तलब सरकारको, कामचाहिँ दलको!
कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि थला परेको विद्यालय शिक्षा मंसिर पहिलो सातादेखि बल्लबल्ल तंग्रिन लागेको समयमा शिक्षा ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उपहास हुनेगरी शिक्षक,प्राध्यापक महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनु विडम्बना हो।