सम्बन्ध संकटमा सीमा
भारत र चीनबीच तीन हजार चार सय ८८ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। भारत र चीनको सीमालाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) ले छुटाउँछ।तर यो केही ठाउँहरुमा लागू भएको छैन। एलएसीको केही भाग नौ हजार देखि १८ हजार सात सय ५० फिटको उचाईमा अवस्थित छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
जयराम आचार्य
जयराम आचार्यका लेखहरु :
भारतको भविष्य
भारतमा २७१ मिलियन मानिस अझै गरिबीको रेखामुनि छन्। ३६.४ करोड मानिस स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणसम्बन्धी समस्या झेलिरहेका छन्।
विश्वव्यापी संकट
मुद्रास्फीतिलाई लक्ष्य बनाउँदै केन्द्रीय बैंकहरूले आधार ब्याजदर शून्यको नजिक पु-याउने र सञ्चिति रकम बढाएर वासलात लामो बनाउने जस्ता प्रवृत्ति जारी राखेकाले भूराजनीतिमा कुनै अकस्मात दुर्घटना हुँदा आर्थिक संकट सन्निकट बन्नेछ।
आन्दोलनको अस्तित्व
मजदुर, किसान वा निम्नमध्यम वर्ग विघटन हुने कि अस्तित्वका लागि सडकमा आउने भन्ने निर्णय गर्न ढिला गर्ने हो भने हाम्रो पुस्ताको भविष्य पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वंशको भविष्यजस्तै किनारा लागेर जानेछ
लिम्पियाधुराप्रति मौनता
भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन मिचेको देखिन्छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै जमिन सुस्ता र कालापानीमा मिचिएको छ।
बिआरआईका प्रभाव
चीनले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको सय वर्ष पूरा हुने सन् २०२१ सम्ममा आफ्नो देशमा गरिबी अन्त्य गर्ने योजना बनाएको छ। साथै जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएको सय वर्ष पूरा हुने सन् २०४९ सम्ममा आधुनिक समाजवादी मुलुकसहित सबै तहमा मध्यम तहको समृद्ध समाज बनाउने अठोट गरेको छ। यो योजना पूरा गर्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औं महाधिवेशनमा महासचिव सी चिनफिङबाट नयाँ युगमा चिनियाँ विशेषतासहित समाजवादको विचार आएको छ। जसलाई ‘सी चिनफिङ विचार’ भनिन्छ। यसअन्तर्गत परिवर्तित विश्वको नेतृत्व गर्न बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) जस्ता योजना ल्याइएका छन्।
सी चिनफिङको सन्देश
चीन उत्तेजनामा छैन, जस्तो नेपाल छ। नेपाल–चीनबीच भएको २० बुँदे सम्झौता÷समझदारीको ७ नम्बर बुँदाले नेपालमा चिनियाँ रेलबारेको नेपाली सपनालाई थप सोचनीय बनाइदिएको छ।
परराष्ट्रका प्राथमिकता
नेपालसँग चीनले लामो समयसम्म सरकारी स्तरमा सम्बन्ध राख्यो। उसलाई अहिले यो सम्बन्ध जनस्तरमा विस्तार गर्नुपरेको बुझिन्छ। यसो गर्दा चिनियाँ संस्कृतिसमेत नेपालमा फैलाउन सकिने बुझाइ चीनको छ। नेपाल–चीन सम्बन्ध जनस्तरमा पु¥याउन चिनियाँ दूतावासले पाल कूटनीतिलाई अख्तियार गरेको हो भने यो ठूलो भ्रम हो। चिनियाँ झन्डाअंकित पाल नेपालका ग्रामीण बस्तीहरूमा त पुग्लान्, तर तिनले ग्रामीण बस्तीमा चीनलाई बलियो गरी लैजान सक्दैनन्। पाल सहयोग स्वीकार गर्नु नेपाली कूटनीतिक अभ्यास कमजोर भएको संकेत हो। यसका लागि सम्झौताभन्दा ‘लेटर एक्स्चेन्ज’ गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सबैभन्दा राम्रो त नेपाली कूटनीतिज्ञले पाल हाम्रो आवश्यकता नभएको भनी दूतावासलाई उत्तर दिनसक्नु हुन्थ्यो।
जम्मु–कश्मिरका कष्ट
