चीन उत्तेजनामा छैन, जस्तो नेपाल छ। नेपाल–चीनबीच भएको २० बुँदे सम्झौता÷समझदारीको ७ नम्बर बुँदाले नेपालमा चिनियाँ रेलबारेको नेपाली सपनालाई थप सोचनीय बनाइदिएको छ।
नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल सीमापार रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी मात्र हुनुले चीन नेपाली रेलमा पूर्ण लगानी गर्न तयार छैन भन्ने बुझाएको छ। जुन कुरा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको मन्तव्यबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ः ‘सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मैले दुवै पक्षले चुनौती र कठिनाइ सामना गर्दै साझा हित हुने सहकार्य गरेर विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख हुने पुस्तौंपुस्ताको रणनीतिक सहकार्य साझेदार सम्बन्ध स्थापित गर्ने निर्णय गरेका छौं।’ साझा हित हुने स्थिति नहुँदासम्म चीन विकासमा लगानी गर्दैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन। चीनले साझा हितको गराउने माध्यमका रूपमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बिआरआई) लाई अपनाएको छ। जसअन्तर्गत राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति, बन्दरगाह, विमानस्थल, विद्युत् केन्द्रलगायत छन्।
नेपालले एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएर चीनको हितलाई प्रवद्र्धन गरेबापत उसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मानका साथै नेपाली जनताले छनोट गरेका विकासको पक्षलाई समर्थन गरेर पूरा गरेको बुझाइ नेपालको उच्चस्तर पंक्तिमै देखिएको छ। चीनको आर्थिक हितलाई नेपाली बजारले मात्र प्रवद्र्धन गर्न सम्भव छैन। त्यसो हुँदा नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि ख्याल गर्नुपर्नेछ। चीनको सन् २०१८ मा नेपालसँग १.१ अर्ब डलरमा व्यापार छ भने भारतसँग ९५.५४ अर्ब डलरमा।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको गत असोजमा सम्पन्न नेपाल भ्रमण, उहान वार्ताको दोस्रो संस्करण तामिलनाडुको मामल्लापुरमा सम्पन्न गरेपछि भएको कुरालाई नजरअन्दान गर्न मिल्दैन।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको गत असोजमा सम्पन्न नेपाल भ्रमण, उहान वार्ताको दोस्रो संस्करण तामिलनाडुको मामल्लापुरमा सम्पन्न गरेपछि भएको कुरालाई नजरअन्दान गर्न मिल्दैन। किन कि चीन र भारत द्वन्द्व शिथिलीकरणसँगै शान्तिपूर्ण सम्बन्धको दिशामा अग्रसर छन्। सीको नेपालसम्बन्धी प्रकाशित आलेखमा हिमालय वारपार बहुआयमिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल बिस्तारै निर्माण हुँदै छ। जसबाट दुई देश मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै लाभान्वित हुनेछ भनी उल्लेख गरिनुको अन्तर्यमा चीन–नेपाल आर्थिक करिडोरमा चीनले भारतलाई साथ राख्न खोजेको महसुस हुन्छ। भारत र चीनले एकै स्वरमा बोले भने सारा विश्वले सुन्नेछ भन्ने दृष्टिकोण सीले राखेका छन्।
नेपाली राष्ट्रपतिको मन्तव्यमा भूगोलले निकट छिमेकी बनाएको, इतिहास, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धले घनिष्ठ मित्र बनाएको भए पनि साझा भविष्यका लागि सहकार्य गर्ने बलियो साझेदार व्यापार, लगानी र आर्थिक अन्तरनिर्भरताले बनाएको हो भन्नुले नेपाली अर्थतन्त्र रेल बनाउन सक्षम छैन भन्ने बुझाइएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको मन्तव्यमा ‘नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाडौंहुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेका छन्। रेल्वे क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोत–साधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको यो चाहना छिट्टै पूरा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’ परेको हुन सक्छ। यसो भन्नुमा चीनको पछिल्लो ऋण कूटनीतिलाई नेपालले नबुझ्नु हो। काठमाडांै–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजनामा सहकार्य विस्तार गर्ने भनी संयुक्त विज्ञप्तिमा छनोट भएको भाषाले पनि रेलमा चिनियाँ चासो कम छ भन्ने बुझाउँछ। यद्यपि रेलमा प्राविधिक कठिनाइ चीनका लागि सोचनीय विषय नभए पनि आर्थिक पक्ष विचारणीय बनेको देखिन्छ।
