अघिल्लो वर्ष परम्परागत र अनुदार किसिमको बजेट ल्याएको भनी आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो वर्ष सबैलाई खुसी पार्नेगरी वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन्। बजेटको झन्डै एक तिहाइ अंश बाह्य र आन्तरिक ऋणमार्फत जोहो गरेका छन्। तैपनि सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकदेखि अति अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिलालगायतलाई १ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता वृद्धि गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकतर्फ १३ लाख र एकल महिलालगायततर्फ ९ लाख गरी २२ लाख व्यक्ति यी कार्यक्रमबाट लाभग्राही हुने भएका छन्। त्यति मात्र होइन, दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिका र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका तराई–मधेसलगायत जिल्लाहरूमा बाल संरक्षण अनुदानमा १ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसबाट करिब ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्। यसरी झट्ट हेर्दा सामाजिक सुरक्षामा जोड दिइए पनि वितरणमुखी बजेटले स्रोतमा उच्च दबाब पर्ने भएको छ। त्यसमाथि राजस्वको असुली लक्ष्य महत्वाकांक्षी त छँदैछ, आन्तरिक ऋण सीमाभन्दा माथि पुगेको छ भने वैदेशिक ऋण पनि त्यसरी नै उच्च भएको छ। यसले गर्दा बजेटको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै चुनौती थपिएको छ। 

बजेटमा जे–जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएका छन्, ती सबैको कार्यान्वयन गर्दा स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण नै छ। किनकि गत सालमा राखिएको लक्ष्यभन्दा करिब १२ प्रतिशत कम राजस्व असुली भएको अवस्थामा अहिले पनि उसैगरी राजस्व असुलीको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ, जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने कुरामा पनि शंकै छ। त्यसैले समग्रमा बजेट लोकप्रिय भए पनि यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ। 

चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्दाको परिणामका रूपमा अहिलेको बजेटलाई लिन सकिन्छ। त्यसैले त वितरणमुखी बजेट ल्याउने पुरानो परम्पराबाट गत वर्ष बाहिर निस्केका अर्थमन्त्री खतिवडा यो वर्ष राजनीतिक दबाबका अगाडि निरीह बने, जसको प्रतिबिम्ब बजेटमा देखिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटबाट कर्मचारी, व्यापारी, कमाउने वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान, निरपेक्ष गरिबीमा रहेका नागरिक, बालबालिकालगायत सबै वर्ग र तहलाई खुसी बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छन्।  यतिसम्म कि ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ न्यून स्रोत हुन गएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु बजेटमा ३४ प्रतिशतको राजस्व असुलीको उच्च लक्ष्य राखे पनि अहिले २२ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा उनै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षका लागि करिब ३० प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका छन्, जुन लक्ष्य भेट्टाउनु चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, लगभग असम्भव नै हो। बजेटमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भनिएको छ भने आन्तरिक ऋण पनि सीमाभन्दा बढी उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो सूचक होइन। तर आगामी बजेटले करिब ६ प्रतिशत ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। राजस्व र आन्तरिक ऋणसँगै वैदेशिक ऋण पनि धेरै लिन खोजिएको छ। चालू आवमा २ खर्ब ५३ अर्ब उठाउने भनिएकोमा आगामी वर्ष यो अंकमा ४५ अर्ब थप गरिएको छ।

सबैलाई खुसी पार्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलबसहित अरू क्षेत्रमा समेत रकम दिँदा राज्यकोषलाई करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ थप भार पर्ने भएको छ।  बजेटमा चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब र पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा आगामी वर्षका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ। संघीयताको मूल्य–मान्यताअनुरूप बजेटले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सूत्रअनुसार समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ दिइएको छ। ससर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दुवै तहले राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पाउने अनुमान गरिएको छ भने समपूरक अनुदानबाट १० अर्ब रुपैयाँ दिइनेछ। यस्तै बजेटले विशेष प्रकृतिको काम गर्न विशेष अनुदानबापत बेग्लै १० अर्ब रुपैयाँ दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा पहुँचका आधारमा ठूला नेताहरूको चलखेल हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। लामो समयदेखि चौतर्फी विरोध रूपमा भए पनि बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई रकम दिने कार्यक्रम रोक्न सकिएको छैन। बरु स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम भनी विगतमा प्रतिसांसद ४ करोडका दरले दिइँदै आएको रकममा यो वर्ष झनै बढाएर ६ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ। यो कार्यक्रममा प्रतिवर्ष बजेट बढ्दै जाँदा सांसदहरूको भूमिका नीति निर्माण तहमा हुने हो वा विकास निर्माणका काम गर्दै हिँड्ने हो भन्ने विषयलाई बहसमा ल्याइदिएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने सांसदहरूको भूमिकाको विषयमा विरोधाभासपूर्ण रहेको यो कार्यक्रमलाई रोक्न नसक्नुले पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले कसैको पनि दबाब झेल्न नसकेको देखिन्छ।

बजेटले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायतको तलब १८ र २० प्रतिशतका दरले बढाएको छ। त्यसो त बजेट सबैलाई खुसी बनाउने वितरणमुखी मात्र छैन, पूर्वाधार क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रयास पनि गरिएको छ। सडकमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छु्ट्टयाइएको छ भने सिँचाइ, रेल, खानेपानी, कृषि, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा पनि विगतभन्दा बजेट बढाइएको छ। बजेटले कृषि उत्पादन बढाउन दूध, माछा, मासु, ताजा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ। युवालाई स्वरोजगार गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम पनि उल्लेख गरिएको छ। तर मुख्य कुरा, यति धेरै कार्यक्रम ल्याइएको छ कि ती सबैको कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ। यसका साथै बजेटमा जे–जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएका छन्, ती सबैको कार्यान्वयन गर्दा स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण नै छ। किनकि गत सालमा राखिएको लक्ष्यभन्दा करिब १२ प्रतिशत कम राजस्व असुली भएको अवस्थामा अहिले पनि उसैगरी राजस्व असुलीको महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ, जसले गर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने कुरामा पनि शंकै छ। त्यसैले समग्रमा बजेट लोकप्रिय भए पनि यसको कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ। यो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले बेलैदेखि बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन के–कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०३:४२ बिहीबार