जम्मु कश्मिर लामो समयदेखि राजनीतिक र संवैधानिक दुःखमा छ।भारतीय संविधानको भाग २१ मा अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबन्धको व्यवस्था छ। यही भाग २१ को धारा ३७० मा जम्मु कश्मिर राज्यका सम्बन्धमा अस्थायी उपबन्ध छ।
आवश्यकता स्थिर अमेरिका
जापानको हन्चु ओसाकामा सन् २०१९ जुन २८–२९ मा भएको १४औँ जि–२० सम्मेलनले विश्व राजनीतिका जटिलताहरूलाई केही सहजता दिने विश्वास गरिएको थियो। जसमा केही सकारात्मक प्रयास भएको पनि देखिएका छन्। कोरियाली पेनेन्सुलामा शान्ति कायम गराउनेतर्फ भने केही सकारात्मक पहल भएको देखियो। उत्तर कोरियामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भ्रमण ऐतिहासिक बन्यो। यस सम्मेलनले अमेरिका–चीन व्यापार युद्धलाई शिथिल पार्न भने सकेको छैन। आजको मुख्य समस्या नै अमेरिकाले सिर्जना गरेका कठिनाइ हुन्। अमेरिका लगातार द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताहरूबाट बाहिरिँदै गर्दा किन यस्ता फोरमहरू उपयुक्त हुन सकेका छैनन् भन्नेबारे विश्व जगत्ले सोच्नुपर्ने समय आएको छ।
हङकङ र नेपालका विधेयक विरोध
स्वार्थ समूहहरूले बनाएका नीतिले समाजशास्त्रलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपाल र हङकङका सडकमा विमति पोखिएको छ।
मोदीको पुनरागमन र नेपाल
भारतमा जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीपछि एकल बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएका भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले भाजपाको इतिहास रचेका छन्। भाजपाका तर्फबाट अटल विहारी वाजपेयीले सन् १९६६ मा जम्मा १३ दिन र सन् १९९८ देखि २००४ सम्म सरकार चलाएका भए पनि त्यो सहज बहुमतको सरकार थिएन। जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी, मनमोहन सिंह जस्तै कार्यकाल दोहो¥याउने भारतीय प्रधानमन्त्रीको सूचीमा नरेन्द्र मोदीले आफूलाई उभ्याउनु भाजपाका लागि सुखद पक्ष हो।
स्विस सपनाको समाप्ति
हामीले राजनीतिक पद्धति बदलेनौँ भने गणतन्त्र यही रूपमा नरहन सक्छ वा राजतन्त्रको सम्भावना रहन्छ। राजतन्त्रको सम्भावना शून्य पार्न हामीले बदल्नुपर्ने मुख्य कुरा हो– प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको अभ्यास। प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा ५ वर्षको अवधिभरि जनतासँग करिब ५ मिनेट मात्र सार्वभौमसत्ता अधिकार सुरक्षित छ। सार्वभौमसत्ता अधिकार सुम्पेको प्रतिनिधिको प्रवृत्ति नागरिकमुखी छैन। अब हामीले प्रतिनिधिको निर्वाचन नीति निर्माणका लागि मात्र उपयोग हुनेगरी गर्नुपर्छ। अथवा प्रतिनिधिलाई नीति निर्माण गर्ने अधिकार मात्र दिनुपर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिमा कार्यकारी वा शासन गर्ने अधिकार कटौती नगर्दासम्म जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनसक्ने सम्भावना छैन।
भाजपा घोषणपत्र र मोदीको अवसर
भाजपाले संकल्पपत्रमा सार्कसम्बन्धमा मौनता साँधेर ऐतिहासिक भूल गरेको छ। क्षेत्रीय सम्बन्धमा द्विपक्षीय सहकार्यमात्र चाहेको हो भने बिम्स्टेकलाई उल्लेख गर्नु पनि उसको भूल हो। यसले भाजपाको एकाङ्गी क्षेत्रीय कूटनीति एवम् सार्क संशयलाई थप बढाएको छ।
परीक्षणमा मोदी विदेश नीति
विभिन्न मुलुकले मूलतः देश सञ्चालनका लागि वा गृह र विदेश नीति सञ्चालनका लागि अध्यक्षतात्मक, संसदीय, मिश्रितलगायतकाशासन प्रणाली अपनाएका छन्। पश्चिमा मुलुकअमेरिकामा अध्यक्षतात्मक प्रणाली छ।