पुस ९ गते राजविराजबाट काठमाडौं जान लागेको ना ८ ख ५८३७ नम्बरको यात्रु बसको डिक्कीबाट प्रहरीले नाइट्रेभेट १० लेखिएको ७० पत्ता २ हजार १ सय ट्याबलेट, एसपिएम पाइरोक्सभेन क्यापसुल २ सय ८८ थान र डाइलेक्स डिसी १०० एमएल ३ सय ९९ थान सिसी लागुऔषध बरामद गर्यो।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले चरणवद्ध आन्दोलन थालेपछि सिरहा प्रशासनले दुई दिनको लागि जारी गरेको राजमार्ग क्षेत्रमा निषेधाज्ञा ६ दलको चतावनीपछि हटाइएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा(एस), माओवादी केन्द्र, जसपा र लोसपा सिरहाले संयुक्त रुपमा चेतावनी दिएको केही घण्टामै सिरहा प्रशासनले निषेधाज्ञा फिर्ता लिएको छ। प्रशासनले निषेधाज्ञा फिर्तासँगै पक्राउ परेका सबैलाई छाडिदिएको छ।
राजनीति वा जुनसुकै पेसा वा व्यवसायको क्षेत्रमा भएको मानिसले ‘आफूबाहेक अर्को सत्य छैन’ भन्ने तथ्य जहिलेसम्म बुझ्दैन, अरस्तुको दर्शन कुनै न कुनै रूपमा समाजमा हावी भैराख्छ।
तर ती प्रस्तावहरुको विरोधमा सांसद प्रेम सुवालले सूचना दर्ता गराएका थिए।
सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक प्रबन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सचेत समेत गराए।
वर्तमान परमादेश सरकार गठन भएपछि विकास निर्माण ठप्प भएको छ। विकास खर्च हुन नसक्दा वा आर्थिक गतिविधि नहुँदा बैंकहरूमा पैसाको चरम अभाव हुन थालेको छ।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसिसी पारितको विपक्षमा उभिएका छन्। दुवै दलले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारित गर्ने अवस्था नभएको जनाउँदै उठेका प्रश्नहरूमा स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
संसदमा जारी अवरोधलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ। त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाका एकचौथाइ सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ताको सूचना जारी गरेको छ। संविधानबमोजिम निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ।
अब बस्ने बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने एमालेले जनाएको छ। एमालेले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै गत भदौ २३ देखि सुरु भएको नवाैँ अधिवेशनको सुरु दिनदेखि नै प्रतिनिधिसभामा नाराबाजी र राष्ट्रियसभामा उठेर विरोध गर्दै आएको छ।
उक्त कार्यदलले प्रदेश समितिको आगामी ७ गते बस्ने बैठकमा पदाधिकारी प्रस्ताव गर्ने जिम्मा पाएको छ
अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने यस्ता तत्वहरुसँग एकता गरेर जाने अवस्था नरहेको पनि बताए। उनले उनीहरुको कनेक्सन कहाँ छ? भन्ने कुरा पनि आफूहरुलाई थाहा भएको बताए।
मतदान हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेश कर्मचारी र शिक्षकका हकमा कांग्रेसमा मात्र नभई जुनसुकै राजनीतिक दलमा पनि लागू हुनेछ।
समाजमा रहेको जातीय विभेद अन्त्य गर्न जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका महिला एकैथलोमा उभिएका छन्। उनीहरुले गाउँपालिकामा दलित महिला सञ्जाल गठन गरेर समाजमा व्याप्त जातीय विभेद लगायतका विकृतीका बारेमा आवाज उठाउन थालेका हुन्।
