काठमाडौं– अर्थविदहरुले बजेट कार्यन्वयनमा चुनौति रहेको बताएका छन्।  बुधबार डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेका बजेटबारे अर्थविदहरुले बजेटको केहि हिस्सा राम्रो भएपनि कार्यन्वयनमा चुनौति रहेको बताएका हुन्। बजेटमा समावेश भएका कतिपय कार्यक्रमहरु पूरानै भएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाखको बजेट ल्याइएको छ। चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड अर्थात ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड अर्थात २६.६ प्रतिशत र वित्तियतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट छुट्टाइएको छ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले समष्टिगत रुपमा यो आएको बजेट अझै पनि ठुलो भएको बताएका छन्। उनले भने ‘तर बजेट आउनुभन्दा आगडि जुन किसिमको चर्चा थियो, त्यो चर्चा अनुसार अझै ठुलो बजेट आउँछ की? ज्यादै वितरणमूखी हुन्छ की? भविष्यमा संकट ल्याउने खालको हुन्छ की? त्यसलाई अर्थमन्त्रीले मथ्थर पार्ने प्रयास गर्नुभयो।’

उनका अनुसार बजेटका आकार्षक पक्षहरू भन्ने हो भने अब नागरिकहरूलाई ज्यादै, ठुला आयोजना ठुला परियोजना, तिब्र विकासका कुराहरू यो बजेटमा गरिएका छैनन्। पोहोर सालका धेरै कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन्। पोहोर साल भन्नाले चालु आर्थिक वर्षमा जुन कार्यकमहरू रहेका छन्, त्यही कार्यक्रमहरू केही कार्यक्रम हुने क्रममा छन् भने केही कार्यन्यवनको चरणमा छन्। तिनै कार्यक्रमहरू दोहाेरिएका छन्।

केहि कार्यक्रमहरू जुन अघि लेखिएको थियो जुन सम्बोधनको क्रममा गरिएको छ। समष्टिगत रूपमा हेर्दा बजेटको आधार विगत वर्षहरूदेखि बढ्दै गएको कारणले यसलाई घटाउन सकिने सम्भावना थिएन। तर सकेसम्म अर्थमन्त्रीले राजनीतिज्ञहरूको चाहनलाइ पनि परिपूर्ति र वित्तिय सन्तुलन पनि कायम गर्ने। यो दुइ वटै कुरालाई सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास चाँही गर्नु भयो। त्यो ४ करोडको व्यवस्था नै हटाइदिएको भए हुन्थ्यो तर ६ करोड पुर्याइदिनु भयो।’

‘कर्मचारीहरूको तलब वृ्द्दिको माग चाँही अत्यन्त उच्च थियो। वास्तवमा १८ देखि २० प्रतिशत राख्न भनेको त्यो पनि राम्रो हो। अहिलेको सन्दर्भमा हालकी त्यो पनि बढी नै हो। मूल्य वृद्दिको हिसाबले १३ देखि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र वृद्दि गरेको भए हुन्थ्यो। यसले अब समष्टिगत रूपमा नीजी क्षेत्रले पनि तलब वृद्दि गर्नु पर्छ। यी नीजी क्षेत्रका लागत वृद्दि हुन्छ। अलिकति मूल्य वृद्दिको लागतमा आमनागरिकलाई पनि व्यहोर्नु पर्छ।’

राजश्वको प्रस्तावहरूमा धेरै ठुलो परिवर्तन छैन। तर नभएता पनि कम्तिमा नेपाली उद्योगहरूलाई अलिकति सहज गराउनको निम्ती केही भन्सारको दरमा उहाँहरूले पुनरागमन गर्नु भएको रैछ। कर परिवर्तन, कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको सुनिश्चित गर्नको निमित्त यो विधुतीय पेश गर्ने। त्यसैगरी विदुतीय माध्यमबाट विक्री गरेको सुचना सरकारले प्राप्त गर्ने। यो व्यवस्था लागू गु्र्छु भन्नु भएको छ। यो लागू गर्न सक्नुभयो भन्ने राजश्व संकलनमा राम्रो प्रभावकारिता आउँछ। राजश्वको लक्ष्य चाँही अलिकति उच्च नै हो। चालु आर्थिक वर्षमा ८ सय ८१ अर्बका लक्ष्य राखिएको थियो त्यो पूरा हुन सकेन्। त्यो सन्दर्भ ९ सय ५७ कि ५८ अर्ब जति भन्नाले ९ सय अर्ब भन्दा बढी लक्ष्य राख्नु भएको छ। त्यो अलिकति उच्च नै हो। उच्च नै भएपनि अब यति नभइकन खर्च धन्न गाह्रो पनि थियो।’

