भारतमा १७ औँ लोकसभा निर्वाचन चलिरहेको छ। सात चरणमा हुने निर्वाचनमाकेही चरण सम्पन्न भएको छ।सन् २०१४ को निर्वाचनमा एकल सरकार बनाउन पुग्ने गरी विजयी भाजपाका लागि यो निर्वाचन सकसपूर्ण भएको छ। भाजपाले एक कार्यकालमा आफूले गरेका कार्य र आगामी कार्यकालमा गर्ने योजनासहितको ५० पेजको संकल्पपत्र जारी गरेको छ। १५ शीर्षकमावर्णित संकल्पपत्रमा भाजपाले सन् २०२२ मा भारत स्वतन्त्र भएको ७५ वर्ष पुग्दै गर्दा महत्वाकांक्षी ७५ संकल्प प्रस्तुत गरेको छ। समतामूलक समाज निर्माणलाई मुख्य केन्द्र मानेको भाजपाले संकल्पपत्रमा ‘सबका साथ–सबका विकास’भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ।

भारतीय गोरखालाई अनुसूचित जनजातिको दर्जा प्रदान गर्ने एवम् तामाङ र लिम्बूको हितका लागि सिक्किम विधानसभाबाट आरक्षणको व्यवस्था लागु गराउने घोषणा गरेको भाजपाले दार्जिलिङ, सिलीगुडी र डुवर्स क्षेत्रको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

भाजपाले ११ उपशीर्षक एवम् २२ बुँदामा आगामी भारतको अर्थतन्त्रबारे बृहत् लेखेको छ। सन् २०३० सम्म उसले भारतलाई विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउने संकल्प लिएको छ। यसका लागि उसले सन् २०२५ सम्म ५ लाख करोड र सन् २०३२ सम्म १० लाख करोड डलर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको परिकल्पना गरेको छ। गरिब एवम् किसानका लागि सामाजिक सुरक्षा बिस्तार गर्ने, महँगी दरलाई ४ प्रतिशतमा रोक्ने योजनासहित सन् २०२४ सम्ममा १०० लाख करोड लगानीमार्फत् नयाँ भारत बनाउने महत्वाकांक्षी योजनामा भाजपा रहेको देखिन्छ। विश्व बैंकको कारोबार सुगमता सूचीमा ६५ औँ स्थानमा रहेको भारतलाई शीर्ष ५० औँ स्थानमा ल्याउने सोचमा रहेको भाजपाले स्थानीय ज्ञान, कौशल प्रयोग गरी डिजिटल, स्टार्टअप र स्किल इन्डिया परिकल्पना गरेको छ। जसलाई उसले मेक इन इन्डिया भनेको छ। भाजपाले प्रतिस्पर्धात्मक, उदार अर्थतन्त्रमार्फत् तेस्रो हुने सपना बुनेको देखिन्छ।

भाजपाले संकल्पपत्रमा सार्कसम्बन्धमा मौनता साँधेर ऐतिहासिक भूल गरेको छ। क्षेत्रीय सम्बन्धमा द्विपक्षीय सहकार्यमात्र चाहेको हो भने बिम्स्टेकलाई उल्लेख गर्नु पनि उसको भूल हो। यसले भाजपाको एकाङ्गी क्षेत्रीय कूटनीति एवम् सार्क संशयलाई थप बढाएको छ।

जम्मु–काश्मीरसम्बन्धी संविधानको धारा ३५ ए लाई खारेज गरिदिने निष्कर्ष दिएको भाजपाले धारा ३७० का सम्बन्धमा मूर्त बोल्न सकेको छैन। केबल उसले सबै नागरिकले समान अवसर पाउनुपर्ने मात्र बताएको छ। पूर्वोत्तर क्षेत्रबाट गैरकानुनी प्रवेश गरेका हिन्दु, जैन, बौद्ध, सिख धर्मावलम्बीलाई धार्मिक प्रताडनाका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनी उसले तिब्वती समस्यालाई गिजोल्न खोजेको देखिन्छ। साथै यस्तो प्रवेश सीमालाई असममा प्रयोग गरेको जस्तो स्मार्ट फेन्सिङ पाइलट प्रोजेक्ट प्रयोग गरी सबै सीमालाई सुरक्षित गर्ने बताएको छ। नेपाल, भुटान र बंगलादेशसँग व्यापार एवम् आवातजावातका लागि सन् २०२४ सम्ममा १४ वटा इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट बनाउने योजना देखिन्छ।

