चीन सरकारद्वारा प्रदान गरिएको खोप नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण
चीन सरकारद्वारा प्रदान गरिएको कोभिड–१९ विरुद्धको ८ लाख डोज खोप आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
चीन सरकारद्वारा प्रदान गरिएको कोभिड–१९ विरुद्धको ८ लाख डोज खोप आज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बदल्न नेकपा एमाले ओलीपक्षले कसरत शुरु गरेको छ । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारवाट एमालेले समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ । सुदूरपश्चिम सरकार बदल्न नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम ईन्चार्ज लेखराज भट्ट, प्रदेश समितीका सहईन्चार्ज महेश्वर पाठक, प्रदेश समिती अध्यक्ष कर्ण थापा लगायतका नेता धनगढीमा केन्द्रित भएका छन । माओवादी केन्द्र र माधव पक्षको सुविधाजनक बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारवाट एमालेले समर्थन फिर्ता लिन संसदिय दल वोलाउने तयारी गरेको छ ।
भौगोलिक हिसाबले नजिक र नेपालीभाषीको समेत बसोबास रहेको म्यानमारमा सेनाले नागरिकमाथि बर्बर दमन र हत्या शृंखला दोहोर्याइरहँदा नेपालले भने आश्चर्यजनक मौनता साँधिरहेको छ। गत फरवरी १ मा निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै त्यहाँको सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ साङ सुकी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदै सत्ता हातमा लिएको विरोधमा नागरिकहरूले गर्दै आएको प्रदर्शनमा सेनाले बर्बर दमन गर्दै आएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल बजेटको २१.७७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। ओली पक्षमा रहेका दुई मन्त्री बाहिरिएपछि डेढ महिनादेखि दुईवटा मन्त्रालय खालिरहेको प्रदेश सरकारको कामको गति सुस्त देखिएको छ।
शनिबार नै त्यहाँ ‘नेसनल आम्र्ड फोर्सेज डे’ परेको थियो। सैनिक ‘कु’ को चर्को विरोध भइरहेका बेला सेनाले पनि व्यापक दमन गरेपछि उक्त संख्यामा प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपिपी) ले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा बालबालिका पनि छन्।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस मोरङका पूर्व सभापति अशोक कोइरालाको ९ औं दिनको पुण्य तीथिका अवसरमा विराटनगरस्थित पार्टीको कार्यालयमा आयोजित श्रद्धाञ्जलीसभालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले लोकतन्त्र जोगाउन कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
गत १ गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्राविधिक शिक्षालयको कम्पाउण्ड भित्र रहेको १७ बिघा जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारको यो निर्णय संगै स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै प्रदेश १ सरकारका नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुले शपथ खाएका छन्।
ओलीले फागुन २८ गते माधव नेपाललगायतका नेतालाई नबोलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर जिम्मेवारी खोस्ने, विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्ने तथा केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णय गराएका थिए। त्यसपछिका दुईवटा बैठकले विधान संशोधन, नेपाललगायतका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेका थिए।
सरकारले काठमाडौंका महत्वपूर्ण स्थानका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले भोगचलन गरेको फेला पारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार भूमाफियाहरूले मिलेमतोमा अनामनगर, बानेश्वर, भीमसेनगोला, चाबहिल, बल्खु, बालुवाटार, धापासीलगायत दर्जनौं स्थानमा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हडपेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बहुमतको संयुक्त सरकार भएकोले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनु उचित हुने बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल बजेटको २१.७७ प्रतिशत खर्चमात्र गरेको छ । ओली पक्षमा रहेका दुई मन्त्री वाहिरिएपछि डेढ महिनादेखि दुई वटा मन्त्रालय खाली रहेको प्रदेश सरकारको कामको गति सुस्त देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्च २०.७३ र चालु खर्च २२.८५ प्रतिशत भएको छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड ३७ लाखमध्ये तीन अर्ब तीन अर्ब ५५ करोड ३७ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले बताएका छन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस सरकारमा नजाने बताएका छन्। मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै देउवाले कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्ने सरकारमा नजाने बताएका हुन्।
म्यानमारमा सेनाले चालेको अप्रजातान्त्रिक कदमका विरुद्धमा आन्दोलन चर्किरहेका बेला बेपत्ता भएका पत्रकार सम्पर्कमा आएको बीबीसीका अधिकारीहरूले सोमबार जनाएका छन्।
नयाँ सरकार बनाउन विभिन्न किसिमका अभ्यास भइरहेका बेला सरकार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहमतिको नजिक पुगेका छन्। आफ्नो पार्टीले राख्दै आएका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनाएपछि सरकारमा सहकार्य गर्ने स्थिति बन्न लागेको जसपा स्रोतको दाबी छ।