सरकारले ल्याउन लागेको निजामती कानुनको मस्यौदामा दलैपिच्छे कर्मचारीहरूले संघसंगठन खोल्न पाउने अधिकार दिइएको छ। यस व्यवस्थाले निजामती क्षेत्रमा अराजकता निम्त्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दलैपिच्छे कर्मचारीहरूले संघसंगठन खोल्न पाउने व्यवस्थाको विषयमा बहस र छलफल भइरहेको छ। अधिकांश सांसदहरूले दलैपिच्छे कर्मचारीहरूका संघसंगठन खोल्न पाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् र यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्। गत फागुनमा सरकारले कर्मचारी काुननमा संसदमा लगेको थियो।

हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दलैपिच्छे कर्मचारी संघसंगठन खोल्न पाउने व्यवस्था छ। यसबाहेक एउटा छुट्टै आधिकारिक टे«ड युनियन खोल्ने अधिकार पनि कर्मचारीहरूलाई दिइएको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरूको एउटा साझा संगठन छ, त्यसलाई आधिकारिक टे«ड युनियन भनिएको छ। त्यसबाहेक केन्द्रमा रहेका दलैपिच्छे कर्मचारीहरूका संघसंगठन खोलिएका छन्।

रोचक कुरा के छ भने दल फुटे भने सो दलनिकट कर्मचारी संगठन पनि फुट्ने गर्छ। केन्द्रमा नयाँ दल गठन भयो भने त्यस दलनिकट कर्मचारी संगठन पनि गठन हुने गर्छ। त्यस्ता कर्मचारी संघसंगठनहरूलाई सरकारले सिंहदरबारवरिपरि एकएक रोपनी जग्गा दिएको छ। साथै भवन बनाउन पनि सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ। पार्टी भित्र विवाद देखियो र पार्टी दुई धारमा बाँडिन्छ। सोही अनुसार त्यस दलसँग निकट कर्मचारी संगठनभित्र पनि विवाद बढ्छ र संगठन दुई धारमा बाँडिन्छ। यसबाट दलको प्रभाव सोझै त्यस दलसँग निकट कर्मचारी संगठनमा पर्ने गरेको छ।

कर्मचारी संघसंगठनका पदाधिकारीहरूले काम गर्नुपर्दैन। उनीहरू सधैंभर आकर्षक कार्यालयमा बस्ने गर्छन्। काठमाडौंबाहिर उनीहरूको सरुवा हुँदैन। अहिलेको कानुनअनुसार बढुवा हुन दुर्गममा जानुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले तयार गरेको कर्मचारी कानुनको मस्यौदामा बढुवा हुन दुर्गममा जानुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। यसबाट अब बढुवा हुन पनि कर्मचारी नेताहरू दुर्गममा जानुपर्दैन।

यो व्यवस्था पनि कर्मचारी नेताहरूको प्रभावबाट मस्यौदामा राखिएको बताइएको छ। कर्मचारी नेताहरूले सरुवामा कोटा नै पाउने गर्छन्। उनीहरूले आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई सधैंभरि आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गराउने गर्छन्। धेरैजसो कर्मचारी नेताहरू घुमघाममै मस्त हुने गर्छन्। उनीहरू जिल्ला गए भने एयरपोर्टमा माला–अबिर लिएर ‘कर्मचारी कार्यकर्ताहरू’ पुग्छन्। उनीहरूको घुमघामा सरकारी गाडीमा हुने गर्छ। प्लेन टिकट पनि सरकारी कोषबाटै बेहोरिन्छ।

प्रशासन विज्ञ शारदाप्रसाद त्रितालले कर्मचारीहरूले दलैपिच्छे संघसंगठन खोल्न पाउने व्यवस्थाले अराजकता निम्त्याउने बताए। उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्था संसारमा काँही पनि छैन। नेपालमा मात्र हो।’ त्यसमा पनि अधिकृत तह र अधिकृत तहभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले दलनिकट कर्मचारी संगठन खोल्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा राख्नै नहुने माग उनले गरे। उनले भने, ‘अधिकृतले पनि दलनिकट कर्मचारीहरूको संघसंगठन खोल्ने हो भने यो देशको प्रशासन कसरी निष्पक्ष हुन्छ?’

नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजनामती कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष यज्ञ वलीले भने कर्मचारीहरू संगठित हुने अधिकार मस्यौदामा राख्नैपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘संघसंगठनमा बसेका कर्मचारीहरूले काम गर्दैनन् भन्ने होइन तर कर्मचारीहरू संगठित हुनु पाउनुपर्छ। संगठित हुनेअधिकार सबैलाई छ।’

सरकारले एकातिर कर्मचारीहरूलाई दलैपिच्छे संघसंगठन खोल्ने अधिकार दिएको छ, अर्कातिर संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा कर्मचारीहरू राजनीतिक दल र त्यस्ता दलका भ्रातृ, शुभेच्छुक संगठनमा लाग्न नहुने नियम बनाएको छ।

कर्मचारीहरू राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको सदस्य बने, त्यस्ता संघसंगठनको गतिविधिमा सहभागी भएको पाइए निलम्बन गर्ने र सेवाबाट बर्खास्ती गर्नेसम्मको अधिकार मस्यौदामा राखिएको छ। ‘एकातिर दलैपिच्छे कर्मचारीहरूको संघसंगठन पनि खोल्न दिने अर्कातिर राजनीतिक दल र दलसँग निकट कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था छ। यो आफैंमा विरोधभासपूर्ण छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।

संसद्मा प्रस्तत गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा धारा १३१ मा आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा दलैपिच्छे कर्मचारीहरूका संघ, संगठन खोल्न पाउने व्यवस्थाको विषयमा व्याख्या गरिएको छ। कर्मचारीको हकहित संरक्षण तथा संवर्धन गरी संघीय निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न भन्दै दलैपिच्छे कर्मचारी संठन खोल्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी कानुनको मस्यौदा बनाउदा सुरुदेखि नै दलैपिच्छे कर्मचारीहरूको संघसंगठन खोल्न दिने, नदिने, केन्द्रमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्ने, एउटा पनि राख्न नदिने लगायत विषयमा धेरै नै बहस र छलफल भएको थियो। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सुरुमा तयार गरिएको मस्यौदामा केन्द्रमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन खोल्न पाउने तर दलैपिच्छे खोल्न नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो। यस्तो प्रावधानप्रति सबै कर्मचारी संगठन एकजुट भई विरोध गरे।

ट्रेड युनियनको विषयमा दलैपिच्छे कर्मचारीहरूले संघसंगठन खोल्न नदिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। कर्मचारीहरूको विरोधलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि समर्थन गरे। यसबाट मन्त्रालय आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो र दलैपिच्छे कर्मचारीहरूको संघसंगठन खोल्न पाउने व्यवस्था मस्यौदामा राखियो। त्यही मस्यौदा संसद्मा लगिएको छ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०८० ०६:१३ शनिबार