मुलुकको परराष्ट्र मामिलामा कम्युनिस्ट मुलुक भेनेजुएलासँगको सम्बन्ध सांकेतिक महŒवको बन्न पुगेको छ। हाम्रो मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन छैन। कम्युनिस्टले निर्वाचनबाट विजय हासिल गरी शासन गरिरहेका मात्र हुन्। हाम्रो र कम्युनिस्ट मुलुकबीचको शासन व्यवस्थाबीच ताŒिवक अन्तर छ। कम्युनिस्ट मुलुकमा जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ। राज्यका सबै अंगमा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन चल्छ। जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि शक्ति पृथकीकरणलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ। आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायालय र प्रेस, संवैधानिक सर्वोच्चताजस्ता आधारभूत पक्षले हाम्रो मुलुकलाई कम्युनिस्ट शासनका रूपमा चिनाउँदैन। तथापि हाम्रो हिमचिम, गन्तव्य र रहरले सम्पर्क त्यस्तै मुलुकसँग भइरहेको छ, जो कुनै अर्थमा पनि हाम्रो परराष्ट्र मामिलाको प्राथमिकता मान्न सकिन्न। संयोगले यतिबेला मुलुकमा शालीन नेता प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा यो मन्त्रालय सञ्चालित छ। मन्त्रालय सञ्चालनमा उनको पर्याप्त पकड नभएको हो वा अन्य बाध्यताले हो, एकपछि अर्को अप्ठ्यारोतिर मुलुक अघि बढिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पर्याप्त निर्देशन गर्न सकेको छैन। भनिन्छ, मुलुकको परराष्ट्र नीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप हो। घरेलु राजनीतिले परराष्ट्र सम्बन्धलाई प्रभाव पार्छ। विभिन्न दल र नेताले गर्ने व्यवहारका कारणले समेत परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष असर परिरहेको हुन्छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूले दिने प्रतिक्रियाले पनि परराष्ट्र सम्बन्धलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। आफू सरकारमा नभएकै आधारमा प्रतिक्रिया दिए पनि त्यसलाई व्यक्तिका रूपमा हेरिँदैन। त्यही भएर सत्ता वा प्रतिपक्ष जुनसुकै दलका भए पनि त्यसरी दिइने प्रतिक्रियामा सुझबुझ आवश्यक हुन्छ।

हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबेगर मडुरो पुत्रको जस्तो भ्रमण हुन कठिन हुन्छ। नेपालले आफ्नो मुलुकको हित अमेरिका, युरोप, भारत, चीनसँग सम्बन्ध राखेर हुन्छ कि भेनेजुएला, कम्बोडिया, भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाएर हुन्छ, विचार आफैंले गर्नुपर्छ। मुलुकका प्राथमिकता तय गर्न र तदनुकूल व्यवहार गर्न नसक्दा त्यसले भविष्यमा ल्याउन सक्ने परिणाम दुःखद हुन सक्छ।

