चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई उन्मुक्ति दिएर उनकै रायका आधारमा टिप्पणी उठाउने तत्कालीन अधिकृत एवं हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा तानिएका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबीले) मंगलबार थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ गरेकोमा निजीक्षेत्रका छाता संस्थाहरूले बिरोध जनाएका छन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुब अर्याल र समरजंग कम्पनीको प्रमुख लोकहरी घिमिरे रहेका छन्।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ हुन सकेन।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले किर्ते मुद्दा चलाउन सक्ने भएपछि केही आरोपितले करिब एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालत गुहार्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोलमटोल जवाफ दियो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले आइतबार थप ३ जनालाई पक्राउ गरेको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको छ। ४०० भन्दा बढीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको हो।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन दिएर ठगी गर्ने गिरोहमा राजनीतिक दलका नेताहरूकै नाम जोडिएपछि उनीहरूलाई जोगाउन शीर्ष नेताहरू सक्रिय भएका छन्।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको करोडौं पर्ने जग्गा भूमाफियालाई हड्प्न नदिन धरानमा मौन जुलुस निकालिएको छ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानको जग्गा मोहीको नाम गरेर भूमाफियाले हडप्न लागेको भन्दै संरक्षणको लागि नागरिकस्तरबाट बचाउ समिति गठन गरिएको छ।
आफ्नै चार अधिकृतको सहकार्यमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई फितलो भन्दै मुद्दा नचलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेसँगै ललितानिवास प्रकरणमा सरकार नै आरोपी जोगाउन लागेको देखिएको छ ।