‘पुँजीगत खर्चमा रकम वृद्दि गर्न सक्नु हुन्नकी भन्ने अनुमान थियो। किनभने चालु खर्चमा ठुलो चाप थियो। अहिले उहाँहरूले गरेको गर्दा पुँजीगत खर्चमा पनि राम्रै वृद्दि गर्नु भएको छ। खर्चको निम्ति सुधारको प्रस्ताव पनि राम्रो छ। आयोजना व्यवस्थापक बाहिरबाट नियुक्त गर्छु, प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्छु भन्नु राम्रो छ। यो भन्दा अगाडि निजामति कर्मचारीले सरकारकै कर्मचारी खटाउने पराम्परा थियो। यदि आयोजना सम्पन्न गर्नको निमित्ति बाहिरको मान्छे चाहिन्छ भने पनि त्यसलाई प्रतियोगिता मार्फत भर्ना गरिन्छ भने राम्रो हो। र आयोजना व्यवस्थापनमा के कराहरूमा गर्नु भएको छ उहाँहरूले। विगतका बजेटमा कुरा नगरिएको आयोजना व्यवस्थापन पुँजीगत बढाउन सकिन्छ भनेर यो चाही प्रस्ताव चित्त बुझ्दो छ।

त्यसैगरि पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित रहेको बताएका छन्। बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशत मात्र बढाउने र सांसदले पाउने रकम ५० प्रतिशत बढाउनुले बजेटलाई जबरजस्ती सन्तुलन गर्न खोजिएको बताए।

‘जनताका कतिपय अपेक्षाहरुलाई पुरा गर्ने चेष्टा गर्दागर्दै पनि बजेट सन्तुलित दिशामा लैजानेगरी दबाबका साथ काम गरिएको छ’ उनले भने, ‘कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जबकी राजपत्र अनंकितका लागि २० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। चारैतिर विरोध भएका कारण यो प्रयोग गरिएको हुनसक्छ।’ सांसदका लागि ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड पुर्याउनु ५० प्रतिशतको वृद्धि भएको भन्दै जबरजस्ती सन्तुलित रुपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले बजेट तयार पारिएको उनको भनाई छ।

त्यस्तै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट समग्रमा अनुशासित सन्तुलित रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य डा बिमला राई पौडेलले बताएकी छिन्। बजेटबारे उनले भनिन् ‘विशेष त शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा लगानीका बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ। सरकारले बजेट ल्याउँदा वृद्धिदरलाई पनि फोकस गरेको छ। स्वदेशी उत्पादन, राजश्वलाई पनि फोकस गरेको छ।’

पहिला जनप्रतिनिधिबिहिन भएको अवस्थामा जनताहरु कहाँ जानेभन्दा सांसदहरुसँग गए। अनि सांसदले कोषमार्फत बजेट ल्याए। अहिले त्यसैले निरन्तरता पायो। तर सैदान्तिक रुपमा संघीय सांसदहरुको काम कानुन निर्माण गर्ने, ऐन बनाउने हो। विकासको काम सरकारले गर्छ, सांसदले कानुन र ऐन बनाउने गर्नुपर्छ भन्ने विस्तारै जनताले बुझ्छन। प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित सांसदहरुले चुनावमा आश्वासन दिएकाले अहिले सांसद विकास पूर्वाधार कोषको रकम माग्नु स्वभाविक हो। स्थानीय सरकार बलियो भयो भने सांसदले यस्तो माग राख्दैनन् होला।

वृद्धवृद्धालाई जीवनयापनका लागि सहयोग पु-याउनु सरकारको दायित्व भन्दै उनले भनिन् ‘वृद्धा भत्ता बढाउनु सरकारको दायित्व पनि हो।’ वृद्धा भत्ता बढाउनु नै पथ्र्यो बढायो, राम्रो भयो। यसैले आर्थिक भार पर्दैन्।’ हाम्रो समस्या भनेको पैसा नभएकोभन्दा पनि खर्च गर्न नसकाले विकास कम भएको हो।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ०४:२५ मंगलबार