सरकारको तलब खाने शिक्षक, प्राध्यापक नै कक्षाकोठामा पठनपाठन छाडेर राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन्।

शिक्षा ऐनमा नेपाल सरकारका शिक्षक तथा प्राध्यापकले दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्था छ। त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा समेत बहालवाला शिक्षक,कर्मचारी र प्राध्यापक दलको सदस्य हुन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर कानुनी व्यवस्था लत्याउँदै उनीहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका छन्। जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि थला परेको विद्यालय शिक्षा मंसिर पहिलो सातादेखि बल्लबल्ल तंग्रिन लागेको समयमा शिक्षा ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उपहास हुनेगरी शिक्षक,प्राध्यापक महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनु विडम्बना हो।

कक्षाकोठामा पठनपाठन छाडेर महाधिवेशनमा भाग लिनु, सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन। शिक्षक र प्राध्यापकलाई पठनपाठन छाडेर सक्रिय राजनीतिमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने दलहरू पनि यसका लागि दोषी छन्। दलहरूको यस्तो रबैयाले समग्र शिक्षा क्षेत्र राजनीतीकरण भई अस्तव्यस्त हुने विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू र अन्य सरोकारवाला बताउँछन्।

नागरिकलाई प्राप्त सूचनाअनुसार बागलुङको नेमिनी नगरपालिकाका शिक्षक दलको क्षेत्रीय र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन्। नेमिनि नगरपालिका–७ स्थित बालमन्दिर आधारभूत प्राविका शिक्षक उमाकान्त पौडेल, सुन्तलाचौर माविका विष्णुप्रसाद सापकोटा, जेमिनि नगरपालिका १ स्थित कुश्मी प्राविकी मीनादेवी शर्मा र सर्कुवामा रहेको सरस्वती प्राविका प्रभाकार पौडेल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति काशीराम आचार्यले प्रमाणित गरी प्रमाणपत्र दिएको सार्वजनिक सञ्जालहरूमा देखिएको छ।

सरकारको तलब खाएर राजनीतिक दलको प्रतिनिधि बनेका यी नाम प्रतिनिधिपात्र हुन्। राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका शिक्षक र प्राध्यापक धेरै छन्। धेरैजसो दलहरूबाट सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक र प्राध्यापक महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन्।  

चितवनमा जारी एमालेको महाधिवेशनमा पनि सरकारी शिक्षण संस्थामा काम गर्ने शिक्षक र प्राध्यापक प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएको बुझिन आएको छ। विभिन्न सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले कक्षा ठप्प हुनेगरी महाधिवेशन भाग लिएको काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन्। उनले शिक्षकहरूले कुनै पनि विचारप्रति आस्था राख्न पाउने तर पढाउन छाडेर राजनीतिक दलको सदस्य हुन नमिल्ने बताए।  

‘मैले मेरो विद्यालयका कुनै पनि शिक्षकलाई दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन दिएको छैन,यसो गर्न दिनु पनि हुँदैन,’प्रधानाध्यापक कँडेलले भने ‘सर्वाजनिक पद धारण गरेका शिक्षक, प्राध्यापक वा कर्मचारी दलमा लाग्नै मिल्दैन। दलको राजनीति गर्ने भए राजीनामा दिएर खुलारूपमै लागे हुन्छ नि।’

एमालेको शिक्षासम्बन्धी नीतिमा विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग राख्ने उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसले पनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त पार्न शिक्षकहरू दलको सदस्य हुन नमिल्ने आन्तरिक नीति बनाएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) मा नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सरकारको तलब खाएर दलको काम गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। उनले केही दिनअघि मात्र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भाषण गर्दै शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा लाग्न उक्साएको स्मरण गर्दै त्यसैकारण दलका महाधिवेशनहरूमा शिक्षकहरू खुलेर लागेको बताए।

‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधान र नीतिमा विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षा राजनीतिमुक्त बनाउने भनेको छ तर उसैले शिक्षक, प्राध्यापकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनबाट रोक लगाएको छैन, चयन गरेको छ, गर्दैछ। एमालेले पनि शिक्षकलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएको छ,’शिक्षाविद् कोइरालाले दलहरूको यस्तो रबैयाप्रति आक्रोश पोख्दै भने,‘शिक्षकहरूले राजनीतिक संवाद गर्न सक्छन् तर सरकारी तलब खाएर दलको काम गर्ने शिक्षक र प्राधानाध्यपाक बेइमान हुन्।’ कोइरालाका अनुसार विगतमा माओवादीबाट शिक्षामन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ ले दिएको प्रतिवेदनमा पनि शिक्षक र प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाइने भनिएको छ। यसप्रति शिक्षा मन्त्रालय मौन रहनु दुखद पक्ष भएको उनले बताए।  

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले विद्यार्थी र अभिभावकको मन दुखाएर शिक्षकहरू दलको प्रतिनिधि बन्नु गलत भएको बताइन्। ‘महासंघमा शिक्षकहरू दलका महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको र त्यसबाट पठनपाठनमा नकारात्मक असर परेको गुनासा आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोगलेसमेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भन्दै कारबाही गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षक पद त्यागेर मात्र दलमा लाग्नु उचित हुन्छ।’

निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) र सम्बन्धित कानुनहरूमा भएको उल्लेख गर्दै कानुनविपरीत हुने काममा नलाग्न निर्देश गरेको छ। यही मंसिर ७ गते आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नियम, कानुन उल्लंघन गरी दलहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको पाइएमा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ। आयोगले दलहरूलाई पनि कानुनविपरीत हुनेगरी बहालवाला शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन पनि भनेको छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७८ ०३:२३ शनिबार