बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकता
कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश र विदेशका लाखौं नेपाली बेरोजगार बन्ने सम्भावना देखिएको बेला सरकारले आउँदो बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश र विदेशका लाखौं नेपाली बेरोजगार बन्ने सम्भावना देखिएको बेला सरकारले आउँदो बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको असरले आगामी बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्र फेरिने भएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटका लागि ‘मेगा प्रोजेक्ट’ तयार गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोना प्रभावका कारण बजेट प्राथमिकताका शीर्षक फेरिएको जनाएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमले पूर्वयोजना बमोजिम नै ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको तथा एक वर्षको अवधिमा फोरजी मोबाइल सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको भन्दै टेलिकमको प्रशंसा गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले अहिले देशको प्रमुख आवश्यकता रोजगारी भएको बताएका छन्।
प्रदेश नं ३ सरकारले पशुपालन तथा मत्स्य विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा निजी तथा सहकारीको साझेदारीमा २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने भएको छ।
नेपालसँग चीनले लामो समयसम्म सरकारी स्तरमा सम्बन्ध राख्यो। उसलाई अहिले यो सम्बन्ध जनस्तरमा विस्तार गर्नुपरेको बुझिन्छ। यसो गर्दा चिनियाँ संस्कृतिसमेत नेपालमा फैलाउन सकिने बुझाइ चीनको छ। नेपाल–चीन सम्बन्ध जनस्तरमा पु¥याउन चिनियाँ दूतावासले पाल कूटनीतिलाई अख्तियार गरेको हो भने यो ठूलो भ्रम हो। चिनियाँ झन्डाअंकित पाल नेपालका ग्रामीण बस्तीहरूमा त पुग्लान्, तर तिनले ग्रामीण बस्तीमा चीनलाई बलियो गरी लैजान सक्दैनन्। पाल सहयोग स्वीकार गर्नु नेपाली कूटनीतिक अभ्यास कमजोर भएको संकेत हो। यसका लागि सम्झौताभन्दा ‘लेटर एक्स्चेन्ज’ गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सबैभन्दा राम्रो त नेपाली कूटनीतिज्ञले पाल हाम्रो आवश्यकता नभएको भनी दूतावासलाई उत्तर दिनसक्नु हुन्थ्यो।
नेपालकै अन्न भण्डारको रुपमा चिनिने मर्चवारमा कृषि प्राथमिकतामा परेको छैन्। मर्चवार क्षेत्रका गाउँपालिकाले यस वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिइ योजना अघि सारेका छन्।
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(खरिदार)को पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट ८० प्रतिशत र अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत बढुवा हुने भएको छ। गत माघ २७ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको छ।
नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त आयोगको बुधबार काठमाडौंमा बसेको पाँचौं बैठकले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई बृहत् ढंगले समीक्षा गर्दै सहयोगका प्राथमिकता पहिचान गर्ने निर्णय लिएको छ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न र बनाउन अहिले अस्वाभाविक लबिङ भइरहेको छ। खासमा विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व दिन सक्ने सक्षम र व्यावसायिक व्यक्ति पद याचना गरेर हिँडदैनन्। पद माग्दै हिँड्नेहरू आफैंमा सक्षम होलान् भन्ने हुन्न। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा उपकुलपति बन्न ‘प्राज्ञिक’हरू नेताको घरदैलो गर्ने क्रममा छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले आफू विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आए शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि दिइरहेका हुन सक्छन्। मुख्य पक्ष आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक दल र नेताको स्वार्थमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन सक्छन्। त्यसो त राजनीतिक दल र नेताले चाहने पनि आफू र आफ्नो दलप्रति बफादार व्यक्ति नै हो। को व्यक्ति व्यावसायिक र सक्षम छ भन्ने पक्ष उनीहरूका लागि गौण हुन्छ। त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा उपकुलपति बन्न÷बनाउन खोज्नेहरूको स्वार्थ यस्तै विषयमा मिल्छ। शैक्षिक उन्नयनको पक्ष यतिबेला गौण छ। त्यसैले फेरि यसपटक पनि रिक्त हुन लागेका सातवटा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा र स्वार्थमा उपकुलपति नियुक्तिको चलखेल सुरु भएको छ।
सरकारले चुरे संरक्षणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको दाबी गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले चुरे संरक्षणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नीलकण्ठ नगरपालिकाले सडक र पुल निर्माणका लागि भनेर १४ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। रकम विनियोजन गरेका सडकहरु केहीको योजना सम्झौता गरि कामसमेत सम्पन्न भएको छ भने केहीको योजनासमेत सम्झौता हुन सकेको छैन।
मुलुकको परराष्ट्र मामिलामा कम्युनिस्ट मुलुक भेनेजुएलासँगको सम्बन्ध सांकेतिक महŒवको बन्न पुगेको छ। हाम्रो मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन छैन। कम्युनिस्टले निर्वाचनबाट विजय हासिल गरी शासन गरिरहेका मात्र हुन्। हाम्रो र कम्युनिस्ट मुलुकबीचको शासन व्यवस्थाबीच ताŒिवक अन्तर छ। कम्युनिस्ट मुलुकमा जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ। राज्यका सबै अंगमा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन चल्छ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभाले आगामी आर्थिक बर्षको लागी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै ८५ करोड ६८ लाख १२ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। नगरसभाले पारित गरेको बजेट मंगलबार पत्रकार सम्मलेन गरी सार्वजनिक गरिएको हो।
सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा केबुलकार सञ्चालनदेखि रोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
