सरकारको वरीयतामा को तल, को माथि ?
प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने प्रस्तावसहित संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले प्रधानन्यायाधीशलाई साबिककै व्यवस्था कायम राखेको छ ।
२३ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार
नेपालको संविधान तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।
चुरेप्रति सरकारकै ‘गिद्धे दृष्टि’
चुरे दोहनको नियत राखेको वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा ढुंगा गिटी विदेश निकासी गर्ने भनिसकेको छ ।
गुणस्तरहीन औषधि रोक्न गैरसरकारी विधेयक दर्ता
प्रतिनिधिसभामा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ।
सुनसान सरकारी कार्यालय
अधिकांश कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको समेत उपस्थिति थिएन। कार्यालय प्रमुख नहुँदा कार्यालय पुगेका अन्य कर्मचारी पनि दिनभरि कार्यालयमा बसेनन्। धेरैजसो कर्मचारी कार्यालय पुग्नेबित्तिकै हाजिर गरेर घर फर्के।
जनकपुर–अयोध्या हवाई सेवाका लागि सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छः नेता निधि
नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ऐतिहासिक धार्मिकस्थल जनकपुरधाम र भारतको अयोध्यालाई हवाई सेवामार्फत जोड्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिपक्षको खबरदारी र सरकारको जवाफदेहीताबीच सन्तुलन अभाव छ: सांसद बराल
विधिशास्त्रमा पढाइएको वा पढिएजस्तो सैद्धान्तिक रेखाबाट राजनीतिको बाटो नकोरिने रहेछ। कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका पनि उही सिद्धान्त वा कुनै मुलुकको अभ्याससँग नमिल्दो रहेछ।
रसुवागढी भन्सारको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा
नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीस्थित सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन भन्सार कार्यालय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
नेपालसहित ७ देशमा बासमतीबाहेकको चामल निर्यात गर्न भारतले दियो अनुमति
भारत सरकारले नेपालसहितका १० मुुलुकमा बासमतीबाहेकका चामल निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ।
सुदूरपश्चिममा ‘लगानी विकास सम्मेलन’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ प्रदेश लगानी विकास सम्मेलन गर्ने भएको छ।
स्थानीय तह र शिक्षकको खिचातानीले गिजोलिँदै शिक्षा विधेयक
५२ वर्षपछि सरकारले ल्याउन तयारी गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अझै कहिले पूर्णता पाउने बारे अन्योल बन्दै गएको छ ।
मन्त्रीपरिषदको बैठक सकियो, यस्ता छन् आजका निर्णयहरु
सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
पहिलो त्रैमासमा सरकार ४६ अर्ब घाटामा
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा आम्दानीभन्दा ४५ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बढी खर्च गरेको छ।
भारतबाट ९५ हजार टन चामल ल्याइने
चामल निर्यातमा रोक लगाएको भारतले नेपालमा भने ९५ हजार टन चामल निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ।
के नेपाल टेलिकमले साख फर्काउला?
सरकारी स्वामित्वमा रहेका अन्य संस्थान जस्तै नेपाल टेलिकम पनि अनेकौँ समस्याले जेलिएको छ।