भारत र चीनबीच तीन हजार चार सय ८८ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। भारत र चीनको सीमालाई वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) ले छुटाउँछ।तर यो केही ठाउँहरुमा लागू भएको छैन। एलएसीको केही भाग नौ हजार देखि १८ हजार सात सय ५० फिटको उचाईमा अवस्थित छ। हिमनदी, पर्वत, घनाजंगल यसका जोखिम हुन्। भारतीय गृह मन्त्रालयले सन् २००४ देखि एलएसीको जिम्मेवारी भारत–तिब्बत सीमा सुरक्षाबल (आईटिवीपी) लाई दिएको छ। आईटिवीपीको निर्माण सन् १९६२ अक्टोबर २४ मा भएको हो।  

भारतीय गृह मन्त्रालयको सन् २०१८/१९ को रिपोर्टअनुसार एलएसीको निगरानी गर्न ३२ बटालियन तैनाथ छन्। प्रत्येक बटालियनमा करिव एक हजार जवान छन्। प्रत्येक बटालियनले एक सय १० किमी सीमा सुरक्षागर्छ। रिपोर्ट अनुसार एलएसीमा एक सय ७८ बोर्डर पोष्ट छन्। दुई पोष्टबीचको दुरी २० किमीको छ। चीनले एलएसीको निगरानी गर्न ट्रेन लाइन निर्माण गरेको छ।जसको कारण चीन १२ घण्टामा सबै इलाका घुम्न सक्छ। चीनले डबल लेनको सडक निर्माण गरेको छ। उसले जेट विमान ल्याउन सक्छ। चिनियाँ सेनासँग एक राजनीतिक प्रतिनिधि पनि रहने चलन छ। भारत चीनबीचको सम्झौतामा एलएसीमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण नगर्ने बताइएको छ। चीनले अधिकांश पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको हुँदा मौजुदा अवस्थालाई कायम राख्न चाहन्छ। भारत यहाँ आफ्नो उपस्थिति सुधार्न चाहन्छ। यसैले यहाँअसझदारी÷मतभेद, विवाद र युद्ध हुने गर्छन्। यसका लागि सामारिक महत्वका स्थलहरु पनि जिम्मेवार छन्।  

गन्तोकबाट ५४ किमी पूर्वमा रहेको नाथुलाले भारतको सिक्किम र दक्षिणी तिब्बतको चुम्बी उपत्यकालाई जोड्छ। सन् १८९० को सन्धिअनुसार नाथुलामा चीन र भातरबीच सीमा विवाद थिएन। सन् १९६२ को युद्धपछि यो नाका बन्द भयो। सन् २००६ को द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतापछि खुल्यो। यो भारतीयहरु मानसरोवर जाने बाटो हो। यसैले गर्दा यहाँ विवाद हुने गर्छ। सन् १९१४ मा ब्रिटिस भारत र तिब्बती प्रतिनिधिबीच अरुणाञ्चलको उत्तरीसहित तवाङ तिब्बतको हुने र दक्षिणी अरुणाञ्चल भारतको हुने सम्झौता थियो। सन् १९६२ को युद्धमा चीनले तवाङमाथि कब्जा जमाएको थियो। कठोर भौगोलिक स्थितिका कारण चीनको उपस्थिति पातलो भयो। पछिल्लो समय चीनको चासो बढेको छ। चीनले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमाथि विमति राख्यो। सांस्कृतिक समानता चीनको तर्क देखिन्छ। यो भारत–चीन विवादको कारण हो।  

डोक्लाम चीन, भुटान र सिक्किमबीचको ट्राई जक्सन प्वाइन्ट हो। यो भूमि चीनभन्दा केही उचाईमा छ। भारतीयहरुको बुझाई यो छ कि चीनका हरेका कोसिशलाई यहीबाट भारतीय सेनाले कमजोर पार्न सक्छ।भारतलाई उत्तर पूर्वी राज्यसँग जोड्ने २० किमीको चिकेन नेकका कारण यसको रणनैतिक महत्व छ। त्यसैले यहाँ विवाद हुने गर्छ। सन् २०१७ मा करिब ८० दिन दुई देशका सेना आम्नेसाम्ने हुनुमा यिनै पक्षले काम गरेको हो। पेङगोङ्गमा एलएसी ४५ किमी भारततर्फ र ९० किमी चीनतर्फ पारेर जान्छ। यो चुशुल उपत्यकामा पर्छ। जसबाट भारतमाथि आक्रमण गर्न सजिलो छ। सन् १९६२ को युद्धमा चीनले भारतमाथिको मुख्य आक्रमण यहीबाट गरेको थियो। यसको कारण भारत–चीन विवाद छ। गलवान उपत्यका लद्दाख र अक्साई चीनको बीच भारत–चीनको सीमा नजिक पर्छ। यो क्षेत्र पाकिस्तान, चीनको सिन्जियाङ्ग र लद्दाखबीच सीमा जोडिने हुँदा यसको रणनैतिक महत्व छ। जुन १५ को घटनामा यही रणनैतिक पक्ष जिम्मेवार छ।  

