जापानको हन्चु ओसाकामा सन् २०१९ जुन २८–२९ मा भएको १४औँ जि–२० सम्मेलनले विश्व राजनीतिका जटिलताहरूलाई केही सहजता दिने विश्वास गरिएको थियो। जसमा केही सकारात्मक प्रयास भएको पनि देखिएका छन्। कोरियाली पेनेन्सुलामा शान्ति कायम गराउनेतर्फ भने केही सकारात्मक पहल भएको देखियो। उत्तर कोरियामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भ्रमण ऐतिहासिक बन्यो। यस सम्मेलनले अमेरिका–चीन व्यापार युद्धलाई शिथिल पार्न भने सकेको छैन। आजको मुख्य समस्या नै अमेरिकाले सिर्जना गरेका कठिनाइ हुन्। अमेरिका लगातार द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताहरूबाट बाहिरिँदै गर्दा किन यस्ता फोरमहरू उपयुक्त हुन सकेका छैनन् भन्नेबारे विश्व जगत्ले सोच्नुपर्ने समय आएको छ।

विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघमातहत नै ४० भन्दा बढी संगठन छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, महासचिवको कार्यालय प्रधान छन्। अन्तरसरकार संगठनहरू पनि व्यापार, न्याय तथा कानुन, समुद्री तथा जहाजसम्बन्धी एवं आणविक हतियारसँग सम्बन्धित संगठन २५ भन्दा बढी छन्। यस्तै विश्वमा ४१ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय समूह छन्। २१ भन्दा बढी वार्ता र सम्झौता भएका छन्। संसारलाई थप सहज बनाउने र मानवमैत्री विश्वको कल्पना नै यसका सामान्य उद्देश्य हुन्। यस्ता संगठन विश्व बन्धुत्वको भावनाबाट ज्यादै टाढा पुगेर राजनीतिक भूगोलको महŒवाकांक्षा र सर्वोच्चताका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।  

जुन २० मा अमेरिकाको मानवरहित ड्रोन इरानले खसालिदिएपछि अवस्था झन् तनावपूर्ण हुन पुगेको छ। यस घटनापछि अमेरिका र उसका मित्र राज्यबाट बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउनेगरी थप आर्थिक नाकाबन्दी बढेको छ।

प्रतिस्पर्धाको यो उपक्रममा १९औँ शताब्दीभरि बेलायतले संसारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो। २०औँ शताब्दीमा अमेरिकाले यो ठाउँ लियो। २१औँ शताब्दीमा यो नियन्त्रणको शृंखला पश्चिमबाट एसिया सर्न खोजेको छ। रोमेलीहरूले प्रतिपादन गरेका गणतिका अंकहरूलाई अरबी सुन्दर अंकहरूले प्रतिस्थापन गरेको इतिहास एसियासँग छ। एसियासँग दुईतिहाइ जनसंख्या छ। एकतिहाइ क्षेत्रफल छ। हजारभन्दा बढी जातीय समूहको बासस्थान रहेको एसियासँग टिग्रिस र युफ्रेटस, इन्दुस र गंगा तथा एलो नदी र याङत्जेजस्ता सभ्यता छ। एसियाले संसारलाई कागज निर्माण र छपाइ प्रविधि सिकाएको छ। ग्रेटवाल, ताजमहल, मक्का मदिनाजस्ता ऐतिहासिक पवित्र स्थल रहेका एसियामा ऋग्वेद, तालमड, गेन्जी मनोगतारी, कन्फ्युसियसको दर्शनको श्रेष्ठता छ।

चित्रकला, मूर्तिकला, माटाका भाँडाकुँडा, चिया तथा रेसमजस्ता सामग्रीलाई संसारभर विस्तार गर्ने व्यापारिक मार्ग सिल्क रोडलाई नवीन अवधारणासहित सन् २०१३ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि बढाएपछि प्रतिवादमा प्रशान्त क्षेत्रमा सीमित अमेरिका, हिन्द महासागरसम्मलाई प्रभावित गर्न रणनीतिक ढंगले लागेको छ। जसमा अमेरिकाले नेपालको भूमिका पनि निर्णायक खोजेको थियो। यसमा अमेरिकाको भूराजनीतिक स्वार्थ प्रस्ट देखिएको छ। अमेरिका एसियामा चीनको एकल नेतृत्व नरहोस् भन्ने चाहन्छ। तर चीन एसियाभर एकल नेतृत्व गरेर विश्व नेतृत्व गर्न आतुर छ। यी र यस्ता स्वार्थलाई सहयोग गर्न संसारका देश विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजन भएको आजको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ खालको द्वन्द्व सुरुवात त हुँदै छैन भन्ने शंका गर्ने घटना प्रशस्त भएका छन्।

