सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको राजस्व पोर्टलबाट भुक्तानी गरिएको जरिवाना ट्राफिक प्रहरीले स्वीकार नगरेको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघले विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। हालै सुर्खेत, कालिकोटलगायत जिल्लामा विद्युतीय माध्यमबाट तिरिएको राजस्व ट्राफिक प्रहरीले वैध नहुने भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको खबर बाहिरिएको थियो।

उक्त घटनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली लागु गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको र सेवाग्राहीलाई लाइन बसेर नगदबाटै कारोबार गर्न बाध्य पारिएकाले क्यान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सोमबार क्यान महासंघको पदाधिकारी टोलीले नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई यस घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ। मन्त्रालय पुगेको महासंघको टोलीले सरकारी राजस्व पोर्टल तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यमबाट तिरिएको राजस्वलाई देशैभरका सरकारी कार्यालयले स्वीकार गर्न नसकेकाले सेवाग्राही मर्कामा परेको र डिजिटल नेपाल निर्माणमा समेत यस्ता कार्यले असर पुग्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सरकारकै अंग मानिने सुरक्षा प्रणालीबाटै अनलाइन माध्यमबाट सेवाग्राहीले भुक्तानी गरेको राजस्व अस्वीकार गरेको घटनाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच खाडल रहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताए।

महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले यस घटनाबारे आफू संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। सोही अवसरमा मन्त्री शर्माले देशैभर डिजिटल सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमका लागि क्यान महासंघसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको समेत जानकारी दिएकी थिइन्।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले नै नेपाल सरकारको नियम नमान्ने र नगद नै बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले अघि सारेको डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन नगर्ने र सेवाप्रवाहमा थप जटिलता ल्याउने क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९ ०२:५१ बिहीबार