भारत–चीनबीच सीमाजस्ता स्थायी विवादका अलवा केही तात्कालिक मतभेद छन्। कोरोना भाइरसको उत्पतिसम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य सभाको प्रस्तावको समर्थन गर्नु, दोस्रो पटक ताइवानको राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित साई इङ वेनको सपथ समारोहमा विजेपीका सांसद मिनाक्षी लेखी र राहुल कासवानको भर्चुवल सहभागिता हुनु, साथै कोरोना महामारीको समयमा नै चीनको एक बैंकले भारतको एक कम्पनीमा केही हिस्सा लगानी गरेपछि भारतले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसम्बन्धमा गरेको नियम परिवर्तनले दुई देशबीच विवाद बढाउन काम गरेको छ। अब भारतमा चीनले लगानी गर्न सरकारी स्वीकृति आवश्यक भएको छ।चीनसँगको यस्ता विवादलाई न्यूनीकरण गर्न भारतले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै खाले दबाब सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ।  

जुन १५ को घटनापछि, जुन १७ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीले भारतको वैचारिक मन्त्र लोकाःसमस्ताः सुखिनो भवन्तु भनेका छन्, भने भारतलाई उक्साउनेलाई निर्णायक जवाफ दिने भनेरसन्तुलित वक्तव्य जारी गरेका छन्। जुन १७ मा भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच फोन कुराकारी भएको छ। कुराकानीमा द्विपक्षीय सम्झौता र प्रोटोकल अनुसार विषयलाई अगाडि बढाउने र जुन ६ मा सैन्य अधिकारीबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। जुन २४ मा भारत–चीन सीमा मामला सम्बन्धमा परामर्श र समन्वयका लागि कार्यतन्त्रको १५ औँ बैठक भएको छ। जसमा एलएसीलाई सम्मान गर्ने र जुन ६ को सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय छ।

यी द्विपक्षीय प्रयासका अतिरिक्त चिनियाँ सामग्री बहिष्कार गर्ने अस्वभाविक अभियान पनि देखिन्छ। भारत इलेक्ट्रोनिक सामग्रीमा चीनसँग ७६ प्रतिशत निर्भर छ। औषधिजन्य उत्पादनमा ७० प्रतिशत निर्भर छ। सन् २०१९ को रिपोर्ट अनुसार भारतले चीनसँग ७० विलियन डलरको सामग्री आयात गरेको छ। भारतको चीनसँग ५३ विलियन डलरको व्यापार घाटा छ। बैंक अफ फिनल्याण्डको रिपोर्ट अनुसार चीन अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धले अमेरिकी कूल ग्राहास्थ्र्य उत्पादनमा ०.९ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो। व्यापार युद्धजस्तै चिनियाँ सामग्री बहिष्कार अभियानले भारतीय अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने निश्चितप्रायः छ। यस्ता अभियानलाई निरुत्साहित गरेर द्विपक्षीय वार्तालाई बढाउनु नै भारतको हितमा छ।

यही समस्याको बीच रुस, भारत, चीन (आरआईसी) समूहका विदेशमन्त्रीबीच बैठक भएको छ। यसको लगत्तै कोरोनालाई बेवास्ता गरेर नै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिँहको रुस भ्रमण भएको छ। जसका कारण रुसमा बनेका ६० विमान भारत ल्याउने र एक सय ४० विमान रुसले भारतमा नै बनाइदिने सम्झौता अगाडि बढेको छ। यसका साथै एस–४०० हवाई प्रतिरक्षा मिसाइल प्रणाली पनि सन् २०२१ अन्तिमसम्म आइपुग्ने भएको छ। सन् २०१९ मा चीन–पाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यासमा एस–४०० प्रयोग भएपछि भारत थप दवावमा थियो। जापानिज नाहद्विपभन्दा चार सय १० किमी पश्चिम रहेको तथा चीनको वेनजाहूभन्दा तीन सय ३० किमी दक्षिण पूर्व रहेको सेनकाकु द्विपका लागि चीन–जापान विवाद बल्झिनु क्वाडको मित्रताले काम गरेको हुन सक्छ। अमेरिकाको युरोपमा रहेका आफ्ना सेना कटौती गरेर दक्षिण पूर्वी एसियामा तैनाथ गर्ने घोषणा भारत–अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारीअन्तर्गत छ। चीनविरुद्ध भारतलाई अगाडि राखेर प्रतिद्वन्द्विता गर्ने अमेरिकी रणनीतिसँग भारत सचेत हुन जरुरी छ।सीमाबाट सुरु हुने विदेश नीति सीमा कै कारण संकटमा फस्न नदिनुलेआगामी दशक एसियाको हुने सुनिश्चित गर्छ।  

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७७ ०९:२७ आइतबार