भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कूटनीतिमा अब्बल छन्। फलस्वरूप भारतमा सन् २०२० को २ महिनामा ४ ठूला भ्रमण भएका छन्। फेब्रुअरीको पहिलो सप्ताहन्तमा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजपाक्षे भारत आएका थिए। भारत र श्रीलंकाबीच संयुक्त आर्थिक परियोजनाका साथै व्यापारिक र लगानी सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। जनता–जनताबीच सम्बन्ध बढाउने तथा कनेक्टिभिटी र पर्यटनमा प्रोत्साहन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। चेन्नाईदेखि जाफना सीधा हवाई उडान गर्नुमा भारत उत्तरी श्रीलंकामा रहेका तामिल समुदायबीच प्रभाव कायम गर्न चाहन्छ भने बुझ्नुपर्ने भएको छ। सागर डक्ट्रिन र छिमेक पहिलो नीतिअन्तर्गत श्रीलंकालाई प्राथमिकतामा राखेको भारतले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति र खुसी कायम गर्न चाहन्छ। जसका लागि भारतले श्रीलंकामा शान्ति, सुरक्षा र समृद्धि कायम राख्न सहयोग गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा छ। जसले चिनियाँ प्रभाव केही कमजोर बनाउने संकेत गर्छ।

फेब्रुअरीको दोस्रो साता पोर्चुगलका राष्ट्रपति मार्सेल रुबेलो डी सुजा भारत आएका थिए। भारत भ्रमण क्रममा समुद्री बन्दरगाह र पारवहन, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, एयरस्पेस, जैव प्रौद्योगिकी, योग, राजनीतिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, लोक नीतिलगायत १४ क्षेत्रमा सम्झौता आदानप्रदान भएका छन्। यी देश विज्ञान तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रमा ४ मिलियन युरो खर्च गरी संयुक्त अनुसन्धान कोषमार्फत नवअन्वेषणमा सहमत भएका छन्। हाल भारत–पोर्चुगल व्यापार एक विलियन डलरमा छ। उनीहरू बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका लागि वैश्विक साझेदारी गर्न सहमत छन्। पोर्चुगलका १६२ विद्यालयमा १० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई योग सिकाइरहेका छन्। भारत पोर्चुगलले पाठ्यक्रममा योगलाई समावेश गरोस् भन्ने चाहन्छ।

भारतमा २७१ मिलियन मानिस अझै गरिबीको रेखामुनि छन्। ३६.४ करोड मानिस स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणसम्बन्धी समस्या झेलिरहेका छन्।

भारतको ७१औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा ब्राजिलका राष्ट्रपति जइर बोल्सोनारो प्रमुख अतिथिका रूपमा जनवरी २४ देखि २७ सम्म भारत आएका थिए। बोल्सोनारोको यो पहिलो भारत भ्रमण थियो। सन् १९९६ र सन् २००४ मा ब्राजिलका तत्कालीन राष्ट्रपति भारतको गणतन्त्र दिवसको मुख्य अतिथिका रूपमा आएका छन्। यो भ्रमण क्रममा भारत–ब्राजिलबीच बृहत् एक्सन–प्लान निर्माण भएको छ। यो प्लानले रणनीतिक साझेदारी, जनता–जनताबीच सम्बन्ध र व्यापार सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने विश्वास व्यक्त भएको छ। यो भ्रमणको दुई विचारणीय पक्ष छन्।  एक– ब्राजिलले विश्व व्यापार संगठनमा भारतविरुद्ध मुद्दा चलाइरहेको अवस्थामा पनि भ्रमण हुनु। जसका कारण भ्रमण क्रममा भारतका किसानले विरोध प्रदर्शन गरे। दोस्रो संयुक्त वक्तव्यमा मोदीले भारत–ब्राजिल रणनीतिक साझेदारी विचारधारा र मूल्य÷मान्यताका आधारमा भएको बताउनु हो।

फेब्रुअरी २४ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको परिवारसहित भारत भ्रमण भयो। पाँच महिना पहिला ह्युस्टनमा भएको हाउडी मोदी कार्यक्रमझैं मोटेरा स्टेडियममा भएको नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रममा मोदीले ४० लाख भारतीय अमेरिकीले ट्रम्पलाई मतदात गरुन् भन्ने अपेक्षा राखेको बुझिन्थ्यो। हाउडी मोदी कार्यक्रममा ‘फिर एक बार ट्रम्प’ सरकारको नारा लगाउनुमा दक्षिणपन्थी रुझानले काम गरेको देखिन्थ्यो। नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रममा अमेरिकी सपना साकार गर्न ट्रम्पले गरेको कार्यप्रति दुुनियाँ परिचित रहेको भनी मोदीले बताइरहँदा विश्व यही सोचबाट प्रताडित भएको भुल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। अहिले अमेरिका र भारतबीच सबैभन्दा धेरै युद्ध अभ्यास भइरहेको छ। अनुसन्धान विकास साझेदारी सबैभन्दा ज्यादा अमेरिका र भारतबीच छ।