पछिल्लो समय अमेरिका स्थिर छैन। शरणार्थीहरूलाई शरण नदिने उद्देश्यका साथ अमेरिका, संयुक्त  राष्ट्रसंघको बसाइँसराइ तथा शरणार्थीसम्बन्धी सम्झौताबाट बाहिरिएको छ। यसका साथै ट्रान्स पेसिफिक पार्टनबाट पनि बाहिरिएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघको युनेस्कोबाट पनि बाहिरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्बाट बाहिरिएको अमेरिका आफ्नो आन्तरिक कानुनलाई प्रभावित गरेको भनी हतियार बिक्री सम्झौताबाट पनि बाहिरिएको छ। मिखाइल गर्भाचेव जीवित छँदै अमेरिकाले रसियासँग गरेको छोटो तथा मध्य दुरीको हतियार निशस्त्रीकरण सम्झौता त्यागेको छ।
इरानसँग भएको आणविक अप्रसार सम्झौता अमेरिकाले सन् २०१८ मे ८ मा एकतर्फी रूपमा तोडिदिएको छ। त्यसयता मध्यपूर्वको राजनीति संकटमा छ। इरान सन् २००८÷००९ देखि नै शक्तिशाली न्युक्लियर बम बनाउन चाहन्थ्यो। यदि इरानले न्युक्लियर बम बनायो भने मध्यपूर्वको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणमा समस्या हुने देखेपछि अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २०१५ मा इरान आणविक अप्रसार सम्झौता गरेका थिए। यो सम्झौतामा संयुक्त राष्ट्रसंघका सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य र जर्मनीको संलग्नता छ। यो सम्झौताले इरानलाई सन् २०३१ सम्म न्युक्लियर बम बनाउन रोक्ने स्थिति बन्ने देखिएको थियो। न्युक्लियर बम बनाउन साधारण खालको १ हजार ५० किलोग्राम युरेनियम चाहिन्छ। उच्चस्तरको युरेनियम २५ किलोग्राम चाहिने हुन्छ। यो युरेनियमलाई ग्यास र मेटलमा रूपान्तरण गरेर क्षेप्यास्त्र बनाउने गरिन्छ। यो सम्झौताले इरानलाई ३.६७ प्रतिशतभन्दा बढी युरेनियम उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न नपाउनेगरी बाँधेको थियो। अहिले इरानले पनि यो सम्झौताका केही अंश त्यागिसकेको छ।

सम्झौताबाट बाहिरिएर इरानलाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेपछि अरब सागरमा अमेरिकाले युएसबी–५२, युएसएस आर्लिङटन र युएसएस अब्राहम लिङ्कनजस्ता सैनिक बल तैनाथ गरेको थियो। संयुक्त अरब इमिरेट्सको तटीय क्षेत्रमा यमनका हाउथी विद्रोहीले तेलबाहक चार ट्यांकरमा आक्रमण गरेपछि साउदी अरबले क्षेत्रीय खाडी सहयोग परिषद् र अरब लिगको बैठक आह्वान गरेको थियो। सन् २०१९ जुन १३ मा साउदी अरबबाट सिंगापुर र कतारबाट ताइवान गइरहेको तेलबाहक ट्यांकरमा फेरि आक्रमण भयो। यस्तो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न जापानका प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक दूतका रूपमा इरान भ्रमणसमेत गरेका थिए।

जुन २० मा अमेरिकाको मानवरहित ड्रोन इरानले खसालिदिएपछि अवस्था झन् तनावपूर्ण हुन पुगेको छ। यस घटनापछि अमेरिका र उसका मित्र राज्यबाट बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउनेगरी थप आर्थिक नाकाबन्दी बढेको छ। यसअघि नै अमेरिकाले चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीलाई इरानसँग तेल किन्न नदिने रणनीति अपनाएको थियो। जुलाई ४ मा बेलायत उपनिवेशित जिब्राल्टरमा २० लाख लिटर तेल बोक्ने क्षमताको इरानी ग्रेस १ लाई भन्सार र प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेपछि इरानले स्टे«ट अफ हर्मुजमा बेलायती तेल ट्यांकरलाई रोकेको भनेर बेलायतले इरानलाई अरोप लगाएपछि यो द्वन्द्वमा बेलायत पनि सामेल हुन आइपुगेको छ। स्ट्रेट अफ हर्मुज इरानको सबैभन्दा शक्तिशाली पक्ष हो। यो तेल व्यापारको महŒवपूर्ण जलमार्ग हो।

पश्चिम अनुकूलका मोहम्मद रेजा शाहको शासन हटाएर सन् १९७९ मा आयतोल्ला अली खोमेनीले इरानमा गणतान्त्रिक शासन सुरु गरेका थिए। उक्त समयदेखि नै अमेरिका–इरान सम्बन्धमा दरार सुरु भएको थियो। सन् १९८२ मा इरानी विद्यार्थीले अमेरिकी दूतावासका ५२ जना अमेरिकीलाई ४ सय ४४ दिन बन्दी बनाएका थिए। उनीहरूलाई छुटाउन रोनाल्ड रेगनले गुरिल्ला कारबाही गर्नुपरेको थियो। अहिले ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, हसन रुवानीको सत्ता पल्टाउने र इरानबाट गणतन्त्र हटाउन लागेको देखिन्छ। यदि मध्यपूर्वमा इरानलाई रोक्न सकिएन भने यस क्षेत्रको राजनीतिक समीकरण बदलिने भय अमेरिकालाई छ। यही डर इजराइल र साउदी अरबले अझ बढाइरहेको पनि देखिन्छ।

युद्धोन्मुख हुनुभन्दा राम्रो त के हुन्छ भने अमेरिकाले आफूलाई स्थिर राख्नु। अझ राम्रो हुन्छ–  २१औँ शताब्दीको नेतृत्व एसियालाई नदिन अस्वाभाविक युद्ध सिर्जना गर्नुभन्दा पश्चिमको पुनर्जागरण सोच्नु, एसिया अब तेस्रो विश्व होइन भन्ने स्वीकार्नु अनि संयुक्त राष्ट्रसंघ र क्षेत्रीय संगठनहरूको मर्मलाई सम्मान गर्नु र विश्व बन्धुत्व भावना विकास गर्नु।    

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०२:४१ शुक्रबार