कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि थला परेको विद्यालय शिक्षा मंसिर पहिलो सातादेखि बल्लबल्ल तंग्रिन लागेको समयमा शिक्षा ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उपहास हुनेगरी शिक्षक,प्राध्यापक महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनु विडम्बना हो।
नेकपा (एमाले) को १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आज मध्यान्ह चितवनको नारायणी किनारमा निर्मित विशेष मञ्चमा उद्घाटन हुँदैछ।
अहिले युरोप, अमेरिका तथा अस्ट्रेलियामा मात्र दलित संख्या १२ हजार भन्दा बढी छ। उनीहरूले नेपालको दलित आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ।
अहिले महाधिवेशनको तयारीमा रहेका दलहरूले आगामी दशकका निम्ति आफ्नो ‘भिजन’ प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ। देशका निम्ति तत्पर नेतृत्व निर्माण गर्न पनि सबैको ध्यान जान सक्नुपर्छ। यसो भयो भनेमात्र मुलुकको लोकतन्त्र सक्षम भई अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ।
‘राजनीतिक दलहरुमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
महाधिवेशनले आगामी पाँच वर्षका लागि एक अध्यक्ष दुई उपाध्यक्ष, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री,एक कोषाध्यक्ष गरी १०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको पनि निर्वाचित गरेको छ।
हेलिकोप्टरमार्फत बिहान साढे ११ बजे स्थानीय हवाई मैदानमा उत्रिएर अध्यक्ष नेपाल सोझै मेयर चौधरीको त्रियुगा नगरपालिका–११ पुरानो गाईघाटस्थित घर पुगेका थिए।
पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार र सहकार्य निर्वाचनमा समेत जारी राख्ने कुरा गर्दै समन्वय समिति बनाइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यस्ता राजनीतिक घटना र परिघटनालाई नेकपाको विघटन र नेकपा (एमाले) मा उत्पन्न समस्या र फुटको असरको सन्दर्भमा समेत राखेर विश्लेषण गर्र्नुुपर्दछ ।
यसैबीच क्रियाशिल दलित पत्रकारसंघको आधिकारिक वेभसाइट आडजोन डट ओरआरजी सार्वजनिक भएको छ।
सबैको नतिजा थाहा पाउन भने भोलि विहानसम्म कर्नुपर्ने अध्यक्ष कटुवालले बताए।
अध्यक्ष दाहालले आसन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरु मिलेर जाने सहमति गरिएको बताए।
मंगलबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले जसपाकै उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री रामनरेश रायलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिसपत्र पठायो। सोही दिन प्रदेश प्रमुखबाट सिफारिस स्वीकृत भयो। मन्त्री राय पदमुक्त भए।
चितवनमा मंसिर १०–१२ मा हुने दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि शनिबार र आइतबार ८५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन भइसकेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।
सरकारमाथि रहने गरी कुनै जवाफदेही नभएका समितिलाई असंवैधानिक संयन्त्रका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानले नचिनेका यस्ता समिति क्रियाशील भए भने जवाफदेही कम हुन्छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले ११ सदस्यीय पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समिति गठन गरेको छ।
-480x320.jpg)