नेपालमा सरकारी र शैक्षिक संस्थामा प्रयोगशाला खुल्न थालेको दशकौँ भइसक्यो तर अझैसम्म पनि तिनीहरू आधुनिकताबाट निकै टाढा  देखिन्छन्। अचेल विदेशबाट आयातित अर्बौँ रकमको रासायनिक पदार्थ नेपालमा खपत हुन्छ। त्यसैगरी विगत दुई दशकदेखि उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न म्याग्नेटिक तथा रेडियो विकिरण पैदा गर्ने उपकरण, माइक्रोअर्गानिज्म र जैविक पदार्थको प्रयोग बढ्दो छ। प्रयोगशालामा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थ, विकिरण, प्याथोजेनिक माइक्रोअर्गानिज्म र जैविक पदार्थ वा वस्तु मानव स्वास्थ्य र वातावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिन्छ तर तिनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन, प्रयोग र नियमनका लागि राज्य बेखबर देखिन्छ। नेपाल पक्ष भएर हस्ताक्षर गरिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजअनुसार नेपालले हालसम्म प्रयोगशालाको सुरक्षा र केमिकललगायतको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक ऐन÷नियम र कार्यविधि तर्जुमा गरेको छैन।

नेपालले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने विषादी र लागु औषधबाहेक अन्य रासायनिक पदार्थलाई सूचीकृत वा अभिलेखीकरण गरेको पाइँदैन। कैयौँ जोखिमयुक्त रसायनको कारोबार बजारमा खुलारूपमा नै हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘औषधी प्रतिरोधक माइक्रोअर्गानिज्म’ र अन्य जैविक पदार्थहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनमा राज्यले ध्यान दिएको पाइँदैन किनकि सोको अनुगमन ज्यादै फितलो छ। जसका कारण त्यसबाट हुने जोखिमको आकलन सहजै गर्न सकिँदैन। सरकारले प्रयोगशालामा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम र ऐन ल्याउनुको साटो ‘सरकारी प्रयोगशालामा कार्यरतका लागि तलबको २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने’ निर्णय गरेको छ। भत्ता दिने निर्णय सही भए पनि त्यसबाट प्रयोगशालाको जोखिम कम गर्न भने सकिँदैन। मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर पैसामा साट्न सकिँदैन। यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत लेख शैक्षिक र सरकारी क्षेत्रका प्रयोगशालामा विद्यमान सुरक्षात्मक प्रबन्ध र जोखिमको लेखाजोखा गर्न केन्द्रित गरिएको छ।

हाल विश्वमा प्रतिवर्ष करिब ३ लाख ७० हजार मानिसको मृत्यु रासायनिक पदार्थ (केमिकल) वा विषादीको असावधानीका कारण हुने गरेको अनुमान छ।

समाजमा केमिकल वा रसायनबाट हुने जोखिम दिन÷प्रतिदिन बढ्दो छ। गत सातामात्र काठमाडौँमा एक महिलामाथि एसिड प्रहार भएको थियो । उनको गाला, घाँटी र काँध एसिडले जलेको बताइन्छ। विगत ५ वर्षमा यसरी केमिकल (एसिड) प्रहारबाट १२ महिला र ३ पुरुष पीडित भएका छन्। एसिडलगायत घातक केमिकलको खुला किनबेच र सहज उपलब्धताका कारण एसिड प्रहार गर्ने घटना प्रतिवर्ष बढ्दो छ। विश्वव्यापी नै केमिकल, विकिरण र हानिकारक जैविक पदार्थका कारण लाखौँ व्यक्तिको स्वास्थ्य जोखिममा परेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्। हाल विश्वमा प्रतिवर्ष करिब ३ लाख ७० हजार मानिसको मृत्यु रासायनिक पदार्थ (केमिकल) वा विषादीको असावधानीका कारण हुने गरेको अनुमान छ।

