यस्ता दिन पनि आए
लोकतन्त्रमा कतैबाट खतरा छ भने त्यो नेताबाटै हो। लोकरिझ्याइँ मार्फत उदाउने केही नेताले यसलाई विकृत बनाउँछन्। तिनलाई आफैं राजा बन्ने धुन चढ्छ। यस्तो प्रवृत्ति हामीले बेलाबेला देखेका छौं।
लोकतन्त्रमा कतैबाट खतरा छ भने त्यो नेताबाटै हो। लोकरिझ्याइँ मार्फत उदाउने केही नेताले यसलाई विकृत बनाउँछन्। तिनलाई आफैं राजा बन्ने धुन चढ्छ। यस्तो प्रवृत्ति हामीले बेलाबेला देखेका छौं।
पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै ओली र दाहाल एउटै मञ्चमा देखिन छाडेका थिए।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय छन्। सत्ता साझेदारमध्ये सबैभन्दा ठूलो माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ भने तीन सांसद रहेको समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक अजेन्डामा सबै राजनीतिक दलहरूले समान दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेसको बागमती प्रदेश सभापतिमा मकवानपुरका इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भएका छन्।
एक सय दिनको तालिम हाल कोभिडका कारण ५० दिनमा झारिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
‘फेरि पनि संघर्ष नगरीकन यो प्राप्त हुँदैन। अहिले संसदबाट मात्रै सबैथोक होस भनेर मात्रै हुँदैन। सांकेतिक हुन्छ। किनभने हामी संसदबाट पनि बोलिराखेका छौं। सडकबाट पनि बोलकै छौं। र सरकारमा पनि भएको बेलामा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा राख्छांैं। शक्ति नभईकन सत्ता, न्याय र अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यसो गर्नका निम्ति अब हामीले चाँही एक ढिक्का भएर अगाडि बढौं। त्यसका निम्ति जनता समाजवादी पार्टी प्रतिवद्ध।’
सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दलहरुबीचको सहमतिविना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
बिहीबार अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४३ औँ सम्मेलनमा सहभागी भइ स्वदेश फर्किएका सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक मार्फत समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताएका हुन्।
‘प्रधानन्यायधीश विरामी भएकाले तत्काल कार्यवहाक प्रधानन्यायधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने गठपन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ’, संचार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने।
शायद यिनै औपचारिकताको सभा भएर होला हाम्रा कुलपतिहरूले प्राथमिकता देख्नुभएन र आफ्नो निवासमा नै आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसकेपछि समय र ठाउँ दिनुभएको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जुनसुकै विचारधारमा उभिएको भएपनि राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढनुपर्नेमा जोड दिए।
कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा मतदान गरिसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निष्कर्ष पुगेका छन्।
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू यतिबेला महाधिवेशनमा व्यस्त छन्। महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै नेतृत्व चयन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। यो बेलामा गाउँदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको दलको नेतृत्वमा पुग्न दलका कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सरकारमा रहेका र बाहिर रहेका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यतिबेला महाधिवेशनमा व्यस्त छन्। एमालेको महाधिवेशन बिहीबारदेखि चितवनमा भइरहेको छ। यी दलको विभिन्न तहको नेतृत्वमा शिक्षकसमेत छानिएका छन्।
मधेसकेन्द्रित दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ सरकार अहिले गठबन्धनमा परिणत भएको छ। उक्त सरकार बनेसँगै सो प्रदेशको नाम अंकबाट अक्षरमा रूपान्तरित हुने अपेक्षा धेरैले राखेका छन्। तर, प्रदेशको स्थायी राजधानीमा सत्ता गठबन्धन दल एकमत देखिए पनि नाम टुंग्याउने विषयमा अझै सकस हुने देखिन्छ।