नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी र सरकार दुवैमा झनै शक्तिशाली हुँदै गएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीच सहकार्यको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्र विधान संशोधन गरेर सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न ओली सफल भएका छन्।

एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीचको वार्ता सकारात्मक बनेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका जसपा सांसद रेशम चौधरीको रिहाइका लागि वार्ता समिति बनाउने बताएका छन्। हालै एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री थापाको यो अभिव्यक्तिले जसपासँगको वार्ता सकारात्मक भएको संकेत गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएमा र जसपाले समर्थन गरेमा एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन।

ओलीले फागुन २८ गते माधव नेपाललगायतका नेतालाई नबोलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर जिम्मेवारी खोस्ने, विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्ने तथा केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णय गराएका थिए। त्यसपछिका दुईवटा बैठकले विधान संशोधन, नेपाललगायतका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेका थिए।  

नेपाल समूहले समानन्तर कमिटी गठन गरी ओली समूहलाई चुनौती दिने र अन्तरसंघर्ष गर्ने नीति लिइरहेका बेला ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका थिए। उनी यति बेला नेपाललगायतका नेताहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारीमा छन्। ‘माओवादी र कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आनाकानी गरेका बेला सरकारमा जसपासमेत सहभागी भएमा ओली सबैभन्दा बलियो नेता बन्नेछन्’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।  

नेपाल समूहले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने र एमालेलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेपछि ओली समूहले नेपाललगायत चारजनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसको जवाफ उनीहरूले बिहीबार पठाइसकेका छन्। फागुन २८ गते ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका थिए। सो निर्णय अवैध भन्दै नसच्चिएसम्म ओलीले बोलाएका कुनै पनि बैठकमा नजाने निर्णय नेपाल समूहले गरेको छ। 

ओलीले एमालेलाई निजी स्वामित्वमा राख्ने खोजेको आरोप नेपाल पक्षले लगाएको छ। ‘बालुवाटारमा हुने केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठकमा हामी जाँदैनौं। केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि फागुन २८ गतेको निर्णय सच्चिनुपर्छ र संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा बस्नुपर्छ’, नेपाल समूहका नेता एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने।  

ओली समूहको गत शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टीको विधान संशोधन तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरी समानुपातिक सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। ओलीले ७० वर्षको उमेर हदम्यादलाई विधानबाट हटाएर आफ्ना लागि आगामी बाटोसमेत खुला गराएका थिए।  

शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले निर्वाचन आयोग, अदालतलगायतका निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार पनि लिएका छन्। ‘ओलीले आफूलाई सबै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लगाएर पार्टीभित्र शक्तिशाली भएको देखाउन खोजेको आभास हुन्छ’, ओली समूहका एक नेताले भने। शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले नेपाललगायतका केही नेताको राजनीति समाप्त हुने घोषणा गरेका थिए। उनले पार्टीलाई शुद्धीकरणतर्फ लैजाने समेत बताएका थिए।  

बालुवाटारमा ओलीले राखेको केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि नेपाल समूहका ३८ जना सांसदले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा जम्मा भएर पाँचबुँदे असहमति पेस गरेका भए पनि ओलीले बेवास्ता गरेका थिए। बैठक विधिसम्मत नभएको, एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार कामकारबाही अगाडि बढ्नुपर्ने, संसदीय दलको बैठक पनि सोही विधानले निर्देशित गरेअनुसार हुनुपर्ने, दलको विधानलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान मिचिएकोलगायतका विषयमा असहमति जाहेर गरेको भए पनि ओलीले गुटको निर्णयलाई मानिँदैन भनेका थिए। यसरी ओली अहिले पार्टी र सरकार दुवैमा शक्तिशाली बन्दै गएका छन्।

संसद् पुर्नस्थापना भएपछि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन नसक्नु, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय नपाउनुजस्ता कारणले पनि ओलीले आफूलाई शक्तिशाली रहेको प्रमाणित गराउन खोजिरहेका छन्।  

दाहाल–नेपाल भेट  

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालबीच सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर गरी एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि त्यसविरुद्ध पुनरवलोकन गर्ने विषयमा दुई नेताबीच बिहीबार छलफल भएको हो।  

एमालेको माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्चको आदेश राजनीतिक भएको जनाउँदै आएको छ। सर्वोच्चको सो निर्णयका विरुद्ध पुनरवलोकनमा जाने विषयमा माओवादीको स्थायी कमिटीले कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेको थियो। कानुन व्यवसायी शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, रामनारायण बिंडारीलगायतले पुनरवलोकनमा जान सुझाव दिएका थिए। दाहाल–नेपाल भेटमा पनि सोही विषयमा कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ।  

ओलीलाई नेपालका दर्जन प्रश्न  

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जबाफ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर बिहीबार बुझाएका छन्। जबाफमा नेपालले एमालेको विधिवत् बैठक किन बोलाउनुनभएको भन्दै ओलीलाई प्रश्न सोधेका छन्। उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित बनाइराख्ने तपाईंको गलत मनसाय रहेको छ किन नभन्ने ? कमीकमजोरी सच्याउन गरिएको आग्रहलाई किन अस्वीकार गर्नुभयो ? फागुन २८ मा भएको अवैधानिक निर्णय बदर गरौं भन्दा किन मान्नुभएन ? तपाईंमा पार्टी विभाजनको दुराशय देखियो किन नभन्ने ? पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने आपत्तिजनक काम किन गर्नुभयो ? विधानको उल्लंघन किन गर्नुभयो ? स्वेच्छाचारी अधिकार विधानको कुन धाराबाट प्राप्त गर्नुभयो? स्वेच्छाचारी काम गर्दा तपाईंलाई नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गरिएको शपथको सम्झना किन भएन? भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट मलाई पत्र किन पठाएको ? प्रचण्डलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने भनी गरिएको सम्झौता भंग किन गरियो ? पार्टी विभाजन गर्ने भन्दै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको भेला किन गरेको ? जस्ता दर्जन प्रश्न आफ्नो जबाफमा उल्लेख गरेका छन्।  

नेपालले विधान र प्रक्रियाविपरीत नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा (एमाले) का सदस्य नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधनजस्ता निर्णय गरेर विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै विभाजनको रेखा कोर्ने आपत्तिजनक काम गरेको उल्लेख गरेका छन्।  

यस्तै स्पष्टीकरणको जबाफ दिँदै पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलले १८ करोडभन्दा बढी पैसा ओलीले हिनामिना गरेको आरोप लगाएका छन्। रावलले ओलीमाथि विदेशीसामु लम्पसार परेको, भ्रष्टाचार गरेकोदेखि पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेको समेत उल्लेख गरेका छन्। उपाध्यक्ष रावलले ओलीलाई साबिक नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले अनुशासनको कारबाही गरेको होइन भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। आर्थिक हिनामिनाबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै आफूलाई लगाएको अरोप तथ्यहीन भएको उनले बताएका छन्। यस्तो निकृष्ट प्रचार गरेर तपाईंले पार्टी एकीकरणपछि समेत केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चित १८ करोडभन्दा बढी रकमको दुरूपयोग गर्न आफूलाई सहज तुल्याउने अभ्यास गर्नुभएको मात्र हो भनेर रावलले उल्लेख गरेका छन्।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७७ ००:२७ शुक्रबार