्रा राँगा !
आगलागीबाट गुल्मीमा तीन वर्षमा एक सय १७ घरगोठ जलेर नष्ट भएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौता गर्दा ६० दिनभित्र टुंग्याउने भनिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा यतिबेला शुल बनेर बसेको छ।
छ छोरी र दुई भाइ छोरा समेतको पारिवारिक जिम्मेवारीलाई घर्तीमगर र उनकी श्रीमती इनदेवीले घुम्ती गोठ राखेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्।
हामीले हाम्रो गाउँमा भएका छाउ गोठहरू भत्कायौ, तर मन भने भत्किएको छैन। छाउ गोठहरू भत्कायौं, घरभित्रै सुरक्षित बस्न अह्रायौं, तर केहीले फेरि छाउ गोठ बनाएर बस्न थाले, त्यसैले छाउ गोठ भत्किए पनि मन भने भत्किन सकेको छैन।
सर्वोदय नेपाल र इटालियन फाउण्डेशनको सहयोगमा यहाँका बस्ती छाउगोठ मुक्त कार्य अघि बढेको छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर छाउगोठ मुक्त अभियान तीव्र गतिमा अघि बढेको सर्वोदय नेपालका केन्द्रीय कार्यकारी निर्देशक धनबहादुर ऐरले बताए।
छाउगोठ भत्काएर मात्र समस्याको समाधान हुन सकेन। छाउगोठ भत्काइसकेपछि महिलाले आफ्नै घरमा परिवार सदस्यका साथ महिनावारीको समयमा बस्न पाएका भए स्थिति भिन्न हुन्थ्यो। यथार्थमै समाजमा परिवर्तन आएकामा खुसी हुन सकिन्थ्यो।स्थिति त्यस्तो रहेन।
‘छाउ (महिनावारी) हुँदा आराम चाहिन्छ, पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ, घरदेखि एकान्तको छाउगोठमा बस्नुहुन्न भन्ने जानकारी हामीलाई छ,’ पञ्चपुरी नगरपालिका–७ धनबोटकी किशोरी रोशनी बयकले भनिन्, ‘थाहा हुँदाहुँदै पनि परिवार, छिमेक र समाजको दवाबले बाहिरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ।’
छाडा चौपाया नियन्त्रणको विषय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि ठूलो चुनौती थियो। त्यसैमाथि नेपालगन्जबाट ल्याएर छोडिएका २५० बढी चौपायाले सबैको ध्यान केन्द्रित गर्यो। प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरका छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि २०७६/०७७ मा एक करोड रूपैयाँ छुट्ट्यायो।
छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छुट्याएको रकम खर्च भएपनि अहिले पनि प्रदेश राजधानीको समस्या उस्तै छ। छाडा चौपाया अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको टाउको दुखाईको विषय बनेकै छ।
सम्पर्कविहीन भएकाहरु ओढारमा बसेको हुन सक्ने सम्पर्कमा आएकाहरुको भनाइ छ। उद्दारमा ढिला हुँदा जीवित भएका भए जनावारको समेत डर हुने स्थानीयको भनाइ छ।