ललिता निवासको जग्गा बिक्री तथा भोगचलनमा दोषी देखिएका विरुद्ध दुई वर्षदेखि मुद्दा चल्न नसक्दा हदम्याद गुज्रने संकेत देखिएको छ। ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्दा नक्कली कागजात तयार गरेको र त्यसमा मुछिएकाहरूलाई पक्राउ गर्न वर्तमान सरकार सकारात्मक नहुँदा किर्ते मुद्दाको हदम्याद गुज्रिने संकेत देखिएको हो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले २०७६ फागुनदेखि सुरु गरेको अनुसन्धान सकिए पनि त्यसको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन सकेको छैन। किर्ते मुद्दामा ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्ने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत तानिन सक्ने भएपछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन सहजीकरण नभएको हो। पुस २७ भित्र ललिता निवासको जग्गा हडप्ने, भोगचलन गर्नेविरुद्ध परेको उजुरीमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेकोमा सिआइबीले अनुसन्धान सकेको छ।

अनुसन्धानलाई हदम्यादभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने प्रबन्ध मिलाउन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) शैलेश थापा क्षेत्री र सिआइबी प्रमुख डिआइजी धिरजप्रताप सिंहले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकराज पाण्डेसँग गत साता भेटघाट गरी मुद्दाबारे ब्रिफिङ गरिसकेका छन्।

उनीहरूको ब्रिफ्रिङ सुनेपछि गृहमन्त्री खाँणले ‘अहिलेको सरकार गठबन्धनको भएको र केही विषय पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग पनि जोडिएको हुनाले छलफल गर्नुपर्ने’ भनेर टारेका थिए। गृहमन्त्री खाँणको यस किसिमको आलटालले प्रहरी प्रशासन अलमलमा परेको छ। तर आइजिपी थापा र डिआइजी सिंहले यो विषय ठूलो भएको एवं प्रहरीले मेहनतपूर्वक अनुन्धान गरेकाले र त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने दायित्वसमेत रहेकाले हदम्यादभित्रै अभियोगसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।

‘समग्रमा भन्ने हो भने ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइए पनि त्यहींबाट फिर्ता गर्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ सयभन्दा बढी व्यक्ति किर्ते मुद्दामा तानिएको र उनीहरूबाट थप केही विषय खुले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईसित समेत बयान लिन सक्ने देखिएको छ। नेता नेपालले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको र यसबारे जहाँ गएर बोल्न पनि तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।

सिआइबीको प्रतिवेदनमा आरोपित पक्राउपछि बयान लिने क्रममा थप तथ्य र प्रमाण खुले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र डा. भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चल्न सक्ने उल्लेख छ। उनीहरू दुईजनामाथि मुद्दा चल्न सक्ने भनिएपछि गृह मन्त्रालयले सो विषयमा खास चासो नदिएको स्रोतको भनाइ छ।

डा.भट्टराई सरकारी जग्गा नक्कली गुठी र त्यसमा मोही कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा र नेपाल प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा जग्गा सट्टाभर्ना गर्दा नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको उल्लेख छ। तर अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय’ नपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान भएको थिएन।

सिआइबीले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को लिखत (किर्ते) सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको भए पनि सरकारले त्यो सुन्न नचाहेकै कारण समयमै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन नजाने संकेत देखिएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

सिआइबीका प्रमुख डिआइजी सिंहले भने ललिता निवाससम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन म्यादभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइने बताए। ‘अनुसन्धान सकिएको छ। हदम्यादभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनेछौं,’ डिआइजी सिंहले नागरिकसँग भने।

उनले मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल जेलमा रहेको र अर्का अभियुक्त रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी पक्राउ परेको स्मरण गराउँदै चाँडै नै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइने बताए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणबारे एक वर्षभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेपछि १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दाका अभियुक्तहरू ढकालबाहेक सबैजना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। अख्तियारले दायर गरेको यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

गृह मन्त्रालयमातहत रहेको समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख मोहन पन्तले सिआइबीमा उजुरी दर्ता गरेपछि सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धानका लागि पत्रचार गरेको थियो। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०७५ माघ २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा हडप्नेमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सिआइबीलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि सिआइबीमा कार्यरत चार डिएसपीले त्यसबारे अनुसन्धान गरेका थिए।

प्रकाशित: ९ पुस २०७८ ०३:३३ शुक्रबार