११ आश्विन २०७७ आइतबार
डा. निरञ्जन पराजुली


डा. निरञ्जन पराजुलीका लेखहरु :

त्रिवि उपकुलपतिका चुनौती

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली उच्च शिक्षाको खुला प्रयोगशाला हो। देशमा विश्वविद्यालयको संख्या थपिँदै गए पनि अधिकांश विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ यही संस्था हुँदै आएको छ। करिब १४ हजार शिक्षक र कर्मचारी साथै खर्बौँको अचल सम्पत्ति हुनु यसका सवल पक्ष हुन्। तर मानव संसाधन र साधन स्रोतको सही व्यवस्थापन नै त्रिविको जटिल समस्या हो। यसकै जनशक्ति प्रयोग गरेर देशका प्रायः सबैजसो निजी र सामुदायिक क्याम्पस चलेका छन्। तर त्रिविले ती संस्थाबाट हालसम्म कुनै आर्थिक र सामाजिक लाभ लिन सकेको छैन। एकोहोरो निजी र सामुदायिक क्याम्पसको उन्नयनमा लागेको त्रिवि आफैँ भने दिन÷प्रतिदिन ओरालो लाग्दो छ। त्रिविको नाम जोडेर सल्लाहकार, स्रोतव्यक्ति, विज्ञ वा फ्याकल्टीको रूपमा अन्यत्र काम गर्ने प्राध्यापकलाई नियमन गर्न नसक्ने हो भने त्रिविको सुधार गर्न असम्भव छ।

गुम्दै उच्चशिक्षा सुधारको अवसर

काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाहेक देशका सबै विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अत्यन्त दयनीय छ। विश्वविद्यालय भनेको सम्बन्धन दिने ‘अफिस’ भनेर बुझेकाले यस्तो भएको हो।

विश्व बदल्ने ब्याट्री

अचेल मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप, इलेक्ट्रिक मोटर÷कारलगायतमा रिचार्ज गर्न सकिने ब्याट्री प्रयोग हुँदै आएको छ। जसलाई लिथियम आयन (लि–आयन) ब्याट्री भनिन्छ। यस वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार यसै ब्याट्रीको विकासमा लागेका तीनजना वैज्ञानिकलाई संयुक्तरूपमा प्रदान गरिएको छ। अमेरिकाको अस्टिनस्थित युनिभर्सिटी अफ टेक्ससका प्राध्यापक ९७ वर्षीय जोन बी गुडइनफ, अमेरिकाकै स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कका प्राध्यापक ७७ वर्षीय एम स्टान्ले ह्विटिङ्घाम र जापानको मिजो युनिभर्सिटीका प्राध्यापक ७१ वर्षीय अकिरा योसिनोले उक्त पुरस्कार पाएका छन्। विगत दुई दशकदेखि रसायनशास्त्रको नोबेल पुरस्कार मुख्यत ‘बायोलोजिकल केमेस्ट्री’ लाई दिइँदै आएकामा यस वर्ष क्रमभंग गर्दै ‘इलेक्ट्रोकेमेस्ट्री’ क्षेत्रको अनुसन्धानलाई पुरस्कृत गरिएको छ।

एन्टिबायोटिक युगको अन्त्य

नेपालमा अझै पनि एन्टिबायोटिक बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ। मेडिकल प्रेसक्रिप्सनबिना औषधि पसलमा खोजे जति एन्टिबायोटिक भेटिन्छ। अधिकांश पसले सकेसम्म बिरामी छिटो निको हुने अर्थात् कडाखालका एन्टिबायोटिक बेच्ने गर्छन्। अस्पताल नपुगी र डाक्टरै नभेटी सजिलै औषधि पाएकामा ग्राहक पनि खुसी नै हुन्छन्। क्षणिक लाभका लागि क्रेता र बिक्रेताबीच हुने यस्तो सौदाबाजीले देशमा दिन÷प्रतिदिन ब्याक्टेरियाले एन्टिबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता विकास गर्दै गएको छ।

विज्ञान दिवस : भ्रम र यथार्थ

सरकारले विगत ७ वर्षदेखि असोज १ गते ‘राष्ट्रिय विज्ञान दिवस’ मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन ः सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ।

नास्टको गलत मार्गचित्र

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)ले केही वर्षअगाडि विदेशमा बसेका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काउन ‘फर्क वैज्ञानिक’ कार्यक्रम ल्यायो तर सफल हुन सकेन। त्यस कार्यक्रममा आएका दुईजना वैज्ञानिक देशमा अनुसन्धान गर्न नपाएपछि विदेश नै फर्किए। त्यसै कार्यक्रमको नाम र कार्यविधिमा केही परिवर्तन गर्दै हालै नास्टले ‘ब्रेन पुलिङ नेपाल’ कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसमा ऊर्जा, नानोटेक्नोलोजी, स्मार्ट सिटी, सूचना प्रविधि र ‘भूकम्प पूर्वसूचना’लाई अनुसन्धानको क्षेत्र तय गरिएको छ। ‘रोम जलिरहेछ तर निरो बाँसुरी बजाइरहनेछ’ भन्ने उखान जस्तै देशमा अहिले विज्ञान क्षेत्र यस्तो दयनीय स्थितिमा पुगेको अवस्थामा पनि नास्टलाई कुनै मतलब छैन।

आस्थाका बन्दी उपकुलपति

केही दिनअगाडि एक विदेशी राजदूत भेट्दा मेलै आफ्नो परिचय दिनेबित्तिकै उनले तीतो व्यंग्यसहित प्रश्न गरे– ‘नेपालमा कसरी विश्वविद्यालय सुधार हुन्छ जहाँ उपकुलपतिको समेत राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ?’ विदेशीले यसरी सूक्ष्मरूपमा नेपालको उच्चशिक्षा नियालेको देखेर केही समय म निःशब्द भए। शिक्षामा भइरहेको राजनीतीकरणले देश बर्बाद हुँदा र विदेशीको नजरमा हुर्मत जाँदा पनि कसैको चेत खुलेको छैन। सात विश्वविद्यालयमा छिटै नियुक्त हुने नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्ने मापदण्ड र उच्च शिक्षाको भावी कार्यदिशामा बहस हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन।

विश्वविद्यालय किन असफल ?

