पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले कडाइ गर्नुपर्नेमा उल्टै चुरे क्षेत्र सिध्याउनेगरी ढुंगा, गिटी, बालुवाको निकासी खुला गर्न लागेको गुनासो गरेका छन् । चुरे संरक्षण गर्नेतर्फ कुनै पनि दल र सरकार गम्भीर नरहेको उनको टिप्पणी छ ।  

चुरे र चुरे तलका भावर क्षेत्रका जंगलको विनास र ढुंगा, गिटीको उत्खननका कारण मधेस मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा बढेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । चुरे विनाशको क्रम यही गतिमा चलिरहे जसरी पानीबिना माछा छट्पटिएर मर्छ, त्यसैगरी मधेसका जनता पनि छट्पटाएर मर्ने अवस्था आउनेतर्फ उनले सचेत गराए ।

उनले भने, ‘चुरे संरक्षणप्रति नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेस केन्द्रित दल कोही पनि गम्भीर छैनन् । अहिले सरकार फेरि ढुंगा, गिटी विदेश निकासी गर्ने कानुन ल्याउने तयारी गर्दैछ । यस्तो भए मधेसका जनता छट्पटाएर मर्नुको विकल्प रहँदैन । ढुंगा, गिटी विदेश निकासी गर्नु घातक हो, यसलाई रोक्नुपर्छ ।’

चुरे विज्ञ डा. विजय सिंह सरकारले नै चोर बाटोबाट चुरे दोहन गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छन् । ‘क्रसर उद्योग र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने ठेकेदारको दबाबमा सरकारले घुँडा टेकेको प्रस्ट छ,’ उनले भने, ‘यसअघिको सरकारलाई पनि माफियाले प्रभावमा पारेर ढुंगा, गिटी, बालुवा विदेश निकासीसम्बन्धी प्रावधान बजेटमा पार्न सफल भएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा विदेश निकासी खुला गर्ने भनिएको थियो ।’ सिंहका अनुसार पर्यावरण विज्ञस्तरबाट उक्त प्रावधानको व्यापक विरोध भयो, सर्वोच्च अदालतबाट पनि नदीजन्य पदार्थ विदेश निकासी रोक्न आदेश भयो । यसैकारण तत्कालीन सरकारको विदेश निकासी योजना सेलायो । अहिले फेरि सरकारले ढुंगा, गिटी विदेश निकासी गर्न खोजेको भन्दै पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पर्यावरणविज्ञसहित धेरैले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।  

चुरे दोहनको नियत राखेको वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा ढुंगा गिटी विदेश निकासी गर्ने भनिसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ४२ र ६१ नम्बर बुँदामा ढुंगाजन्य पदार्थ निकासी गर्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणका क्रममा ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गरिने’ बताएका थिए । यस विषयमा पूर्वराष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेरै ध्यानआकर्षण गराइसकेका छन् । 

यादवले सरकारले हालै स्वीकृत गरेको विधेयकमा गिटी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरी निकासी खुला गर्नेसम्बन्धी प्रावधान हटाउन राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । यादवले चुरे, जैविक विविधता, वन एवं कृषि विज्ञहरूसहित राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १६ गते बसेको बैठकले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

चुरे क्षेत्र विनास हुँदा पूरै देशलाई कसरी असर असर पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा चुरे विज्ञ सिंह भन्छन्, ‘चुरे क्षेत्र भनेको हिमालय पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको माथिबाट बगेर आएका सामग्रीले बनेको सबैभन्दा कान्छो, कमलो र कमजोर पर्वत शृंखला क्षेत्र हो ।’ चुरेले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा डडेलधुरासम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा यो क्षेत्र फैलिएको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो आठ सय किलोमिटर तन्किएको छ । यसको चौडाइ १० देखि ५० किलोमिटर छ ।

करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृंखला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्दौर नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिने कुरा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ ।

