सर्वाेच्च अदालतले कर्मचारी र शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको क्षेत्रीय प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता तथा उम्मेदवार नहुन सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले शिक्षक–कर्मचारीलाई नेपाली कांग्रेसको मतदाता र उम्मेदवार बन्ने–बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

भक्तबहादुर बस्नेतसमेतले ९ जना शिक्षक कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनोट भएको भन्दै नामावलीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सोमबार मतदान भएको छ। मतदान हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेश कर्मचारी र शिक्षकका हकमा कांग्रेसमा मात्र नभई जुनसुकै राजनीतिक दलमा पनि लागू हुनेछ।  

‘शिक्षकलाई राजनीतिक दलहरूका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोकी निषेध गर्न भनी निवेदनमा माग गरिएको हुँदा’,आदेशमा भनिएको छ,‘शिक्षक राष्ट्रसेवक कर्मचारी र देशमा नागरिकलाई शिक्षित बनाउने गुरुत्तर दायित्व बोकेका वर्ग हुँदा निजहरूलाई कुनै पनि दलको सदस्य भएर वा सदस्य समान भई राजनीतिमा भाग लिने कुनै पनि दलको विधान,शिक्षा ऐनलगायतले सजाय समेत गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा प्रत्यर्थीहरू नेपाली कांग्रेस राजनीतिक दलको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको भन्ने कानुनविपरीत देखिन आएको ।’ सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय अन्तिम भने होइन।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७८ ००:४२ मंगलबार