भेनेजुएला पटक–पटक नेपालसँग जोडिँदै आएको छ। भेनेजुएलासँग जोडिएर नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट भाइचाराका निम्ति सहयोगी बनेको हुन सक्छ। नेपालको गन्तव्य कम्युनिस्ट शासनभन्दा यहाँ लोकतन्त्रमार्फत आफूलाई उदारवादी व्यवस्थाको पक्षमा रहेको सन्देश दिनु हो। नेपाल कम्युनिस्ट ‘ब्लक’मा गएको छ भन्ने सन्देश दिँदा त्यसले मुलुकको समग्र हितलाई मद्दत गर्ला र ? पछिल्लोपटक भेनेजुएली राष्ट्रपति निकोलास मडुरोका छोरा निकोलास मडुरो गुएराको भ्रमणले फेरि यहाँको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्रीको हातमा मुलुकको वैदेशिक नीति रहेको भए पक्कै पनि यस्तो भ्रमणका निम्ति प्रोत्साहन गरिने थिएन। आफ्ना तीन मन्त्रीसहित ११ सदस्यीय टोलीका साथ मडुरो पुत्र शनिबार नेपाल आएका हुन्। नेकपा नेताहरू झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतसँग उनीहरूले भेटघाट गरे। संसद्को भ्रमण गरेको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भएको छ। खासमा उनीहरूको भ्रमणलाई गोप्य राखिएको थियो। भ्रमण सार्वजनिक भएपछि यसले मुलुकको परराष्ट्र मामिलाका प्राथमकिताबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले नाकाबन्दी लगाएको भेनेजुएलाका नेताको गन्तव्यमा नेपाल पर्दा धेरै खुसी हुनुपर्दैन। उनी कम्युनिस्ट मुलुक भियतनामबाट नेपाल आएका हुन्। नेपालबाट भेनेजुएली नेताहरूको टोली फेरि चीन हुँदै उत्तर कोरिया जानेछ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएलाको पक्षमा वक्तव्य दिएर अमेरिकालाई चिढ्याएको धेरै भएको छैन। त्यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर अमेरिकाले यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणासमेत माग गरेको छ। यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै जवाफ दिइएको छैन। कूटनीतिक सम्बन्धमा कुनै पत्रको जवाफ नदिई चुप बस्नुलाई सहज घटनाका रूपमा लिइँदैन।

यस किसिमका कूटनीतिक व्यवहारले मुलुक आसन्न संकटका निम्ति प्रतीक्षारत रहेको संकेत पनि मिलिरहेको छ। चीन सरकारले केही अघि जसलाई रोक्न आग्रह ग¥यो, सम्बन्धित व्यक्तिभन्दा अर्कैलाई अमेरिका फिर्ता पठाउने काम भयो। पछि सही व्यक्तिको पहिचान हुन नसकेको भन्ने प्रतिक्रिया आयो। त्यति मात्र होइन, आफ्नो मुलुकको हित कि कुनै छिमेकी मुलुकले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्ने भन्ने प्रश्न पनि गम्भीरताका साथ उठेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीअन्तर्गत हुने कतिपय निर्वाचनमा तटस्थ बसेर परराष्ट्र नीति गन्तव्यहीन रहेको सन्देशसमेत प्रवाहित गरिरहेको छ। लागूऔषध दुव्र्यसनीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा आफ्ना नागरिकको गैरन्यायिक हत्या गर्ने फिलिपिन्सविरुद्ध आइसल्यान्डले ल्याएको प्रस्तावमा समेत नेपाल तटस्थ बसेको छ। जबकि भारतले यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ। अहिले सत्तारूढ नेकपाको युवासंघको निमन्त्रणामा नेपाल आएको भनिएको छ। जेजस्तो निहुँ बनाएर तिनलाई नेपाल ल्याइएको भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई ध्यानमा नराखेको हो भने त्यो आफैंमा कमजोरी हो। सन् २००८ मा कोसी ब्यारेज भत्किँदा भारतीय रेल्वेमन्त्री लालु यादवले आफ्नो क्षेत्रका हिसाबले यसको समाधानका निम्ति नेपाल जाने भन्ने प्रतिक्रिया दिएका दिए। पछि उनलाई भारतीय विदेश मन्त्रालय साउथ ब्लकले अनुमति दिएन। कसैले इच्छा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसमा विदेश मन्त्रालयको प्रस्ट अनुमति भारतमा आवश्यक पर्छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबेगर मडुरो पुत्रको जस्तो भ्रमण हुन कठिन हुन्छ। नेपालले आफ्नो मुलुकको हित अमेरिका, युरोप, भारत, चीनसँग सम्बन्ध राखेर हुन्छ कि भेनेजुएला, कम्बोडिया, भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाएर हुन्छ, विचार आफैंले गर्नुपर्छ। मुलुकका प्राथमिकता तय गर्न र तदनुकूल व्यवहार गर्न नसक्दा त्यसले भविष्यमा ल्याउन सक्ने परिणाम दुःखद हुन सक्छ।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७६ ०४:५७ बुधबार