वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अल्पमतमा पारेको कांग्रेस माओवादी सहितका दल सम्मिलित गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेस गरिसकेको छ।
तर वर्तमान सरकार कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन। कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष बहुमत दाबी पेस गरेका गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि दबाब दिइरहेका छन्। यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले भने यो दाबीलाई गलत कदम भनिरहेको छ।
यो धाराअन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन भइसकेको अवस्थमा अब भने स्वतः धारा १६८ (३) अन्तर्गत सरकार गठन गरिनुपर्ने दाबी एमालेको छ।
कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठन हुने भन्ने प्रदेश प्रमुखले निर्णय लिइसकेका छैनन्। तर गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले भने संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत नै सरकार गठनका लागि आह्वान हुने दाबी गरिरहेका छन्। यो धाराअन्तर्गत सरकार गठन गरिनु संविधानतः नै हुने भन्दै माओवादी संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महराले प्रदेश प्रमुखबाट पनि यसै धाराअन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान हुने बताए।
‘संविधानको धारा १६८(२) अन्र्तत कसैले पनि सरकार गठन गर्न नसकेपछि मात्रै यो धारा फेल भएर अर्को धारामा जाने हो,’ माओवादी संसदीय दलका नेता महराले भने, ‘यसर्थ प्रदेश प्रमुखबाट १६८ (२) अन्तर्गत नै सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ।’
वर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा र इतर पक्षीय दलहरूको समेत बहुमत नपुगी सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै यो धारा फेल हुने सुझाव गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष दिइरहेका छन्।
यो धाराअन्तर्गत प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको खण्डमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत नपाए तत्कालै नयाँ सरकार गठन हुने छ। मुख्यमन्त्री गिरीले आगामी वैशाख ११ गतेसम्म विश्वासको मत लिनु पर्नेछ।
गत १२ गते राप्रपाबाहेक सरकार समर्थित अन्य सबै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिनैपर्छ।
यता एमाले भने थप अर्को एक महिना आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउने रणनीति बनाएर बसिरहेको छ। संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत नै वर्तमान सरकार रहेको भन्दै अब पुनः यसै धाराअनुसार सरकार गठनको माग गर्नु संविधानतः नभएको उसको तर्क छ। उसले अब स्वतः १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ।
यो धाराले संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो धारा लागु भए संसद्को ठूलो दल एमालेले थप अर्को एक महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुल्ने छ।
‘हामीहरू संविधानको पालना गरेर अगाडी बढ्छौँ, १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि हाम्रो तयारी रहन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीराम चौधरीले भने, ‘यो धाराअन्तर्गत पुनः हाम्रै पार्टीको नेतृत्व मा सरकार गठन हुन्छ।’ अहिले संविधानतः अघि बढ्ने दाबी गरेको एमालेले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा भने आफै संविधानको विरुद्ध पुगेर सत्ता बचाउने गलत अभ्यास गरेको थियो।
सरकार गठनका बेला संविधानले गरेको व्यवस्था उलंघन गरेरै सरकार निर्माण गरेको नजिर यो प्रदेशमा स्थापित छ। अघिल्लो सरकारको कार्यकालका बेला एमालेले नै सरकार जोगाउने नाममा संविधान बिरुद्ध निकै गलत अभ्यास गरेको थियो।
एमालेका शंकर पोखरेल २०७ब्ल्म्एभ्च्४४लदकउसफागुन ३ मा यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री चुनिए। उनको मुख्यमन्त्री चयन संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत थियो। एकल दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा दुई वा त्योभन्दा बढि दलहरूको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न पाउने यो धाराको व्यवस्थालाई टेकेर मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेल अल्पमतमा पर्दै थिए।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दै थियो। आफू अल्पमतमा पर्ने जानकारी पाईसकेका पोख्रेलले राजीनामा दिए र संविधानको धारा १६८(१) अन्तर्गत आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष माग गरे। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले १६८(१) अन्तर्गत पोखरेललाई पुनः २०७८ वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिएका थिए। जबकी यो संविधान विरुद्धमा थियो। संविधानबिद्हरूका अनुसार १६८ (२) अन्तर्गत सरकार गठन भइसकेपछि १६८(१) को व्यवस्था लागु गर्नै पाइँँदैन। ‘संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार बनेपछि पुनः धारा १६८ (१) मा फर्कन मिल्दै मिल्दैन,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘त्यो बेलाको कदम गलत थियो।’
पोखरेलले त्यो बेला आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउने नियतले अघिल्लो व्यवस्थामा फर्किएर चलाखी गरेका थिए। तर नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा अमिक शेरचन आएपछि उनलाई सत्ता टिकाउन गाह्रो बन्दै गयो। माओवादी अनुकूलका प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने र आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस हुने संकेत बुझेपछि पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पोखरेलले राजीनामा दिएपछि माओवादीका कुलप्रसाद केसी पुनः संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
पोखरेल सुरुमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा उपधारा २, अनि उनै पुनः मुख्यमन्त्री चयन हुँदा उपधारा १ अनि केसी मुख्यमन्त्री चयन हुँदा पुनः उपधारा २ लागु हुनु संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी संविधानका जानकारहरूको छ। ‘सरकार गठनका क्रममा संविधानको धाराअन्तर्गतका उपधाराहरू कार्यान्वयन गर्दा बढ्दै जान्छन्, संविधानले गरेको व्यवस्था यही हो,’ डा. आचार्यले भने, ‘तर अघिल्लो धारालाई टेक्न पाइँदैन, न त उसै धारालाई दोहोर् याउनै मिल्छ।’
अघिल्लो सरकारका बेला स्थापित भएको यो नजिरलाई गठबन्धनम आवद्ध दलहरूले अहिले आफ्नो दाबीलाई बल पुग्ने आधार देखिरहेका छन्। ‘हिजोको कार्यकालमा त झन् सरासर गलत कदम चालिएको थियो, उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको व्यक्ति धारा उपधारा १ अनुसार कसरी बने त ?’ माओवादी सांसद इन्द्रजित चौधरी भन्छन्, ‘तर अहिलेको हाम्रो दाबी त संविधानसम्मत नै छ। उपधारा २ अन्तर्गत कसैको पनि सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै उपधारा ३ लागु हुन्छ।’
तर एमालेले भने शंकर पोखरेलको मुख्यमन्त्रीको पुनर्नियुक्तिलाई गलत मान्दैन। उसले सुरुदेखि नै उपधारा १ अनुसार पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दाबी गर् यो। एमालेका प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘पुरानो दस्ताबेज हेरे हुन्छ नि, शंकर पोखरेल सुरुमै उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो, अनि त माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने बेला उपधारा २ लागु भएको हो।’ तर चौधरीले भने जस्तो पोखरेल एकल बहुमतका आधारमा सुरुमा मुख्यमन्त्री बनेका हैनन्। उनलाई माओवादीले समर्थन गरेको थियो र उपधारा २ अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।
सरकार गठनसम्बन्धी गठबन्धन र एमालेका आ–आफ्नै व्याख्या रहे पनि प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने कुन धारा प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्ने भन्ने बारेमा मुख भने खोलिसकेका छैनन्। उनले बहुमत दाबी गर्दै सरकार गठनका लागि आफूसमक्ष दाबी पेस गरेका गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूलाई कानुनी परामर्श लिएर मात्रै निर्णयमा पुग्ने जानकारी दिएका छन्।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७९ ०५:१७ मंगलबार