दुई वर्षअगाडि ‘काठमाडौँ इन्स्टिचुट अफ एप्लाइड साइन्स’ नामक संस्थाले नेपालमा पहिलोपटक रासायनिक प्रयोगशालाको सुरक्षात्मक स्थिति चित्रण गर्दै एक अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा शोध प्रकाशन गरेको थियो। तर त्यसमा उठान गरिएका सवाल सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै सरकारी निकायले चासो देखाएका छैनन्। हाल सरकारी संस्थाले विज्ञान तथा प्रविधिको प्रचारप्रसार अर्थात प्रवर्धन गर्ने नाममा सेमिनार, कन्फेरेन्स र कार्यशाला गोष्ठीमा करोडौँ रकम खर्चेको सुनिन्छ तर उनीहरूले प्रयोगशाला सुरक्षा र जोखिमलाई सम्बोधन गर्न कुनै कार्यक्रम तय गरेको पाइँदैन।

सरकारले प्रयोगशालामा कार्यरतलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेरमात्र पुग्दैन। प्रयोगशाला सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। त्यहाँ कार्यरतको स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्छ। तत्काल रसायनशास्त्र, माइक्रोबायोलोजी र विकिरण प्रयोग हुने प्रयोगशालामा सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्न आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ।

असुरक्षित प्रयोगशाला
हाल नेपालमा कक्षा ११ देखि पिएचडीसम्म विधार्थीहरू जोखिमपूर्ण केमिकल भएका प्रयोगशालामा काम गरिरहेका भेटिन्छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक अन्य शैक्षिक संस्थामा खतराजन्य केमिकलमा काम गर्न आवश्यक ‘सेफ्टी हुड’ को व्यवस्था प्रयोगशालामा गरेको पाइँदैन। चरम आर्थिक अभावका कारण प्रयोगशालाहरूले सामान्य सुरक्षात्मक व्यवस्था पनि गरेका देखिँदैन। सेफ्टी हुड चाहिने कतिपय प्रयोगात्मक काम खुला चौरमा गरिन्छ। यो क्रमले निरन्तरता पाएको दशकौँ भइसक्यो तर स्थितिमा सुधार भएको छैन। यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि उच्च शिक्षामा विद्यार्थी कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ? विद्यार्थीलाई एसिड वा अन्य केमिकलले पोल्ने, प्रयोगशाला परीक्षणमा (सानोतिनो) आगो लाग्नेबाहेक उनीहरूमा देखिने अन्य स्वास्थ्य समस्या हालसम्म अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन।

उच्च शिक्षामा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा माइक्रोबायोलोजी अध्यापन हुन थालेको २ दशक पूरा भइसक्यो। अझैसम्म पनि विद्यार्थी ‘बायोसेफ्टी हुड’ बिना ‘औषधी प्रतिरोधक माइक्रोअर्गानिज्म र अन्य हानिकारक जैविक पदार्थ वा वस्तु चलाएर प्रयोगशालामा काम गरिरहेका सहजै देखिन्छ। त्यसैगरी भौतिकशास्त्र र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा पनि कम सुरक्षा प्रबन्धमा विद्यार्थीले म्याग्नेटिक तथा रेडियो विकिरण प्रयोग गरेर अध्ययन÷अनुसन्धान गरिरहेका भेटिन्छ। सरकारी कार्यालयका प्रयोगशालामा पनि सुरक्षात्मक प्रबन्ध त्यति राम्रो देखिँदैन। नेपालमा प्रयोगशालामा आधारित भएर काम गर्ने विभिन्न सरकारी निकाय छन्। जस्तै– वनस्पति विभाग, खानी विभाग, खाद्य विभाग, भन्सार विभाग र गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग आदि। सरकारी प्रयोगशालामा विगतमा भएका केही जोखिममूलक

