सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दलहरुबीचको सहमतिविना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
अध्यक्ष दाहालले यही मंसीर २८ गते बोलाइएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरुबीचको समझदारी नभई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्था नरहेको प्रष्टयाएका हुन्। शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित चौंथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरुको सहमति र समझदारी नभई एमसीसीबारे संसदले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताए।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने कुरा र एमसीसी पारित गर्ने कुरा दलहरुबीचको सहमतिमा मात्रै हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा, एमसीसी के हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता नलिई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पार्टी निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टरका नेता, कार्यकर्तालाई अपिल गरे।
अध्यक्ष मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध कलम चलाउन पनि पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे। उनले प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षडयन्त्र गरिरहेको दोहोर्याए। अध्यक्ष दाहालले एमालेको चितवनमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पञ्चायतीकरणको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध अझ सजक र सक्रियताका साथ लागि पर्न पनि पार्टी निकट पत्रकारहरुलाई सचेत गराए।
अध्यक्ष दाहालले आफूहरुले प्रतिक्रान्तिलाई रोक्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन चाहेको पटक–पटक दोहोर्याए। त्यस अवसरमा उनले प्रेस सेन्टर नेपालको नेतृत्व चयनमा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने बताए।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७८ ११:१५ शनिबार
