ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एक वर्षपछि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
पूर्वसचिवसमेत रहेका श्रेष्ठले पदमा रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै अख्तियारले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
विशेष अदालतले नेपाली फुटबलका पूर्वकप्तान हरि खड्काको आइएको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठहर गर्दै ५ हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ।
स्थानीय तहमा हुने यस्ता गैरजिम्मेवार काम कारबाही रोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। संघीयताले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार मुलुक दोहनका लागि होइन भन्ने बुझ्न जरुरी भइसकेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सिमेन्ट उद्योगले बढी चुनढुंगा उत्खनन गरी राज्यलाई १ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ घाटा पार्ने काम गरेको अभियोग लगाएर गत साता विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। खानी तथा भू–गर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ कर्मचारी र ९ सिमेन्ट उद्योग र व्यवसायीमाथि मुद्दा हालिएको हो।
अख्तियारले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त वन निर्देशक हेमराज बिष्टले अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै उनीविरुद्ध ६ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बिगोसहित सजाय कायम गरी विशेष अदालतमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। बिष्ट दम्पतीका नाममा १९ वटा बैंकमा खाता र ३२ स्थानमा घरजग्गा रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले डिएपी मल खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १२ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्दा नक्कली कागजात तयार गरेको र त्यसमा मुछिएकाहरूलाई पक्राउ गर्न वर्तमान सरकार सकारात्मक नहुँदा किर्ते मुद्दाको हदम्याद गुज्रिने संकेत देखिएको हो।
टेकुमा निर्माणाधीन काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरका चार कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयका पूर्वशाखा अधिकृत उद्धवप्रसाद थपलियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।
पारससँग सेल्फी लिनु, टिकटक बनाउनु अहिले कम्ता आकर्षणको विषय भएको छैन। लौ त पारस शाहकै जत्तिकै आमनागरिकले चासो राखेर अहिलेका नेतासँग टिकटक बनाएको हेरौँ।
कानुनी प्रावधान दुरूपयोग गर्दै भएको यो अभ्यास एउटा विकृतिका रूपमा रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सुरु गरेको अध्यादेशबाट शासन गर्ने अभ्यासलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो।
विष्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका आलमलाई तल्लो अदालतले थुनामै राखेर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएकोमा आलमले धरौटीमा रिहा हुन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
