संख्या बढ्दा, व्यवस्थापनमा चुनौती
सन् २०१३ को गणनामा बाघको संख्या १ सय ९८ थियो। त्यो बेला चितवनमा मात्रै १ सय २० बाघ थिए। सन् २००९ मा भने बाघको संख्या १ सय २१ थियो।
सन् २०१३ को गणनामा बाघको संख्या १ सय ९८ थियो। त्यो बेला चितवनमा मात्रै १ सय २० बाघ थिए। सन् २००९ मा भने बाघको संख्या १ सय २१ थियो।
नेपाल र भारतबीचको पारवहनमा विद्यमान चुनौती तथा व्यावहारिक समस्याका विषयमा शनिबार महासंघ सचिवालयमा बृहत् छलफल भयो।
लागुऔषध समस्या र अन्तरनिहित चुनौतीको तुलनामा सरकारका प्रयासहरू पर्याप्त नहुनु र खुला सिमानाका कारण यसको प्रयोग र ओसारपसार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
लोपोन्मुख जनावर रेडपान्डा संरक्षणमा मानवीय गतिविधि नै प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ।सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले दशकयता यसको संरक्षणमा पहल गरिरहेपनि पर्याप्त हुन सकेको छैन।
हिन्दु दक्षिणपन्थको प्रवद्र्धन, प्रजातान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र अलोकतान्त्रिक विचारको विकास गर्ने तीनवटै पक्षले मोदीको दोस्रो कार्यकाल अधिनायकवादी धार्मिक प्रजातन्त्रतर्फ देश रूपान्तरण हुने सम्भावना बढेको छ।
बजेटमा जे–जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएका छन्, ती सबैको कार्यान्वयन गर्दा स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण नै छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘कार्यान्वयन जहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ। कार्यान्वयन पक्षप्रति सरकार सचेत रहनुपर्छ। समीक्षा गर्नुपर्छ’, उनले भने।
वृद्धवृद्धालाई जीवनयापनका लागि सहयोग पु-याउनु सरकारको दायित्व भन्दै उनले भनिन् ‘वृद्धा भत्ता बढाउनु सरकारको दायित्व पनि हो।’ वृद्धा भत्ता बढाउनु नै पथ्र्यो बढायो, राम्रो भयो। यसैले आर्थिक भार पर्दैन्।’ हाम्रो समस्या भनेको पैसा नभएकोभन्दा पनि खर्च गर्न नसकाले विकास कम भएको हो।
कुनै पनि देशको आर्थिक विकासकालागि ऊर्जा एउटा जीवनदायी रक्त हो जसको अभावमा विकासको महारथ गुडाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । कुनै पनि मुलुक कति वैभवशाली छ भन्ने कुराको मापन त्यस देशले उपयोग गर्ने प्रतिव्यक्ति ऊर्जाको अनुपातले गर्छ ।
नेपालमा सरकारी र शैक्षिक संस्थामा प्रयोगशाला खुल्न थालेको दशकौँ भइसक्यो तर अझैसम्म पनि तिनीहरू आधुनिकताबाट निकै टाढा देखिन्छन्। अचेल विदेशबाट आयातित अर्बौँ रकमको रासायनिक पदार्थ नेपालमा खपत हुन्छ। त्यसैगरी विगत दुई दशकदेखि उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न म्याग्नेटिक तथा रेडियो विकिरण पैदा गर्ने उपकरण, माइक्रोअर्गानिज्म र जैविक पदार्थको प्रयोग बढ्दो छ। प्रयोगशालामा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थ, विकिरण, प्याथोजेनिक माइक्रोअर्गानिज्म र जैविक पदार्थ वा वस्तु मानव स्वास्थ्य र वातावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिन्छ तर तिनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन, प्रयोग र नियमनका लागि राज्य बेखबर देखिन्छ। नेपाल पक्ष भएर हस्ताक्षर गरिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजअनुसार नेपालले हालसम्म प्रयोगशालाको सुरक्षा र केमिकललगायतको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक ऐन÷नियम र कार्यविधि तर्जुमा गरेको छैन।
नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमा गाभ्न थालिएको खबर बाहिरिएका छन्। पाल्पा र गुल्मीमा केही निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएको खबरले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा स्थानीय तह अघि बढेको देखिएको छ। निजी विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति, विद्यार्थी र शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयले सकारेका छन्। शिक्षकका तलब सम्बन्धित गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने भएको छ। यसबाट विद्याथी पनि आधारभूत तहमै विभिन्न शीर्षकमा चर्को शैक्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन्।
नयाँ संविधान लागु भएपछि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप चुनौती थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। पछिल्लो एक वर्षमा मात्र एक सयभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना भएको जनाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित बनाउने कार्य दिनानुदिन बढ्दै गएको सञ्चारसँगसम्बद्ध अधिकारीहरूले दाबी गरेका हुन्।
विद्यालय शिक्षाको ब्यवस्थापन(बालशिक्षाकक्षा– १२सम्म) कानूनतः स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा गइसकेको छ। यस अर्थमा विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलेनै गर्नु पर्छ। तर अझै पनि शिक्षामा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएकोले विद्यालय शिक्षाको ब्यवस्थापनमै चुनौति थपिन्दै गएको छ। जसको ज्वलंत उदाहरण हालै गरिएको शिक्षक ब्यवस्थापन बनेको छ।
कार्ल माक्रसको सन् १८४८मा प्रकाशित कम्युनिस्ट घोषणापत्र(द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो)को मुख्य सारका रूपमा माक्रसले भनेका छन्–‘अहिलेसम्मको सम्पूर्ण समाजको इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो।’ सम्भवतः विश्वमा नै सबैभन्दा बढी चर्चित र विवादित व्यक्तिमा पर्छन्
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती पन्छाउँदै सुरक्षा व्यवस्था सुधार गरेको दाबी गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता, गुण्डागर्दी रोक्न लागि परेको गृहमन्त्री थापाले बताए। ‘देशको एकता, शान्ति, अखण्डताको चुनौतीलाई आधारभूत रुपमा समाधान गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘संविधान र राज्यविरोधी समूह, तत्वको असुरक्षा र अस्थिरता पैदा गर्ने कोसिस नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको छ।’