तीन सय १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रको लिम्पियाधुराका लागि भन्दा पनि ६२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रको लिपुलेकका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बुझिन्छ। २०३० सालमा लिम्पियाधुराबिना नेपालको नक्सा नापी विभागले प्रयोगमा किन ल्यायो ? नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ३ को निशान छापमा लिम्पियाधुराविहीन नेपालको नक्सा किन प्रयोग भयो ? तीन वर्षअघि नापी विभागले प्रकाशन गरेको लिम्पियाधुरासहितको नक्सा किन प्रयोगमा आएन भन्ने विषयले यस सम्बन्धमा सरकारप्रति संशय थपेको छ।  यसैले होला– भारत सरकारले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा र नेपालको कालापानी क्षेत्रका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भाषा छनोट गरेको।

तीन लाख ६७ हजार ५ सय ५ वर्गकिलोमिटरसहित विशाल नेपालको क्षेत्रफल इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछि तथा वि.सं. १९१४ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन जंगबहादुरले सहयोग गरेबापत इस्ट इन्डिया कम्पनीले फिर्ता दिएका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत भूभाग तथा चीनसँग भएको सीमा सम्झौताअनुसार नेपालसँग रहेको १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर भूभाग रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो। सरकार, सार्वभौमसत्ता, संविधान, जनसंख्या र भूगोल नै राष्ट्र हो। अन्य तत्वभन्दा भूगोलको स्थान माथि हुन्छ।

नेपालको पश्चिम सिमानाका सम्बन्धमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको दफा ५ ले प्रस्ट बोलेको छ। यसले महाकाली नदीलाई नेपाल–भारत सिमाना मानेको छ। यसले महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरालाई नेपालको पश्चिमको अन्तिम भाग मान्छ। सन् १८२७ फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित कुमाउ–गढवाल नामक नक्साले पनि लिम्पियाधुरालाई काली नदीको उद्गम मानेको छ। सन् १८५६ अप्रिल २४ मा प्रकाशित नक्साले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ तर त्यसयताका नक्सामा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको भूभाग मिचिएका हुन्। इस्ट इन्डियाको उत्तराधिकारी इन्डियाले पनि यो शृंखला जारी राखेको हो। तर त्यो भूमि नेपालको भएको प्रमाण २०१८ सालमा भएको जनगणनामा पनि छ। वि.सं. २०११ मा भएको जनगणनाले व्यास गर्खामा ६ गाउँ, ४ सय ३४ धरधुरी तथा १ हजार ८ सय १६ जनसंख्या भएको देखाएको छ। सन् १८१७ फेब्रुअरीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्यसचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधिलाई लेखेको पत्रमा पनि यो कुरा पाइन्छ। सन् १९०३ मा प्रकाशित चीनको प्राचीन एटलासले पनि लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाई सिमाना मानेको छ।

भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन मिचेको देखिन्छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै जमिन सुस्ता र कालापानीमा मिचिएको छ।

भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन मिचेको देखिन्छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै जमिन सुस्ता र कालापानीमा मिचिएको छ। कालापानीको लिपुलेकको जमिनबारे चीन पनि जोडिन आएको छ। सन् १९५४ मा भारत र चीनबीच व्यापार तथा आवतजावतसम्बन्धी सम्झौताको दफा ४ मा सिप्किला, मानापास, नितिपास, कुङ्ग्री बिङ्ग्रीपास, दर्मापास र लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारत र चीनका नागरिक आवतजावतका लागि खुला गर्ने उल्लेख छ। सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमायुद्ध भएपछि यी नाका बन्द भएका थिए। यसबाट पाठ सिक्दै भारतले लिपुलेकमा ल्याएर भारतीय सेना राखेको हो। लिपुलेक भञ्ज्याङले तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्छ। भारतसँग उत्तराखण्डबाट तिब्बत जोड्ने दर्मापास नाका भए पनि यो अग्लो पहाड उक्लिनुपर्ने हुँदा सहज छैन। चिनियाँ भूमिभन्दा उचाइमा लिपुलेक हुनुले पनि यसको रणनीतिक महत्व देखाउँछ। दिल्लीबाट लिपुुलेक हुँदै मानसरोबर जान करिब ८ सय किलोमिटर पार गर्दा हुने स्थिति छ। यो नाका हिमाञ्चलको सिप्किला र सिक्किमको नाथुलाभन्दा सहज नाका हुनुले दिल्लीको रोजाइमा परेको हो।  

सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीले चीन भ्रमण गरेको समयमा यो नाका खुलाउने सहमति भएको हो। सन् १९९९ मा अटल बिहारी बाजपेयी सरकारका भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले चीन भ्रमण गरेका बेला लिपु भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने समझदारी भएको थियो। नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जङ सुयाङले चीन र भारतबीच भएको सीमा व्यापार सम्झौतामा लिपुलेकलाई नसमेटिएको बताएका थिए। यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली नेताहरूबाट निर्णायक पहलकदमी भएन। चिनियाँ विदेशमन्त्री वु डाबे र भारतीय विदेशमन्त्री श्यामशरणबीच सन् २००५ अप्रिलमा मध्य सेक्टरको लिपुलेक÷च्याङ्ला भञ्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरका नाकाहरूलाई समेत सीमा बैठक बिन्दुको संयन्त्र विस्तार गर्ने सहमतलाई नेपाल सरकारले मेतिर विज्ञप्ति जारी गरेर मात्र विरोध जनायो। यो समयमा पनि चिनियाँ राजदूतले यस सम्झौतामा कालापानीबारे कुनै सरोकार नरहेको जनाएका थिए।

सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच भएको सम्झौतामा पनि दुवै देश व्यापारिक वस्तुको सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्ला/लिपुलेकपास र सिप्किला हुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्ता कायम राख्ने सहमति भएपछि यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा बनेको समितिले सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति पनि सरकारको कुनै चासो गएन। सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुँदा लिपुलाई १ नम्बर पिलर मानेर जिरो पिलर नभई सिमाना नछुट्टिने मान्यतालाई बेवास्ता गरिएको छ। यी सन्दर्भले लिपुलेक सम्बन्धमा चीनको भूमिका पनि प्रस्ट नभएको देखाउँछ।

भारतले अमेरिका र चीनसँग जुनस्तरमा सम्बन्ध, सहकार्य गर्न सकेको छ, त्यो स्तरमा नेपालले गर्न नसक्नुमा नेपाल र भारतबीचको अन्तर र कूटनीतिक क्षमताको परिदृश्य प्रस्टिन्छ। कूटनीतिमा यो स्तरको नेपालले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक समस्या परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मा लगाउन खोज्नुले नेपाली राजनीतिज्ञको विगतदेखि नै भारतसँगको अन्तरविरोधी सम्बन्ध बुझ्ने अवसर दिएको छ। राजनीतिक चुनौती सामना गर्न नचाहने वा नसक्ने नेपाली प्रशासनबाट यस्तो समस्याको हल खोज्नु विगतबाट नसिक्नु हो। सन् १९८१ देखि २००८ सम्म ३१ पटक बैठक बसेर नेपाल–भारत संयुक्त  प्राविधिकस्तरीय सीमा समितिले कुनै निष्कर्ष दिन नसकेको सन्दर्भ हामीसँग छ।

आजको राजनीतिक नेतृत्व वर्ग पूर्ण समाधान निकाल्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसैले सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेको समय जारी संयुक्त वक्तव्यको १२ नम्बर बुँदामा सुस्ता र कालापानी परराष्ट्र सचिवस्तरीय समितिमार्फत र अन्य भागको अध्ययन बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपमार्फत गर्न नेताहरू तयार भएका छन्। आजको नेतृत्व वर्गले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालका हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सक्दा मात्र पनि उनीहरूप्रति इतिहासले अवमूल्यन गर्ने छैन। लिम्पियाधुराप्रति मौनताले आजको पुस्तालाई अनेक प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ। उनीहरूसँग भोलिको इमान्दार राजनीतिक पुस्तालाई यस्ता समस्या छाड्नु नै विकल्प बाँकी छ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ ०४:३५ मंगलबार