नेपालका लागि हाल ३ खर्ब खर्च गरेर र ९ वर्ष लागाएर केरुङ–काठमाडौं रेल बनाउनुभन्दा जिलोङ÷केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्ग प्राथमिकतामा राख्नु आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय रूपमा पनि सहज र भूराजनीतिक महŒवको हुनेछ। टोखा–छहरे ६ किलोमिटर र बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी २६ किलोमिटरको सुरुङमार्ग बन्दा केरुङ–काठमाडौं दूरी ८२ किलोमिटरमा झर्नेछ। संयुक्त विज्ञप्तिमा परेको स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको १५.८ किलोमिटरको मर्मत टिबेट थियानलु कम्पनी लिमिटेडले ३९ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सन् २०१६ र २०१८ मा केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको चीन–नेपाल व्यापार तथा पारवहन सम्झौता एवं गत अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो बिआरआई सम्मेलनका लागि भएको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौताको प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षरले नेपाललाई चीनका तीनवटा भूबन्दरगाह र चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाहको बाटो खुलेको अवस्था छ। यही सम्मेलनको लिडर्स राउन्ड टेबलको समापनमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा चीन–नेपाल, हिमालय वारपार बहुआयमिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल र चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग समावेश छन्।
कूटनीतिमा प्रशंसा गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने सिद्धान्त बढी प्रयोग हुन्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीको मन्तव्यमा ‘बढीभन्दा बढी नाका खोली हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल निर्माण गर्नेछौं। र, नेपालको भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देश बन्ने सपना साकार तुल्याउन मद्दत गर्नेछौं’ भन्ने परेको हो। यो नै नेपालका लागि वर्तमान अवस्थाबाट रूपान्तरण हुने अवसर हो।
सन् १९९७ देखि चीनसँग एक देश दुई व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको हङकङ किन चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न तयार छैन ? हङकङका पछिल्ला विरोध प्रदर्शनहरूमा सन्धिका अन्तर्वस्तुहरू परिधिमा गएको जस्तो देखिए पनि यसलाई न्यायप्रतिको आशंकाका रूपमा बुझ्न नमिल्ने छैन। नेपालले अपराध मामिलामा आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी कस्तो सन्धि गरेको हो भन्ने प्रस्ट गरेको छैन। संयुक्त बैठकपछि जारी विज्ञप्तिले यो सुपुर्दगी सन्धि नभएको भाव व्यक्त गरे पनि गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर सुपुर्दगी सन्धिमा काम गरेको कुरा लुकेको छैन। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा मात्र निहित छ भनी बुझ्नु लोकतन्त्रलाई खुकुलो बनाउनु हो। सार्वजनिक सरोकारका विषयका रूपमा रहेको चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्गलाई भन्दा चीनले हिमालय वारपार बहुआयमिक कनेक्टिभिटी सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणले दिएको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध जनस्तरमै बिग्रिएको प्रमाण नेपालमा भारतविरोधी नारा घन्काउने नेतालाई जनताले भोट दिई विजय बनाउनुमा पाइन्छ। भारतले यसलाई क्षणिक उत्तेजनाका रूपमा मात्र बुझेको हो भने यो बुझाइ पूर्णतः गलत हो। चीनले नेपालमा बनाउने जुनसुकै ठूला परियोजनामा भारतले चीनसँग आधारभूत तहमा सहमति बनाउन खोजेमा वा त्यस्तो सूचना बाहिरिएमा नेपाल–भारत सम्बन्ध थप नाजुक अवस्थातर्फ नजाला भन्न सकिँदैन। वर्तमान नेपाल–चीन सम्बन्धलाई भारतीय प्रभाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा बुझिनु भारतीय प्रतिशोधपूर्ण भावना हो। अहिलेका लागि त्रिकोणात्मक सम्बन्ध सन्तुलन गर्नु तीनै देशका लागि जरुरी छ।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७६ ०२:५९ मंगलबार