भारत र अमेरिका मिल्दा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा मात्र नभई सारा दुनियाँमा शान्ति, प्रगति र सुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ भनेर मोदीले ट्रम्पलाई अझ नजिक ल्याउन खोजेका छन्। मोदीले ट्रम्पलाई भारत सयौं भाषा बोल्ने जाति, परिधान, पन्थ, समुदाय भएको एवम् विविधतामा एकता र त्यो एकता भारत–अमेरिकाबीच मजबुत सम्बन्धको आधार भएको बताए तर त्यो आधार कति खुकुलो छ भन्ने दिल्ली दंगाले बुझाइदिएको छ।

भारतमा २७१ मिलियन मानिस अझै गरिबीको रेखामुनि छन्। ३६.४ करोड मानिस स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणसम्बन्धी समस्या झेलिरहेका छन्। तीन तलाकलाई कानुनमार्फत समाधान खोजिएको भए पनि साम्प्रदायिक सोच मोदीको पछिल्लो कार्यकालमा ज्यादा फैलिएको छ। यसका लागि भारतीय संविधानको धारा ३७०, ३५ क हटाउनु, बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमा राममन्दिर बनाउने निर्णय गर्नु, नागरिकता संशोधन ऐन पारित गर्नु, राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण लागू गर्ने विषय उठ्नु, जामिया र जवाहरलाल विश्वविद्यालयमा हिंसा हुनुजस्ता विषय छन्।

यी विषयका कारण भारतमा भइरहेको गतिविधि सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी आयोगले भारतलाई विशेष चिन्ताको देश भनेको छ। यो आयोगको सन् २०१९ को रिपोर्टले धार्मिक अल्पसंख्यकको खिलाफमा भएको उपद्रवलाई प्रोत्साहन र सरकारी अनुमतिसमेत सामेल रहेको जनाएको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ– सन् २०१८ मा एकतिहाइ राज्य सरकारले गैरहिन्दू तथा दलितको खिलाफ भेदभावपूर्ण एवम् गौहत्याविरोधी कानुन लागू गरेका छन्। गौरक्षा दल मुख्य रूपमा मुस्लिम तथा दलितलाई निसाना बनाइरहेका छन्। यसका साथै गौहत्या तथा धर्म परिवर्तनको झुटो आरोपमा कुनै व्यक्तिको हत्या भएको मुद्दामा पुलिसले जाँच तथा अभियोजन पर्याप्त मात्रामा गरिरहेको छैन।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को ४३औं सत्रमा प्रमुख मिसेल बाचेलेत जेरियाले ८ सयजति राजनीतिक नेता र सामाजिक अभियन्तालाई हिरासतमा राखिएको भारी संख्यामा सेनाको उपस्थितिले गर्दा स्कुल, व्यापारिक प्रतिष्ठा, रोजगारीमा प्रभाव परेको मोबाइल र इन्टरनेट सेवामा आंशिक खुल्ला गरिए पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको व्यापक निगरानी गरिएकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यसका साथै नागरिकता संशोधन कानुनको खिलाफमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकाविरुद्ध प्रहरीद्वारा अतिरिक्त बल प्रयोग भएको, अन्य समूहले प्रदर्शनकारीविरुद्ध हमला गर्दा पुलिसद्वारा कारबाही नभएकाप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। फेब्रुअरी २३ यताका हिंसामा ३४ जनाको मृत्युसमेत भएको छ। यो हिंसाले सन् १९८४ को सिखविरोधी दंगाको झल्को दिन्छ। जसमा ३ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए। यस्तो हुन नदिन दिल्ली अदालतले गरेको आदेश प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन।

विभिन्न समस्याबीच पनि भारतको प्रगति राम्रो छ। भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन हाल २९४० अर्ब डलरमा छ। जुन सन् २००० को भन्दा ६.२ गुणा बढी हो। भारतको ६ लाख गाउँमा ९४ प्रतिशत बिजुली पुगेको छ। सन् २०१८–२०१९ बीच १० हजार किलोमिटर राजमार्ग निर्माण भएको छ। स्वच्छ भारत मिसनअन्तर्गत १० करोड शौचालय निर्माण भएका छन्। भारतमा ६०० मिलियन इन्टरनेट उपभोक्ता पुगेको स्थिति छ। गर्भवती समयमा मातृत्व बिदा २६ हप्ते पु¥याइएको छ। १५ सय पुराना कानुन खारेज गरिएका छन् र कैयौं नयाँ कानुन बनाइएका छन्। सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य बिमा स्किम चलाइएको छ भने सोलार पार्क र सेनिटेसन कार्यक्रम चलाइएको छ।

भारत इन्फास्ट्रक्चर र सोसल सेक्टरमा ग्लोबल बेन्चमार्कभन्दा माथि छ। र, ट्रान्सजेन्डरलाई अधिकार दिइएको छ। १३० करोड जनता निकट कुनै दशक भारतको हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। जस्तो अहिले चीनको छ। भारतको यो प्रगति लोकतन्त्रलाई सुदृढ गरेर भएको हो। भारतले कुनै दशक आफ्नो बनाउन चाहन्छ भने लोकतन्त्रको बत्ती निभ्न दिन हुँदैन। यसैमा भारतको भविष्य सुनिश्चित छ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७६ ०२:१० शुक्रबार