आगामी महिनादेखि देशका विभिन्न सातवटा विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन हुँदैछन्। परिणामतः सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म नयाँ नियुक्तिका बारेमा चर्चा भइरहेको छ। उच्च शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा रहेका विश्वविद्यालयको नयाँ नेतृत्व चयनमा सरकारले राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकर्ता भर्तीको पुरानै परम्परा पछ्याउँछ वा क्रमभङ्ग गरेर नयाँ कोर्स सुरु गर्छ हेर्न बाँकी नै छ। हाल मिडियामा उपकुलपतिका लागि चर्चा भएका नामको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने परिवर्तनको आशा गर्न सकिँदैन। बरु उच्च शिक्षा थप धराशायी हुने र समृद्ध नेपालको सरकारी सपना तुहिने निश्चित देखिन्छ।

विश्वविद्यालयमा नयाँ नेतृत्व

देशका विभिन्न विश्वविद्यालय ‘नयाँ नेतृत्व’ को पर्खाइमा छन्। पुराना पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल सकिएर नियमित प्रक्रियाअनुसार नयाँ नेतृत्व छनोट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

विषादी परीक्षण रोक्नु गलत

सरकारले भारतबाट आयात हुने तरकारी वा फलफूलमा हुन सक्ने जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने काम रोक्ने निर्णय गरेको छ। भारतीय हस्तक्षेपका कारण विषादी परीक्षण रोकिएको यथार्थ लुकाउँदै सरकारले ‘आवश्यक तयारी नुगेकोले’ रोक्नुपरेको तर्क दिएको छ। गत असार २ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सुनको शुद्धता

काठमाडौँको न्युरोडमा कुनै सटर खाली भयो भने निश्चितरूपमा त्यस ठाउँमा नयाँ सुन पसल खोलिन्छ। नेपालमा अचेल अत्यन्तै फस्टाएको छ सुनको व्यापार। तीज, दसैँ र विवाहको समय बजारमा सुनको माग प्रतिदिन ५० केजीसम्म पुग्ने अनुमान छ। सामान्य दिनमा पनि सुनको माग दैनिक करिब ३० केजी भएको सुनिन्छ। तर सरकारले बैंकहरूलाई दैनिक २० किलोमात्र सुनको कोटा तोकेको छ।

नयाँ विश्वविद्यालयः भ्रम र यथार्थ

अहिलेको आवश्यकता भनेको विज्ञान तथा प्रविधि अध्यापन हुने संस्थालाई वैज्ञानिक उपकरणसम्पन्न बनाउँदै उच्चस्तरीय अनुसन्धानको मार्गचित्र कोर्नु हो।

प्रयोगशाला जोखिम र चुनौती

नेपालमा सरकारी र शैक्षिक संस्थामा प्रयोगशाला खुल्न थालेको दशकौँ भइसक्यो तर अझैसम्म पनि तिनीहरू आधुनिकताबाट निकै टाढा देखिन्छन्। अचेल विदेशबाट आयातित अर्बौँ रकमको रासायनिक पदार्थ नेपालमा खपत हुन्छ। त्यसैगरी विगत दुई दशकदेखि उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न म्याग्नेटिक तथा रेडियो विकिरण पैदा गर्ने उपकरण, माइक्रोअर्गानिज्म र जैविक पदार्थको प्रयोग बढ्दो छ। प्रयोगशालामा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थ, विकिरण, प्याथोजेनिक माइक्रोअर्गानिज्म र जैविक पदार्थ वा वस्तु मानव स्वास्थ्य र वातावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिन्छ तर तिनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन, प्रयोग र नियमनका लागि राज्य बेखबर देखिन्छ। नेपाल पक्ष भएर हस्ताक्षर गरिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजअनुसार नेपालले हालसम्म प्रयोगशालाको सुरक्षा र केमिकललगायतको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक ऐन÷नियम र कार्यविधि तर्जुमा गरेको छैन।

कर्णाली बदल्ने सूत्र

कर्णाली प्रदेशले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर जडीबुटीमा थप अनुसन्धान गर्दै केमिकल र फर्मास्युटिकल कम्पनी खोल्ने योजना बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयको सहभागिताबिना गरिने अनुसन्धानले परिणाम दिन सक्दैन। दिगो हुँदैन।

विज्ञानका प्रयोगशालाको बेहाल

विश्व बैंक र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सुरु गरेको ‘उच्चशिक्षा सुधार परियोजना’ अन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गत वर्ष म प्राध्यापकमा नियुक्त भएको हुँ। नियुक्तिलगत्तै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष प्रा. डा. परासर कोइरालालाई भेट्दा उहाँ देशमा विज्ञान शिक्षा सुधारका लागि चिन्तित देखिनुहुन्थ्यो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्