देशका सबै ठाउँमा पत्रु खाना र पेय सजिलै पुग्छ। पुस्तकका निम्ति भने दुर्गम क्षेत्रका छात्रको सधैंँ पीडा रहन्छ। यतिबेला देशभरि विद्यार्थीले कक्षा दशको अन्तिम परीक्षा सेकेन्डरी स्कुल एक्जामिनेसन (एसइइ) दिइरहेका छन्। मुलुकका कैयन् क्षेत्रका यस्ता विद्यार्थी पनि छन् जसले पुस्तकको अनुहार निकै पछि मात्र देख्न पाएका छन्। एसइइमा सहभागी विद्यार्थी देशको अवस्था जस्तै छन्। सम्पन्न र राम्रो पढाइ भएका ठाउँका विद्यार्थी पनि छन्। कर्णाली जस्ता दुर्गमका विद्यार्थी पनि छन् जसले भनेका बेलामा पुस्तक पाएका छैनन्।

एसइइका बेलामा देशमा शिक्षाप्रतिको उत्कट अभिलाषा मात्र देखिँदैन आफ्ना सन्तानका निम्ति संघर्ष गर्ने कैयन् अभिभावकका सपना पनि छताछुल्ल हुन्छन्। आमाहरूले आफ्नो सन्तानको खुसीका लागि सुनका गहना बन्धकी राखेर अवसर दिलाएका खबरसम्म यतिबेला सार्वजनिक भएका छन्। यहीबेला विद्यार्थीले पुस्तक नपाएका कुरा पनि देखिएका छन्। विद्यार्थीलाई समयमा पुस्तक नपुगेको मुद्दा अहिले मात्र उठेको होइन। वर्षैपिच्छे यो अवस्था आउँछ। त्यसलाई निराकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन।

कर्णालीका सामुदायिक स्कुलमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको डेढ महिना पुग्दा पनि किताब पाउन नसक्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। स्कुलमा समयमा पुस्तक पठाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास किन हुन नसकेको हो? आखिर देशभर समान किसिमले अवसर विकास गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको छ। अहिले बेलैमा किताब नपाउने कर्णालीका र काठमाडौँका महँगा स्कुलमा पढ्ने छात्रबीचको खाडल झन गहिरो हुँदै गएको छ। अवसर पाउने र नपाउने बीचको यही खाडल बाँकी जीवनका निम्ति पनि अवरोध बनेर आउने निश्चित छ।

यो देशमा नबुझिएको कुरा के हो भने दुर्गममा किताब किन बेलैमा जान सक्दैन? स्थानीय पसलमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य बिगार्ने खाना र पेय सजिलै त्यहाँ पुग्छ। किताब पुर्‍याउन नसक्नुको कारण वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या हो। त्यति मात्र होइन, स्कुलका निम्ति किताब छाप्ने काममा पनि तत्परता देखिएको छैन। सबै क्षेत्रमा अनियमितताका कारण यो अवस्था आएको हो। अन्यथा यस्तो हुने थिएन।

कर्णाली लगायत दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रका छात्रले किताब समयमा पाउने उपाय गरिएन। त्यही भएर उनीहरूले किताबबेगर जाँच दिनुपर्ने अवस्था छ। दुर्गममा पढ्ने छात्रले समयमा किताब मात्र नपाउने होइनन्, तिनको पढाइ पनि गुणस्तरीय छैन। गुणस्तरहीन शैक्षिक संस्थाबाट तिनले अपेक्षित ज्ञान र सिप हासिल गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा पढाइ पूरा गरेपछि तिनले देशभित्र कुनै उपाय नदेखेपछि विदेश जानुको विकल्प हुँदैन। खाडी लगायतका मुलुकमा गएर तिनले आफू र परिवारका निम्ति रोजीरोटी कमाउनुपर्ने बाध्यता छ।

सार्वजनिक शिक्षाका निम्ति राज्यले ठूलो रकम खर्च गरेको छ। निजी क्षेत्रका स्कुल/कलेजमा शिक्षकले पाउने पारिश्रमिकभन्दा कैयन् गुणा बढी सार्वजनिक स्कुलका शिक्षकले पाउँछन्। गुणस्तरका हिसाबले सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थाीलाई यथोचित सहयोग गर्न सकेका छैनन्। सार्वजनिक स्कुलमा पढेर मात्र आफ्नो भविष्य नबन्ने अनुभूति छात्र र तिनका अभिभावकलाई भइसकेको छ। तैपनि बाध्यताका कारण तिनले त्यहीँ पढाइ गरिरहेका छन्।

संघीयतामा रहेको मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार हुँदा पनि समयमा स्कुलमा पुस्तक नपुग्ने समस्या छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले किताब किन्ने जिम्मेवारी गाउँपालिका र नगरपालिकाको रहेको बताउने गरेको छ। स्थानीय पालिका सरकारले किताब किन्ने जिम्मेवारी विद्यालयलाई नै दिइएको बताउने गरेका छन्। किताब किन्न रकमसमेत निकासा भइसकेको छ। तर स्कुलले पनि किताब ल्याउन सकेका छैनन्।

स्कुलमा समयमै किताब पुर्‍याउने कामका लागि सरकारसँग देशैभरि संरचना हुनु आवश्यक छ। त्यसका निम्ति निजी क्षेत्रका वस्तु र सेवा कसरी सबै ठाउँमा पुगेका छन्, त्यसबाट पनि शिक्षा लिए पुग्छ। चाउचाउ, बिस्कुट, बियर र अन्य पत्रु खाना सजिलै देशभरि पुग्न सक्छन्। त्यसैगरी पुस्तक पनि पठाउन सकिन्छ। यो संरचनाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने हेरे मात्र पुग्छ।

त्यसैगरी स्कुलमा पाठ्यपुस्तक मात्र होइन, त्यहाँको पढाइमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। स्कुलका शिक्षकले कसरी पढाइरहेका छन्? तिनको पारिश्रमिक र सेवा/सुविधाका लागि राज्यले ठूलो रकम खर्च गरेको छ। त्यसको यथोचित सदुपयोग हुनुपर्छ। यसको अनुगमन गर्ने निकाय भनेका स्थानीय सरकार हुन्। तिनले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सबै स्थानीय सरकार तत्पर हुने हो भने विद्यार्थीलाई समयमा पाठ्यपुस्तक मात्र पुग्दैन, शैक्षिक गुणस्तर पनि बढ्छ। स्कुलको पढाइ गुणस्तर बढाउन सक्ने हो भने ती स्थानीय सरकारले केही वर्षमै कायापलट गर्न सक्छन्। यही कामका आधारमा तिनको क्षेत्रमा विकास गर्नसमेत सम्भव हुन्छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७९ २३:५४ आइतबार