मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्ता साझेदार तीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र,नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच कसले कति वटा मन्त्रालय पाउने भन्नेमा विवाद छ।

कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको मन्त्रिपरिषद्मा दुईपटक गरेर माओवादी केन्द्र र समाजवादीबाट एक–एकजना मन्त्री मात्रै नियुक्त भएका छन्।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय छन्। सत्ता साझेदारमध्ये सबैभन्दा ठूलो माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ भने तीन सांसद रहेको समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीबाहेक दुईवटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई सातापछि मात्रै समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने एक महिनापछि माओवादीबाट विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त भएका थिए।

मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालय, उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले सम्हाल्दै आएका छन्।

सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्र चारवटा मन्त्रालय आफूले नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएको छ। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी विमला केसीले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको हैसियत अनुसार मन्त्रालय भागबण्डा हुनुपर्ने बताउँछिन्।

‘सरकारमा सहभागीमध्ये माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल हो,’ उनले भनिन्, ‘दलको हैसियत अनुसारको मन्त्रालय दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको माग हो।’ उनले दलको हैसियत अनुसार मन्त्रालय नपाए आफूहरू सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी पनि दिइन्। ‘तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहसँग भएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्व छोडेर कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले मात्रै इमान्दारितापूर्वक सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सम्मानजनक सहभागिता नभए सरकारमा सहभागी हुँदैनौं।’

एकीकृत समाजवादीले वैशाख २ गतेको सहमतिअनुसार मन्त्रालय भागबण्डा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तत्कालीन नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि नेकपा एमालेले तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

संसद्बाट विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन भएको सहमतिअनुसार एमालेको नेपाल समूहका तीन सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउने उल्लेख छ। सोही सहमतिअनुसार महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा नेपाल समूहका तीनजना मन्त्री बनेका थिए। 

उक्त सहमतिमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित तीन र कांग्रेसले एउटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो। यो सहमति हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकार सात सदस्यीय थियो। महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएलगत्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालय बनाए। कांग्रेसले टुक्र्याइएको मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने माग गर्‍यो। यही द्वन्द्वका कारण कांग्रेस एक महिनापछि दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी बन्यो। 

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्मरबहादुर थापाले वैशाख २ गतेको सहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरे। ‘वैशाख २ गते भएको ११ बुँदे सहमतिमा मन्त्रालयको नाम पनि उल्लेख छ,’ उनले भने,‘हामी तिनै मन्त्रालयसहित सरकारमा जान्छौं, ११ बुँदे सहमतिअनुसार बनेको सरकारले त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्दिन् भन्न पाउँदैन।’

मन्त्रालय भागबण्डामा केन्द्रको भर

प्रदेशमा तीन दलबीच मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो नलागेपछि शीर्ष नेतृत्वसम्म मन्त्रालय टुङयाउने जिम्मेवारी आइलागेको छ। मंसिर १४ गते विश्वासको मत लिने दिन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच मन्त्रालय टुङ्याउने जिम्मा शीर्ष नेतृत्वलाई दिने सहमति भएको छ।

कांग्रेस सांसद हिमबहादुर शाहीले शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनको आधारमा प्रदेशमा मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लाग्ने बताए।

‘प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या मुख्यमन्त्रीसहित आठ छ,’ उनले भने, ‘माओवादीले चार र समाजवादीले तीन मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ,यस्तोमा कसरी सहमति हुनसक्छ।’ उनले शीर्ष नेतृत्वले मन्त्रालय टुंगो लगाएपछि दलहरूले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउने दाबी गरे।

केन्द्रमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच हुने सहमतिलाई आफूहरूले कुरिरहेको उनले बताए।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७८ ०३:३० बुधबार