जो हाल ६ वटामात्रै छ। यस्तै रक्षा क्षेत्रमा सबल हुनका लागि आधुनिक उपकरणहरूको खरिद गर्ने एवम् आत्मनिर्भरताका लागि अमेठीमा सञ्चालन भइरहेको एके–२०३ स्वचालित राइफल उत्पादनलाई तीव्र गर्ने योजना संकल्पपत्रमा छ।

भाजपाको संकल्पपत्रमा कूटनीतिक सम्बन्धमा ज्ञान विनिमयका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी समूह तयार गरी समन्वय र सहयोगलाई बढाउने,अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद विरोधी मञ्च बनाएर आतङ्कवादविरुद्ध काम गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने, डायस्पोरासँग भारत गौरव अभियान चलाउने,संयुक्त राष्ट्र, जी–२०, ब्रिक्स, एससिओ, राष्ट्रमण्डलमार्फत् आतंकवाद र भ्रष्टाचार जस्ता समस्याको समाधान गर्न प्रयास गर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी रुस–भारत–चीन (आरआइसी), जापान–अमेरिका–भारत (जेएआइ) जस्ता महŒवपूर्ण संवाद प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउने, एक्ट इस्ट नीतिअन्तर्गत आसियनसँग सहयोग, सम्पन्न र सुरक्षित हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सुनिश्चितका लागि तीव्र गतिमा कार्य गर्ने उल्लेख छ। नेवरहुर्ड फस्ट नीतिअन्तर्गत बिम्स्टेक जस्ता मञ्चलाई अधिकाधिक प्रयोग गरी छिमेकीसँग क्षेत्रीय समन्वय एवम् आर्थिक सहयोगलाई तीव्र गर्ने योजना पनि छ। प्राचीन भारतीय दर्शन ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ लाई विदेश सम्बन्धको सैद्धान्तिक आधार मानेको भाजपाले संकल्पपत्रमा सार्कसम्बन्धमा मौनता साँधेर ऐतिहासिक भूल गरेको छ। क्षेत्रीय सम्बन्धमा द्विपक्षीय सहकार्यमात्र चाहेको हो भने बिम्स्टेकलाई उल्लेख गर्नु पनि उसको भूल हो। यसले भाजपाको एकाङ्गी क्षेत्रीय कूटनीतिएवम् सार्क संशयलाई थप बढाएको छ।

अयोध्यामा राम मन्दिरको मुद्दामार्फत् भाजपा उत्तर प्रदेशमा विजयी हुन चाहेको छ। उत्तर प्रदेश १४ भारतीय प्रधानमन्त्रीमध्ये आठ जना दिने राज्य हो। उत्तर प्रदेशका निवर्तमान र वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई निर्वाचन प्रचारका लागि निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्ध लगाउनुले पेचिलो सङ्घर्षलाई संकेत गर्छ।यहाँ ८० लोकसभा सिट छ।विगत जस्तै उत्तर प्रदेशको राजनीतिले विजय या पराजयको फैसला गर्ने देखिन्छ। भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले उत्तर प्रदेशमा ७३ सिटमा विजयी हुने दावा गरेपनि यस्तो हुने सम्भावना छैन। ९० करोड मतदातामा संकल्पपत्रका आधारमा मत जाहेर गर्ने नागरिकले भाजपा विदेशसम्बन्धमा फराकिलो नभएको निष्कर्ष निकाले भने १ सय ३० करोड नागरिकको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मोदीलाई प्राप्त नहुन सक्छ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७६ ०३:०३ शुक्रबार