कांग्रेस इतर किन जाँदैन सरकारमा? आन्तरिक असहमति हो की प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग !
मंगलबार मात्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने बताइसकेका छन्।
मंगलबार मात्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने बताइसकेका छन्।
केही दिनअघि भारतीय सरकारले अमृतपाल सिंह पसेको हुन सक्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई सर्तक रहन आग्रह गरेको थियो।
सरकारी विद्यालयमा सुधार र निजी विद्यालयमा नियमन गरेर सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा सरकारी विद्यालय मर्ज हुँदै जाने विडम्बनाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालबालिकालाई निजी विद्यालयतर्फ घचेटेको छ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकार स्पष्ट गन्तव्यका साथ अगाडी बढ्ने बताएका छन।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभाले तराई मधेसका किसानले रासायनिक मल र बीउको अभाव झेल्दै आएको जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व पोर्टलबाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कोसी प्रदेश सरकारले क्रिकेटर ललित राजवंशी, दीपेश कँडेलसहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने १० खेलाडीलाई पुरस्कृत गरेको छ।
पाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकार दौडिनुपर्ने अवस्था भए पनि ‘तुना बाँध्नमै अल्मलिएकाे’ टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अबको दुई दिन भित्र सरकारले शतप्रतिशत पूर्णता पाउने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो मधुमास अवधि पूरा गरिसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ। नेकपा एमालेले मंगलबार समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस सरकारमा जाने तयारी गरेको हो।
मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले सरकारबाट हट्ने तयारी गरेको छ। पुस २७ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरी सहभागी भएको थियो।
वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अल्पमतमा पारेको कांग्रेस माओवादी सहितका दल सम्मिलित गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेस गरिसकेको छ।
विभिन्न नाम वा बहानामा गोपनीयताको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता विषयमाथि प्रहार गर्ने सिलसिलामा वर्तमान सरकारले ‘दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मार्फत त्यस्तो चेष्टा गरेको भन्दै नेकपा एस निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनले विरोध गरेको छ।
कर्णालीका सामुदायिक स्कुलमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिना पुग्दा पनि किताब पाउन नसक्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।