नेपाली अर्थतन्त्र र बजेटकाे प्राथमिकता
हामीसँग भएको अपार जनशक्तिलाई विदेशमा बेचेर होइन, यहीँ सदुपयोग गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने योजना समेट्नुपर्छ।
हामीसँग भएको अपार जनशक्तिलाई विदेशमा बेचेर होइन, यहीँ सदुपयोग गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने योजना समेट्नुपर्छ।
राम्रो भवन नहुँदाको बेला आँगन र टहरोबाटै कार्यालय चलाइएको थियो । एक वर्षअघि भवन बनेपछि सेवा प्रवाहमा सहजता भएको छ । दक्षिण ललितपुर सहरनजिकको निकै दुर्गग भेग भएकाले पालिकाले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बढी रकम खर्च गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर कुन समिकरणलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्ने तय भएको थियो। तर पूर्वसमाजवादी पार्टी र राजपाबिच एकमत नहुँदा बैठक अनिर्णीत बन्यो।
सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयुर्वेदिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिने भने पनि व्यवहारमा भने यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको छैन।
कोभिड-१९ को संक्रमणलाई जति प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेँ । विपदलाई भने त्यसरी कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेनन् । जबकी प्रदेश ५ मा कोभिडका कारण हालसम्म १३ जनाको मृत्यु भएको छ तर एक महिनामा बाढी र पहिरोले मात्रै प्रदेश ५ मा भने २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जनसङ्ख्याको व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
सडक पूर्वाधार विकास तथा कोभिड-१९ लाई प्राथमिकता दिँदै कपिलवस्तु नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि १ अर्ब १० करोड ३५ लाख ७ हजारको बजेट पेश गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बैतडीका स्थानीय तह बाटोघाटो बनाउन थालेका छन् ।
जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको इलाम नगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि श्रम र रोजगारीलाई ‘प्राथमिकता’मा राखेर नीति, कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएपनि यही क्षेत्रको बजेट भने पर्याप्त देखिँदैन ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ बमोजिम असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार बुधबार रोल्पा लगायत मुलुकका सबै जसो स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसैगरी रोग,भोग र रोजगारलाई पहिलो आवश्यकताका रुपमा हेरेको छ ।
कोरोना महामारीको समयमा खाद्य असुरक्षा हुने सम्भावना बढेको भन्दै जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुले खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् ।
एक साताअघि जुम्ला सरुवा भएर आइपुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाको एउटै मात्र चाहना थियो,‘कोराना संकटबाट जुम्लालाई बचाउने र जुम्लालाई ग्रिन जोन बनेको सन्देश प्रवाह गर्ने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सोमवार प्रदेश सभाको बैठकमा ३३अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
आउँदो बजेटमा सरकारले चालु आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने बताए।
 (1)-480x320-wm.jpg)
-480x320-wm.jpg)