प्रतिनिधि घटना तल उल्लेख छ:
१) भन्सार विभागको प्रयोगशालामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी कान्छा महर्जन मस्तिष्क घात र फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित भएको समाचार केही समयअगाडि छापाहरूमा आएको थियो। उक्त प्रयोगशालामा ‘सेफ्टी हुड’ जडान नभएका कारण उनी पीडित भएका थिए।
२) रेडियो विकिरणमा काम गर्ने शाक्य थरकी कर्मचारीको सेवा अवधिमा नै ब्लड क्यान्सर भएर मृत्यु भएको थियो।
३) विषालु केमिकलमा काम गर्ने भट्टराई थरकी महिलाको घाटीमा क्यान्सर भएर मृत्यु भएको थियो।
४) अर्गानिक रसायनमा काम गर्ने तुलाधर थरकी अर्की महिलाको जेनेटिक डिसअडर अर्थात् सुस्त मनस्थिति भएको बच्चा जन्मेको थियो।
५) प्रयोगशालामा क्लोरोफर्म धेरै प्रयोग गर्ने अर्को व्यक्तिको किड्नी फेल भएको थियो।
६) अर्गानिक रसायन प्रयोग गर्ने प्रधान थरकी महिलाको पाठेघर क्यान्सर भएको थियो।
७) वनस्पतिबाट सुगन्धित तेल निकाल्ने अनुसन्धानकर्तामा घाँटी र मुटु रोग देखिएको थियो।
८) खाद्यान्नको रासायनिक परीक्षण गर्ने सहसचिवस्तरको व्यक्तिमा घाँटीको क्यान्सर देखिएको थियो।
९) वनस्पतिमा अर्गानिक एस्ट्राक्सन गर्ने अर्को व्यक्तिमा पेटको क्यान्सर देखिएको थियो।
१०) अर्गानिक रसायन प्रयोग गर्ने एक व्यक्तिमा अण्डकोषको क्यान्सर देखिएको थियो।

जोखिम कसरी कम गर्ने ?
प्रयोगशालामा हुने जोखिम कम गर्न सर्वप्रथम केमिकल परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा ‘सेफ्टी हुड’ लगायतका विविध सुरक्षात्मक प्रबन्ध हुनुपर्छ। प्रयोगशालामा मर्करी थर्मोमिटरको सट्टा डिजिटल थर्मोमिटर प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मर्करी ब्यारोमिटरको सट्टा डिजिटल प्रेसर सेन्सर प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसबाट मर्करीबाट हुने खतरा कम गर्न सकिन्छ। प्रयोगशालामा जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्य दर्जनौँ उपाय छन्, जस्तै मेथाएल अरेन्जको ठाउँमा ब्रोमोफेनोल ब्लु प्रयोग गर्न सकिन्छ। लिड क्रोमेटको सट्टा कपर क्रोमेट प्रयोग गर्न सकिन्छ। सफा गर्ने केमिकलको सट्टा इन्जाइमेटिक क्लिनर प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रयोगशालाको निष्काशन (जैविक वा अजैविक पदार्थ) वैज्ञानिक किसिमले विसर्जन गर्ने कार्यविधि तयार गरी देशभरि लागु गर्नुपर्छ।

माइक्रोअर्गानिज्म वा जैविक पदार्थबाट हुने जोखिम कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ‘बिएसएल ३ वा ४’ लेभलको प्रयोगशाला बनाउनुपर्छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ‘आइएसओ १७०२५’ अनुसार प्रयोगशालाको स्तर उन्नति गर्न आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। प्रयोगशालाको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैगरी म्याग्नेटिक तथा रेडियो विकिरणबाट हुने जोखिम कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई कार्यविधि बनाएर लागु गर्नुपर्छ।

अबको बाटो
सरकारले ‘प्रयोगशाला जोखिम भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका २०७२’ अनुसार प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रयोगशालामा काम गर्दा दुर्घटना भई कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारले १० लाख रुपियाँ पाउने प्रावधान निर्देशिकामा छ। तर यो निर्देशिकाले शैक्षिक संस्थालाई छोएको छैन। त्यसैले यसलाई परिमार्जन गरी सरकारी, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रमा सञ्चालित सबैखाले जोखिमयुक्त प्रयोगशालालाई ‘निर्देशिका’ को दायरामा समेटिनुपर्छ। साथै जोखिमको वैज्ञानिक मापन गर्न प्रयोगशालाहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्छ।

सरकारले प्रयोगशालामा कार्यरतलाई जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था गरेरमात्र पुग्दैन। पहिला प्रयोगशाला सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। प्रयोगशालामा कार्यरतको स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्छ। सरकारले तत्काल रसायनशास्त्र, माइक्रोबायोलोजी र विकिरण प्रयोग हुने प्रयोगशालामा सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्न आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। अन्तमा, विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताले प्रयोगशालामा सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। त्यसैले राज्य यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्छ। साथै बढ्दो जोखिम र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न केमिकलको खुला बजारलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्छ।
अध्यक्ष, नेपाल केमिकल सोसाइटी

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०२:४७ सोमबार