सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का दुई मन्त्री थपिएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सुदूरपश्चिममा उल्लेख्य मात्रामा विकास भएको बताएका छन्।
कुनै सयम सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा (एमाले) चौथो दलमा सीमित भएको छ। एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा अधिकांस संसद जाँदा चौथो दलमा सीमित हुन पुगेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका १३ सांसदले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा सनाखत गरेका छन्।
नेकपा एमालेका सभामुखसहित २५ प्रदेशसभा सदस्य थिए। तीमध्ये यसअघि ७ जना केपी ओली पक्षमा थिए भने अन्य माधव समूहमा रहेका थिए। माधव समूहमा रहेका सवै सासंद यसअघि प्रभावशाली मानिएका नेता भीम रावलको निर्देशनमा चल्दै आएका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका गौरा घर तथा मन्दिरमा आज गौराको प्रतिमूर्ति भित्र्याइएको छ। भाद्र शुक्ल सप्तमी अर्थात् आजकै दिन गौरालाई खेतबाट गौराघरसम्म भित्र्याइएको छ। आज साउँ (एक प्रकारको वनस्पति) बाट पार्वतीको प्रतीकको रुपमा गौराको मूर्ति बनाई गौरा घरमा भित्र्याइएको हो। गौराको प्रतिमूर्तिलाई खेतबाट बाजागाजाका साथ महिलाले गौराघरसम्म ल्याएर भित्र्याइएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रभावशाली नेता मानिएका भीम रावलको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दह्रो पकड थियो। रावलको रोजाई अनुसार प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फवाट मन्त्री बन्ने र हट्ने गर्थे। यसैगरि एमाले संसदीय दलको जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि उनकै चहाना बमोजिम हुन्थ्यो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुद्रण मेसिन नहुँँदा राजपत्र छपाउन संघीय मुद्रण विभागमा पठाउनु पर्थ्याे। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुद्रण मेसिन जडान गरेर मंगलबारदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमै राजपत्र छाप्न सुरु गरेको छ।
वर्षभरीका ११ माहिनामा काम गर्न ध्यान नदिएर असार महिनामा हतार हतारमा काम गरेर बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने परम्परागत समस्या हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री बने लगत्तै ‘असारे विकास’ को बिकृती आफ्नो सरकारले राक्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर असार महिनामा काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृती रोकिएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ महिना सम्म बियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्र २७.५५ बजेट खर्च गरेको छ।
बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैधानिक र सहज रुपमा बजेट ल्याउन सक्थ्यो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र सर्वोच्वको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भएका पार्टी भित्रको चरम विवाद र सत्ताको खिचातानीका कारण ६/७ महिनादेखि प्रदेश सरकारको प्रदेशेको विकास र जनताको चाहाना बमोजिम काम गर्नेमा ध्यान जान सकेन।
कैलालीलाई २०७५ वैशाख ३० गतेका दिन खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। जिल्लाकै सदरमुकाम मात्रै नभएर धनगढी सुदूरपश्चिमकै प्रमुख व्यापारिक हव पनि हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ लाख ८५ हजार ८ सय ४७ हेक्टर जमिनमध्ये रोपाइँ हुँदै आएकोमा करिब ५० प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भइसकेको प्रदेश कृषि निर्देशनालय दिपायलले जानकारी दिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ महिनासम्म विनियोजन बजेटको ३९ दशमलव २६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएयता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला दुई दिनमा यो रोगवाट सङ्क्रमित हुनेको मृत्यु दर शून्यमा झरेको छ ।