यो क्षेत्रमा राम्ररी नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट निस्केका नदीहरू यही चुरे हुँदै तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताइन्छ । चुरे सकिनेबित्तिकै भावर र त्यसपछि मधेसको समथर भूभाग छ, जसलाई अन्नभण्डार भनिन्छ । चुरेका कारण प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतले गर्दा नै मधेस रहन सक्छ नत्र त्यसको विनाससँगै जनधन जोखिममा पर्ने चुरे विज्ञ डा. सिंह बताउँछन् ।

प्राकृतिक भण्डारको हिसाबले हिमालमा जम्ने हिउँ यहाँको प्रमुख जलभण्डार हो भने चुरे र भावर क्षेत्रले मधेसका निम्ति भूमिगत जल भण्डारको काम गरेका छन् । ‘यहाँको विशेषता के छ भने कतिपय खोलानाला मौसमी प्रकारका छन् । वर्षा मौसममा मात्र पानी देखिने कतिपय खोला अरूबेला सुख्खा हुन्छन् । तर सुख्खा खोलामुनि पानी हुन्छ,’ चुरेका खोलानालाबारे विशेष अध्ययन गरेका डा. सिंहले भने । मधेसको हकमा वर्षा मौसमबाहेक अन्य बेला पानीको मुख्य स्रोत भूमिगत जल रहेको र यो चुरेकै कारण सम्भव भएको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो अन्नभण्डारका निम्ति यही चुरे क्षेत्रमा परेको पानी बगेर भूमिगत भण्डारमा जम्मा हुन्छ ।’

चुरेको पहाड सकिनेबित्तिकै रहेको भावर क्षेत्रको जमिन अचम्मको छ । त्यसले पानी सोस्छ र तल भण्डारण गर्छ । त्यही पानी अलि तल समथर मधेसमा पुग्दा विभिन्न प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गरिन्छ । ‘चुरे मधेसका निम्ति लाइफ लाइन हो,’ सिंहले भने, ‘यो सकिनेबित्तिकै मधेसको जीवन सकिन्छ ।’

चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पहल नगरेको पनि होइन । सरकारले २०६६ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । २०७१ सालको असारमा सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठनसँगै त्यसलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा ग¥यो । उक्त विकास समितिकै अग्रसरतामा चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना, २०७४ बनेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त गुरुयोजनाले चुरे क्षेत्रको बहुआयामिक संरक्षण र विकासको रणनीति बनाएको छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्यसमेत रहेका डा. सिंहले भने ।

वातावरण संरक्षणदेखि लिएर नदी प्रणालीको व्यवस्थापन अनि कृषि प्रणालीदेखि लिएर जैविक विविधताको विषय गुरु योजनाले समेटेको छ । गुरुयोजनाले २० वर्षसम्मका निम्ति चुरे क्षेत्रको सर्वांगीण विकासका लागि अढाई खर्ब रूपैयाँ लाग्ने खाका पनि तयार पारिसकेको छ । जसमा पहिलो पाँच वर्षमा झन्डै ८१ अर्ब, त्यसपछिको पाँच वर्षमा ६७ अर्ब, अनि ५१ र ४९ अर्ब गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाइएको छ । तर गुरु योजनाले प्रस्ताव गरेजस्तो लगानी फिटिक्कै भएको छैन ।

भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणका क्रममा गरिएको व्यापक दोहनले चुरे छियाछिया बनेपछि सरकारले वातावरण संरक्षण ऐनको दफा १० को उपदफा १ अन्तर्गत संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी २०७१ साउन १ गतेदेखि चुरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी बन्दको निर्णय गरेको थियो । त्यसयता चुरेको ढुंगा, गिटी निकासीमा वैधानिक रूपमा बन्द भएको छ । तर सरकारले फेरि यो निर्णय उल्टाउन थालेकाले विभिन्न क्षेत्रबाट चुरेको भविष्यमाथि चिन्ता जाहेर हुन थालेको छ ।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८० ००:४८ आइतबार