विपन्न परिवारलाई मासिक पाँच किलो नुन
मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई प्रत्येक महिना पाँच किलो आयोडिनयुक्त नुन निःशुल्क रुपमा दिने भएको छ।
१३ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
पालिकामै नुन पाउँदा खुसी
कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका– १० रुडुका अनिपाल रोकाया गाउँमै आयोडिनयुक्त नुन पाउदा खुसी छन्।
नुन पाउन पनि नागरिकता !
हुम्लाको सिमकोट, उत्तरी नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका नागरिकले नागरिकता पेस गर्दा १० किलो नुन पाउँदै आएका छन्।
जनतामा आशा जगाउने काम मात्र गर्छौं:मन्त्री गिरी
सङ्घीय सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नयाँ समीकरणबाट बनेको वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम मात्र गर्ने बताएका छन्।
प्रशासन कानुन मस्यौदामा दलैपिच्छेका संगठन
सरकारले ल्याउन लागेको निजामती कानुनको मस्यौदामा दलैपिच्छे कर्मचारीहरूले संघसंगठन खोल्न पाउने अधिकार दिइएको छ।
वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउने गरी सरकारले कानुन संशोधन गर्दैछः प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
सानालाई ऐन ठूलालाई चैन
भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकप्रसाद गुरुङको निलम्बन फुकुवाले मुलुकमा न्यायाधीशको बोलीको भरमा न्याय हुने गरेको पुष्टि भएको छ।
विकल र सुनिललाई थप २१ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको आरोपमा पक्राउ परेका दुई व्यक्तिलाई थप अनुसन्धानका लागि २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ।
दुर्गम क्षेत्रका जनताले नुन नपाएको सांसदहरुको गुनासो
प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले दुर्गम क्षेत्रका जनताले नुन नपाएको गुनासो गरेका छन्।
युवाले गरे संसदीय अभ्यास
रौतहटको दुर्गा भगवतीमा युवाहरूले संसदको अभ्यास गरेका छन्। संसद् सञ्चालन प्रक्रियादेखि कानुन निर्माणसम्म विभिन्न विषयमा युवाहरूले संसदीय अभ्यास गरेका हुन्।
गुठी कानुन किन?
नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख मुलुकको कल्पना गरेको छ। यसका लागि समाज सन्तुलित हुनुपर्छ। कुनै पनि एउटा वर्ग वा समूहमाथि कायम रहने अन्याय र विभेदले समाजवादका मान्यता चुम्न सक्दैन।
सुराकी खर्च नगर्ने मधेस गृह मन्त्रालयको निर्णय
मधेस प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले सुराकीको नाममा खर्च गर्दै आएको रकम कटौती गरेका छ।
-480x320.jpg)
बालबालिकालाई विद्यालयमै कानुनी शिक्षा
बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन जुम्लाको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुटिरहेको छ।
जातीय विभेदविरुद्ध कानुन बनाउन माग
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्।
उपभोक्ताकै उपभोग
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।