विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न र बनाउन अहिले अस्वाभाविक लबिङ भइरहेको छ। खासमा विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व दिन सक्ने सक्षम र व्यावसायिक व्यक्ति पद याचना गरेर हिँडदैनन्। पद माग्दै हिँड्नेहरू आफैंमा सक्षम होलान् भन्ने हुन्न। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा उपकुलपति बन्न ‘प्राज्ञिक’हरू नेताको घरदैलो गर्ने क्रममा छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले आफू विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आए शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि दिइरहेका हुन सक्छन्। मुख्य पक्ष आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक दल र नेताको स्वार्थमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन सक्छन्। त्यसो त राजनीतिक दल र नेताले चाहने पनि आफू र आफ्नो दलप्रति बफादार व्यक्ति नै हो। को व्यक्ति व्यावसायिक र सक्षम छ भन्ने पक्ष उनीहरूका लागि गौण हुन्छ। त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा उपकुलपति बन्न÷बनाउन खोज्नेहरूको स्वार्थ यस्तै विषयमा मिल्छ। शैक्षिक उन्नयनको पक्ष यतिबेला गौण छ। त्यसैले फेरि यसपटक पनि रिक्त हुन लागेका सातवटा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा र स्वार्थमा उपकुलपति नियुक्तिको चलखेल सुरु भएको छ।

जसले विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व दिन सक्छन्, त्यस्ता व्यक्ति पद याचना गर्दै राजनीतिक दल र नेताको घरदैलो चहार्दैनन् भन्ने तथ्यलाई सरकारको नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ। यो अवस्थामा विश्वविद्यालय हाँक्न सक्ने सक्षम र प्राज्ञिक व्यक्ति खोजेर उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ। र, राजनीतिक दलका नेताले नभई विज्ञहरू सम्मिलित समितिले उपकुलपतिको छनोट गर्नुपर्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको पद अबको तीन दिनपछि खाली हुँदै छन्। यो रिक्त स्थानमा योग्यताका आधारमा भन्दा पनि निकटताका आधारमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले १० महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गरिनुपर्ने र सोही ट्रस्टीले गठन गर्ने छनोट कमिटीले उपकुलपति वा अध्यक्ष छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाले उपकुलपति वा अध्यक्ष छनोट गर्दा कमिटीले प्राज्ञिक क्षेत्रमा गरेको योगदान, कार्ययोजना प्रस्ताव, विशिष्ट कार्यानुभव, योग्यता, क्षमता, व्यवस्थापन दक्षतालगायत योगदानको मूल्यांकन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिनुपर्ने उल्लेख छ। गत माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस्, सार्वजनिकसमेत गरिएको छैन। यो प्रतिवेदन कार्यन्वयनको अवस्थामा अहिलेझैं दलीय भागबन्डाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरिने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। त्यसैले पनि यो प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि दलहरूले चासो देखाएका छैनन्। एकातिर शैक्षिक सुधारका लागि सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगले ठूलो धनराशि खर्चिएर प्रतिवेदन तयार पारेको अवस्था छ भने अर्काेतिर सरकारले प्रतिवेदन नै सार्वजानिक नगर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ।

आयोगको प्रतिवेदन मात्र होइन, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूका लागि बनाइएको कानुनमा समेत आवश्यक संशोधन गर्न गठित मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड र आधार निर्माण गर्न गठन भएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई समेत सरकारले चासो दिएको छैन। अहिलेको समयमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी पुरानो शैलीमै उपकुलपति नियुक्ति गरे यसले समस्यालाई समाधान गर्ने होइन, बल्झाउनेछ। विश्वविद्यालय शिक्षामा सुधार होइन, यसको अधोगतितर्फ लैजान्छ। त्यसैले पनि अबको उपकुलपति कुनै गैरकानुनी काम गरेको आरोप नलागेको, स्वच्छ छवि भएको, स्पष्ट योजना र लक्ष्य भएको विश्वविद्यालय हाँक्ने किसिमको हुनुपर्छ। यसमा सरकारले पद याचना गर्दै हिँडेका व्यक्तिभन्दा विश्वविद्यालयलाई सही नेतृत्व दिन सक्ने सक्षमा व्यक्तिको खोजी गर्न जरुरी छ। जसले विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व दिन सक्छन्, त्यस्ता व्यक्ति पद याचना गर्दै राजनीतिक दल र नेताको घरदैलो चहार्दैनन् भन्ने तथ्यलाई सरकारको नेतृत्वले बुझ्नु जरुरी छ। यो अवस्थामा विश्वविद्यालय हाँक्न सक्ने सक्षम र प्राज्ञिक व्यक्ति खोजेर उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ। र, राजनीतिक दलका नेताले नभई विज्ञहरू सम्मिलित समितिले उपकुलपतिको छनोट गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ ०६:१६ मंगलबार